एल्गार परिषदः नवलखांचा जामीन सुप्रीम कोर्टाने नाकारला

नवी दिल्लीः एल्गार परिषद-माओवादी संबंधांप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता.

यूएपीएअंतर्गत आपल्यावर ३४ दिवसांत-निर्धारित वेळेत आरोपपत्र दाखल केले गेले नाही असा दावा नवलखा यांनी जामीन अर्जात केला होता. त्या संदर्भात ३ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएकडून उत्तर मागितले होते.

एल्गार परिषद प्रकरणात नवलखा यांच्याविरोधात जानेवारी २०२० फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर १४ एप्रिलला त्यांनी एनआयएसमोर आत्मसमर्पण केले होते. ते २५ एप्रिल पर्यंत ११ दिवस एनआयएच्या ताब्यात होते नंतर त्यांना तळोजा कारागृहात हलवण्यात आले होते.

नवलखा यांच्यावर यूएपीए अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते पण २०१८मध्ये कोणतेही कायदेशीर कारण न दाखवता आपल्याला ३४ दिवस ताब्यात ठेवल्याचा आरोप नवलखा यांचा होता. हा आरोप दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य करत त्यांना नजरकैदेत ठेवणे ही बेकायदा कारवाई होती असे स्पष्ट केले होते.

पण नवलखा यांच्या जामीन याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्त करताना नवलखा यांना बेकायदा नजरकैदेत ठेवण्याचा कालावधी त्यांच्यावर ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याच्या कालनिश्चितीशी जोडता येत नाही असे स्पष्ट केले होते. हे मत सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरून त्यांना बुधवारी जामीन नाकारला.

कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल न केल्यास आरोपीला जामीन द्यावा लागतो.

मूळ बातमी