आर्थिक पडझडीचे मोजमाप

कामगार भविष्य निर्वाह निधी संस्था ही कामगारांच्या भविष्य निधीचे अर्थात प्रोव्हिडंड फंडाचे व्यवस्थापन करते. या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कर्मचारी/ कामगारांच्या मासिक पगारातून काही रक्कम बाजूला काढून जमा केली जाते. तेव्हढीच रक्कम कंपनी टाकते आणि ही रक्कम कामगाराला निवृत्त होताना एकरकमी दिली जाते. ही रक्कम जमा होताना करमुक्त असते आणि परत मिळतानाही करमुक्त असते.

भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा होणारे पैसे हा एक बचतीचा उत्तम मार्ग असतो, कारण त्यावर व्याजही चांगले मिळते. आणि निवृत्त होताना चांगली मोठी रक्कम हाती पडत असल्याने निवृत्तीनंतरचा निर्वाह होऊ शकतो.

ज्या कर्मचारी/कामगारांना पेन्शन लागू नाही त्यांच्यासाठी ही भविष्यकालीन महत्त्वाची तरतूद आहे. एका बातमीनुसार एप्रिल-जून महिन्यामध्ये ८० लाख कर्मचार्यांनी एकूण ३०,००० कोटी रु.ची रक्कम  भविष्य निर्वाह निधीमधून काढली आहे.

अशीच बातमी गुजरात राज्यातून मे महिन्यात आली होती. त्यामध्ये राज्यातल्या ९५,००० नोकरदारांनी या निधीमधून पैसे आर्थिक आणीबाणीच्या कारणाने काढले आहेत. यातील ७२ % रक्कम – २६६ कोटी रुपये ही कोरोना काळात नोकऱ्या गेल्या म्हणून काढण्यात आली, असे दिसून येते.

कोरोना काळामध्ये आर्थिक अडचणीला तोंड देता यावे म्हणून केंद्र सरकारनेच ही सवलत देऊ केली आहे. सामान्यतः या निधीमधून शिक्षण अथवा आजारासाठी फक्त रक्कम काढता येते. त्यासाठी देखील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. याचाच अर्थ कामगारांची भविष्यात आर्थिक दुर्दशा होऊ नये म्हणून सरकार काळजी घेत असे.

पण कोरोना संकटच एव्हढे मोठे आहे, की सरकारलाच हा कामगारांचा स्वतःचा बचतीचा ठेवा मोकळा करावा लागला.

याचा दीर्घकालीन मोठा परिणाम होणार आहे…तो आज दिसत नसला तरीही….

एक तर इतक्या लोकांनी उद्याची भाकर आजच काढून घेतली आहे. म्हणजे आज अशा लोकांना प्रचंड आर्थिक चणचण भासत आहे. कारण त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत किंवा पगार कपात झाली आहे.

त्यातील काही लोक शहरातील नोकरीची जागा सोडून गावी गेले असणार. ही रक्कम त्यांनी काढली आहे, ती काही दिवस त्यांना आधार देईल. परत नोकरी मिळाली तर पुढची वाटचाल सुरू होईल. परंतु ….

हा “परंतु” फार मोठा आहे. नोकऱ्या परत मिळतील का? कंपन्या आणि कार्यालये कधी सुरू होतील? झाल्या तर पगार किती असतील?

जगातील अतिश्रीमंत फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांपैकी बऱ्याच कंपन्यांनी कर्मचारी कपातीचे संकेत दिले आहेत आणि काहींनी कपात केलेली देखील आहे. मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग तर बहुसंख्येने बंद आहेत आणि जे सुरू आहेत, ते कमी कर्मचारी संख्येवर सुरू झाले आहेत. एसटीसारख्या सरकारी उपक्रमाला देखील आपल्या वाहक-चालक कर्मचाऱ्यांना पगार देणे अवघड झाले आहे. बहुतेक खासगी शाळेतील शिक्षकांना पगार मिळणे बंद झाले आहे. तसेही तिथे पगार कमीच होते. तीच गत महाविद्यालये आणि काही अभियांत्रिकी विद्यालये आणि विद्यापीठांची आहे.

भविष्य निर्वाह निधी काढून घेतल्यामुळे आज दोन घास मिळतील, पण भविष्यामध्ये फार बिकट प्रश्न उभे राहतील.

तरुणांना नोकऱ्या नसल्याने त्यांचे उत्पन्न घरात येणार नाही. भविष्य निधीतील पैसे संपले असल्याने रोजच्या खाण्याचे प्रश्न निर्माण होतील. घराघरात कलह निर्माण होतील. आर्थिक, मानसिक आणि भावनिक ताणतणाव निर्माण होतील. या सर्वांचे गंभीर परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर पडतील आणि कित्येक कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील.

येणारा काळ कठीण आहे, हे तर सर्वांच्या लक्षात येत आहेच, पण तो काळ किती कठीण असेल, हे बहुदा कुणाच्या लक्षात येत नाही.

वर उद्धृत केलेल्या बातमीत ८० लाख कामगार, कर्मचार्यांनी ही रक्कम काढली असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे त्यासंबंधी ८० लाख कुटुंबे आहेत, असे गृहीत धरायला हरकत नाही. एका कुटुंबात सरासरी ४ सदस्य आहेत, असे गृहीत धरले तरी ही एकूण बाधितांची संख्या ३.२० कोटी इतकी होते. आणि एक लक्षात घेऊ या की, भविष्य निर्वाह निधीच्या बाहेर असणारे यापेक्षा खूप जास्त संख्येने असतील.

कोणी असे म्हटले आहे, की सुखी कुटुंबे एक सारखी असतात पण दुःखी कुटुंबे मात्र एकसारखी नसतात. प्रत्येक दुःखी कुटुंबाचे दुःख वेगळे असणार. त्यात अनेक फांद्या, पारंब्या आणि मुळे असणार.

हे आकाशातही न मावणारे दुःख कुठे ठेवायचे?

कोण या दुःखात लोकांना आधार देणार?

सरकारकडून किती आणि काय अपेक्षा करावी?

या पार्श्वभूमीवर विरोधीपक्षाची दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला वार्षिक ७२ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याची संकल्पना चांगली होती. खरे तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. हे महाप्रचंड संकट आणखी रौद्र होण्याच्या अगोदरच काही व्यवस्था सरकारला करता आली तर केली पाहिजे.

अन्यथा येणारा काळ आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक पातळीवर मोठ्या पडझडीचा ठरेल, यात शंका नाही.