इलेक्ट्रोरल बाँड्स : रिझर्व्ह बँकेचे इशारे मोदी सरकारने धुडकावले

नवी दिल्ली : २०१७च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्ट्रोरल बाँडची घोषणा केली होती. पण अशा इलेक्ट्रोरल बाँडच्या दिशेने सरकारने पावले टाकू नये असे रिझर्व्ह बँकेने मोदी सरकारला सांगितले असताना सरकारने त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केल्याची माहिती ‘हफपोस्ट इंडिया’ने प्रसिद्ध केली आहे.

राजकीय पक्षांना जे लोक देणगी देतात त्यांची नावे गुप्त ठेवण्याची इलेक्ट्रोरल बाँड मागील कल्पना होती आणि ती अरुण जेटली यांनी पुढे रेटली. २०१७च्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रोरल बाँडची घोषणा करण्याअगोदर सरकारच्या लक्षात आले की अशी योजना आणण्याअगोदर रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यात दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने प्रशासनाने काही दुरुस्त्या करून ही योजना २८ जानेवारी २०१७मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे डेप्यु. गव्हर्नर रामा सुब्रह्मण्यम गांधी यांच्याकडे पाठवली.

३० जानेवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने कायद्यात अशा स्वरुपाच्या दुरुस्त्या आणल्याने तो चुकीचा प्रघात पडेल आणि या योजनेमुळे मनी लॉंडरिंगचे प्रकार वाढतील, रिझर्व्ह बँकेची पत खालावेल असे आपले मत व्यक्त केले. हे बॉँड धारक स्वरुपाचे असल्याने एखाद्या पक्षाला किती रकमेची देणगी मिळाली आहे ते कळू शकणार नाही असा महत्त्वाचा मुद्दा भीती रिझर्व्ह बँकेने उपस्थित केला होता.

पण त्यावेळचे केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी रिझर्व्ह बँकेचे हे मत खोडून काढले. त्यांनी आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव तपन रॉय व अरुण जेटली यांना एक पत्र लिहून रिझर्व्ह बँकेला इलेक्ट्रोरल बाँड योजना कळाली नसल्याचे मत व्यक्त केले. अधिया यांनी रिझर्व्ह बँकेने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना आक्षेप घेतला नाही पण इलेक्ट्रोरल बाँडच्या संदर्भातले वित्तीय विधेयक तयार होऊन आल्यानंतर अधिया यांनी रिझर्व्ह बँकेचा सल्लावजा इशारा आल्याची माहिती तपन सिन्हा व जेटली यांना दिली आणि इलेक्ट्रोरल बाँड योजना या दोघांच्या स्वाक्षरीसाठी पुढे केली. या योजनेवर मग दोघांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

त्यानंतर मोदी सरकारने पर्यायाने जेटली यांनी इलेक्ट्रोरल बाँडचे विधेयक हे अर्थविधेयक असल्याचे सांगत ते राज्यसभेऐवजी लोकसभेत मंजूर करून घेतले. गेल्या आठवड्यात या संदर्भातली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेत इलेक्ट्रोरल बाँड हे विधेयक अर्थविधेयक होऊ शकते का, यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

पण या संदर्भात आर्थिक मतमतांतरे निर्माण होण्याची शक्यता बघता सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे कायदे बदलण्याचे अधिकार केवळ आणि केवळ संसदेलाच आहेत ते रिझर्व्ह बँकेला नसल्याचा मुद्दा रेटत ठेवला.

पुढे जून २०१७मध्ये अर्थमंत्रालयाने इलेक्ट्रोरल बाँड योजनेसंदर्भात काही घोषणा केल्या. त्यानुसार देणगीदार व देणगी घेणारे यांची नावे गुप्त राहतील पण ही योजना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार नाही असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यांची नोंद ठेवण्याची गरज नाही असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

जुलै २०१७मध्ये सरकारने अर्थ खाते, निवडणूक आयोग व रिझर्व्ह बँकेला ही योजना कशी चालली आहे या संदर्भात बैठक घ्यावी असे सांगण्यात आले. पण या बैठकीला रिझर्व्ह बँकेचा एकही सदस्य उपस्थित राहिला नाही. २८ जुलै २०१७मध्ये तत्कालिन रिझर्व्ह बँकेचे गवर्नर उर्जित पटेल यांनी जेटली यांची भेट घेतली व या योजनेवर चर्चा केली. पुढे ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने इलेक्ट्रोरल बाँड योजना ही चांगली कल्पना नसल्याचे आपले मत सरकारपुढे ठेवले.

या योजनेबाबत रिझर्व्ह बँकेचे आणखी एक डेप्यु. गवर्नर बी. पी. कानुंगो यांनीही चिंता व्यक्त केली. या योजनेमुळे पैशाची अफरातफर होईल असा इशारा दिला होता. कानुंगो यांनी या बाँड्सचा गैरवापर कमी होईल अशा पद्धतीने काही दुरुस्त्या सरकारला सुचवल्या. त्या सरकारने मान्य केल्या. पण रिझर्व्ह बँकेच्या अन्य सूचनांकडे सरकारने सरळ दुर्लक्ष केले.

एकीकडे या एकूण योजनेबाबत सरकार रिझर्व्ह बँकेंच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत होते पण अन्य मार्गाने-काही दबावगट-संस्थांकडून सरकार काही सल्ले स्वीकारत होते. या सल्ल्यांमध्ये इलेक्ट्रोरल बाँड्स कसे असावेत याची काही कागदपत्रे ‘हफपोस्ट इंडिया’ला मिळाली आहेत.

इलेक्ट्रोरल बाँड्सची कल्पना अरुण जेटली यांनी नेहमीच लावून धरली होती. त्यांनी लोकसभेत हे विधेयक संमत करताना अशा योजनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल असा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात उलटेच घडल्याचे दिसून आले.

२०१७-१८ या काळात भाजपला सर्वाधिक ४३७.०४ कोटी रु.च्या देणग्या अधिकृत स्वरुपात मिळाल्या. पण याच पक्षाला अन्य मार्गाने म्हणजे अनधिकृतपणे ५५३.३८ कोटी रु.च्या देणग्या मिळाल्याचे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’च्या अहवालात दिसून आले होते.

मूळ लेख