सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना त्यांच्या धोरणांचा वेळोवेळी आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या व जे थकबाकीदार आहेत त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी अशा ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’तील एनपीए गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाल्याची माहिती आरटीआय अंतर्गत ‘द वायर’ला मिळाली आहे. ‘मायक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट अँड रिफायन्सास एजन्सी लिमिटेड’(मुद्रा)ने ही माहिती ‘द वायर’ला दिली आहे.
१२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शिव प्रताप सिंग यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर माहिती दिली होती की, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण एनपीए ७,२७७ कोटी ३१ लाख रुपये इतके आहे.
या माहितीचा संदर्भ घेत ‘द वायर’ने या वर्षभरात किती एनपीए झाले हे जाणून घेण्यासाठी आरटीआय अर्ज केला. या अर्जावर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०१९ अखेर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे एनपीए १६,४८१ कोटी १५ लाख रुपये इतके झाले आहे.
याचा अर्थ मुद्रा अंतर्गत सार्वजनिक बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे एनपीए हे गेल्या वर्षभरात ९,२०४ कोटी १४ लाख रुपये इतके झाले आहे.
मुद्रा योजनेंतर्गत देशभरातील ३० लाख ५७ हजार बँक खाती ही एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आली होती. इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनुसार ३१ मार्च २०१८ पर्यंत देशांत १७ कोटी ९९ लाख एनपीए खातेधारक होते. हा आकडा एका वर्षांत १२ कोटी ५८ लाखांनी वाढला आहे.
अर्थात मुद्रांतर्गत दिल्या गेलेल्या कर्जाच्या तुलनेत एनपीएचे हे आकडे मोठे नाहीत पण एनपीए वाढत चालले आहे ही चिंतेची बाब आहे.
गेल्या जानेवारीत रिझर्व्ह बँकेने मुद्रा योजनेतल्या वाढत्या एनपीएबद्दल अर्थ खात्याला इशारा दिला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्क्युलरनुसार कर्जाचा एखादा हफ्ता ९० दिवसांत फेडला नाही तर ते कर्ज एनपीए म्हणून घोषित होते.
१ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत ३.११ लाख कोटी रु.चे कर्ज देण्यात आले होते. म्हणजे एकूण कर्जाच्या तुलनेत एनपीएची टक्केवारी २.८९ टक्के इतकी असल्याचे आरटीआयमधून स्पष्ट झाले आहे.
८ एप्रिल २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजना लागू केली होती. या योजनेनुसार बिगर कार्पोरेट, बिगर कृषी लघु/सूक्ष्म उद्योगांना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकणार होते. या कर्जाचे तीन प्रकार केले होते. शिशू (५० हजार रु.पर्यंत कर्ज), किशोर (५०,००१ रु. ते ५ लाख रु.), तरूण (५,००,००१ लाख रु. ते १० लाख रु.) अशी ही कर्जाची रचना होती.
२०१५-१६ ते २०१८-१९ या काळात ८.६६ लाख कोटी रु.ची कर्जे देण्यात आली होती तर या काळात सुमारे १८.२५ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जांना मंजुरी देण्यात आली होती.
ही कर्जे व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका, लघु बँका, वित्तीय संस्था व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून दिली जातात. व्याजाचे दर व कर्ज परतफेडीची मुदत ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार या बँकांना देण्यात आले होते.
खातेदारांची माहिती सांगण्यास नकार
‘मायक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट अँड रिफायन्सास एजन्सी लिमिटेड’(मुद्रा)ने एनपीए किती झाले आहे त्याची माहिती दिली पण कोणत्या खातेदाराची किती थकबाकी आहे याची माहिती त्यांनी आरटीआयतंर्गत दिलेली नाही. मुद्राचे म्हणणे होते की, त्यांच्याकडे थकबाकीदारांची नावे नाहीत.
ही नावे जाणून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे आरटीआय अर्ज केला असता त्यांनी आमच्याकडे अशी माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना त्यांच्या धोरणांचा वेळोवेळी आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या व जे थकबाकीदार आहेत त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
COMMENTS