आकड्यांचा खेळ, हेडलाइन मॅनेजमेंट व कर्जमेळे

आकड्यांचा खेळ, हेडलाइन मॅनेजमेंट व कर्जमेळे

कोरोनाचं हे संकट अभूतपूर्व आहे. या काळात सरकारने स्थलांतरित श्रमिकांचे पालक आहोत ही भूमिका निभावली तर नाहीच पण कर्जाचे मेळे लावून त्यांच्या दुर्दशतेकडे, असहाय्यतेकडे साफ दुर्लक्ष केले.

एखाद्या चित्रपटाचंही प्रमोशन इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीनं होत नाही, तितक्या नियोजनबद्ध आखणीनं २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजची घोषणा मोदी सरकारनं केली.

पहिल्या दिवशी पंतप्रधान राष्ट्राला उद्देशून संबोधन करणार अशी बातमी, मग ते काय बोलणार याची सगळ्या देशाला उत्सुकता…अशा उत्कंठावर्धक वातावरणात पंतप्रधान देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याची भाषा करत एका पॅकेजची घोषणा करतात. पण या घोषणेत ते केवळ आकडा सांगतात. तब्बल २० लाख कोटी रुपये. याच्या पलीकडे त्या पॅकेजमध्ये काय आहे हे ते सांगत नाहीत. एक दिवस केवळ या आकड्याचाच. सगळ्या माध्यमांमध्ये केवळ हेडलाईन या आकड्याचीच. कारण कुठला तपशीलच उपलब्ध नसेल तर समीक्षा तरी कशाची करणार?

एक दिवस या आकड्याभोवती सगळा प्रसिद्धीचा झोत ठेवल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवसापासून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पत्रकार परिषदांची मालिका. सुरूवातीला वाटलं होतं, की ही मालिका तीन टप्प्यांचीच असेल. पण ही तर क्रिकेटच्या कसोटी सामन्याप्रमाणे पाच दिवसांची ठरली. हे इतकं जबरदस्त हेडलाईन मॅनेजमेंट जमणारा पक्ष आजमितीला तरी देशात इतर कुठला नाही. २० लाख कोटी रु.च्या या पॅकेजमध्ये आरबीआयनं आधी जाहीर केलेल्या योजनांचा, सरकारनं लॉकडाऊनच्या काळात सुरुवातीला जाहीर केलेल्या काही योजनांचाही खर्च पकडला जाईल हे मोदींनी त्यांच्या भाषणातच ओझरतं सांगितलं. जगात इतरत्र मदत पॅकेजमध्ये असा मध्यवर्ती बँकेचाही पैसा गृहीत धरला जात नाही. पण असो. आपल्याकडे रिझर्व्ह बँक सरकारनं इतकी कह्यात घेऊन ठेवलीय की, आता दोन्हींच्या मधली लक्ष्मणरेषा मिटून एकमेकांबद्दलचं प्रेम उतू चाललं आहे. सरकारला हवं तेव्हा आपल्या गंगाजळीतला राखीव निधीही याआधीच रिझर्व्ह बँकेनं उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे पॅकेजमध्ये आरबीआयचाही पैसा गृहीत धरला जाणार या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल सरकारला दादच दयायला हवी.

२० लाख कोटी रु. म्हणजे किती शून्य याचं गणित करण्यातच देशाचा पहिला दिवस गेला. त्यामुळे सरकारनं केलेल्या दुसऱ्या चालीकडे तोपर्यंत कुणाचं लवकर लक्षच गेलं नसावं. कारण सरकारनं अनेक ठिकाणी जनतेचाच पैसा, त्याच्यावर सरकारी मेहरबानीचा शिक्का मारून या पॅकेजमध्ये अनेक ठिकाणी पकडला आहे. उदाहरणार्थ- आयकर परतावा. ज्यांचा परतावा थकीत होता, त्यांना या कोरोनाच्या काळात तो उपलब्ध करून दिला. १८ हजार कोटी रुपये अशा परताव्यापोटी परत केल्याचं सरकारनं या २० लाख कोटी रु.च्याच पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तीच गोष्टी पीएफची. कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कट करताना तो १२ टक्क्यांऐवजी १० टक्के कट करतोय हे सरकारनं सांगितलं. पण म्हणजे मुळात हा नागरिकांच्याच हक्काचा पैसा. त्यांच्याच भविष्यासाठी तो वापरला जातो. आपलाच पैसा आपल्याला वेळेआधी मिळतोय, मग त्यात सरकारी मेहरबानीचा आव कशासाठी.

अनेक घोषणा बजेटमध्ये झालेल्या होत्या, त्याच पुन्हा सांगितल्या जात होत्या. ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ या योजनेवर तर जवळपास ७० टक्के काम पूर्ण झालेलं आहे. आतापर्यंत २० राज्यांची सहमतीही याबाबतीत झालेली आहे. पण स्थलांतिरत मजुरांसाठी थेट देण्यासारखं नसल्यानं बहुधा याच योजना कशा त्यांना फायद्याच्या ठरतील यावरच सरकार टेप वाजवत होतं. अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील. पण तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. काँग्रेस नेते पी चिदंबरम यांनी तर या २० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजपैकी किती गोष्टी जनतेच्या कामाच्या आहेत याची यादीच काढली. सरकारचं हे पॅकेज केवळ १ लाख ८६ हजार कोटी रु.चं असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. त्याबद्दलचे तपशील सर्वत्र उपलब्ध आहेतच.

स्थलांतरित मजूर हा या संपूर्ण कोरोना संकटातला सर्वात संवेदनशील आणि गंभीर प्रश्न. पण त्यांच्यासाठी कुठलीच ठोस, थेट मदतीची घोषणा या पॅकेजमध्ये नव्हती. पुढचे दोन महिने त्यांना मोफत धान्य पुरवू हे सरकारनं सांगितलं. शिवाय बेघर मजुरांसाठी जी निवारा केंद्रं राज्याराज्यात उभारण्यात आली होती, ती केंद्राच्याच पैशातून होती. इथे मजुरांना तीन वेळचं जेवणही दिलं जात होतं हे सरकारनं सांगितलं. मुळात लॉकडाऊनला आता ६० दिवस होत आले तरी अजूनही या मजुरांचे हाल संपलेले नाहीत. देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासूनच या मजुरांनी चालत जायला सुरूवात केली होती. त्यानंतर अगदी आता या क्षणापर्यंत हे चित्र अजूनही ठिकठिकाणी दिसतेच आहे. या मजुरांना पोहोचवण्यासाठीची योग्य व्यवस्था करणे आणि जिथे शक्य आहे तिथे व्यवहार तातडीनं सुरळीत करणे या दोनच गोष्टी सरकारनं युद्धपातळीवर हाती घेतल्या असत्या तरी दुसऱ्या कुठल्या मदत पॅकेजची गरजच भासली नसती.

एरव्ही निवडणूक म्हटली की, या राजकीय पक्षांच्या अंगात संचारतं. काही तासांच्या सभांसाठी लाखोंच्या गर्दीचं नियोजन होतं. ‘हर बुथ मजबूत’ सारखे नारे देऊन बुथपाळीवरचं नियोजन केलं जातं. पन्नाप्रमुख सारखी नीती कशी जबरदस्त आहे यावर कौतुकाचे लेख छापून येतात. मग देशातला मजूर जीवाच्या धास्तीनं घराची वाट चालत असताना राजकीय पक्षांची ही सगळी यंत्रणा नेमकी कुठे गायब होते? मजुरांच्या या लाँग मार्चमध्ये कुठेतरी हे लोक दृष्टीस पडायला हवे होते ना? एकवेळ त्यांना थेट घरी सोडण्याची जबाबदारी सोडा, पण रस्त्यात किमान खाण्यपिण्याची व्यवस्था करायलाही ते दिसू नयेत? या सगळ्या मजुरांना वाऱ्यावर सोडल्यासारखं चित्र का दिसतंय? हेडलाईन मॅनेजमेंट करणाऱ्या पक्षांची हेल्पलाईन मॅनेजमेंट का दिसत नाही या संकटात हा प्रश्न आहे आणि हा केवळ एका पक्षापुरता मुद्दा नाही. या मजुरांसाठी रस्त्यावर येणं कुठल्याच पक्षाला प्रभावीपणे जमलेलं नाही हे वास्तव आहे.

कोरोनाच्या या संकटात गरिबांच्या खात्यात थेट मदतीची गरज आहे असं अभिजीत बॅनर्जी, रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ सांगत होते. पण सरकारनं ही थेट मदत करणं पूर्णपणे टाळलं. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशी संज्ञा वापरून या सगळ्या पॅकेजसाठी आवश्यक ती उपदेशपर पार्श्वभूमी मोदींनी तयार केली होतीच. त्यात अर्थमंत्रीही Entitlement नव्हे तर Empowerment अशी भाषा वापरत राहिल्या. ज्यांची पोटं रोजंदारीवर चालतात, त्यांना सलग दोन महिने काम नाही म्हटल्यावर काय अवस्था होत असेल? हे लोक शब्दांच्या या बुडबड्यांवर किती दिवस तगून राहणार?  उद्योगांसाठी काही सवलती तर सरकारनं दिल्यात, पण मुळात ते तातडीनं सुरु व्हावेत, त्यांच्यासाठी मजूर, इतर साधनांची कमतरता भासू नये याची काळजी कोण करणार?

या सगळ्यात अजून कमाल गोष्ट म्हणजे इतक्या भीषण संकटातही सत्तेवर असलेल्या पक्षाचा जाहिरातीच सोस संपलेला नाहीय. ज्यावेळी देशात मजुरांची पायपीट सुरु आहे, त्यावेळी भाजपकडून ९ मिनिटांचा एक जाहिरातीची व्हीडिओ प्रदर्शित केला जातो. १६ मे २०१४ या दिवशीच मोदी सरकारला जनतेनं बहुमतानं निवडून दिलं होतं. त्या विजयाचं सेलिब्रेशन करण्याची संधी याही संकटात भाजपला सोडावीशी वाटली नाही. ‘मोदी सरकार के ६ साल, बेमिसाल’ अशी टॅगलाईन करत त्यांनी ही जाहिरात केली. या संपूर्ण जाहिरातीत कुठेही पायी चालणारा मजूर तुम्हाला दिसणार नाही, देशात रोजगार गमावलेल्यांचं दु:खही कुठे सापडणार नाही. शिवाय मंत्र्यांची या काळातली भाषाही सगळ्याला साजेशी.

लॉकडाऊनच्या काळात ५० दिवसांपासून रेल्वेच्या कारभाराबद्दल देशातले प्रश्न पडले होते. मजुरांसाठी रेल्वे सोडली जाणार का, रेल्वे सुरू होणार नव्हती लगेच तर पहिला लॉकडाऊन पूर्णपणे संपेपर्यंत रेल्वेचं आगाऊ बुकिंग नेमकं कशासाठी सुरु होतं. पण या सगळ्या प्रश्नावर दोन महिने गायब असलेले रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल हे अचानक माध्यमांसमोर अवतरले ते राजकीय आरोप करायलाच. पश्चिम बंगाल आणि काही काँग्रेस शासित राज्यं मजुरांसाठी ट्रेन सुरू करायला कसा प्रतिसाद देत नाहीत या गोष्टीवर बोलायलाच त्यांनी तोंड उघडलं. सरकार या संकटाच्या काळातही या गोष्टी कशा सोडू शकत नाही याचंच नवल वाटतं. शिवाय ज्या प्रायोगिक तत्वावर ट्रेन सुरू केल्या आहेत, त्यांनी तर अजून काही प्रश्न उपस्थित केलेत. या ट्रेनमध्ये सोशल डिस्टनसिंगमुळे एकही सीट कमी करण्यात आलेली नाही. रेल्वे अगदी पूर्ण क्षमतेनं ही वाहतूक करतेय. श्रमिक स्पेशल ट्रेनमधेही १७०० प्रवासी भरून नेले जातायत. मग जर अशाच पद्धतीनं वाहतूक चालू करायची होती तर ती इतके दिवस थांबली कशासाठी होती? केवळ मास्क लावूनच प्रवासात काम चालणार होतं, तर मग लॉकडाऊनची  घोषणा झाल्यानंतर एकदम सगळी वाहतूक बंद करण्याऐवजी नियंत्रित पद्धतीनं ही वाहूतक बंद करता आली नसती का ?

कोरोनाचं हे संकट अभूतपूर्व आहे. या संकटाशी लढण्याचा अनुभव कुणालाच नाही हे खरं असलं तरी अशा वेळी जनतेच्या पाठीशी उभं राहताना सरकारनं पालकत्वाची भूमिका निभावायची असते. कर्जाचे मेळे लावून काम भागत नाही. त्यामुळे आता या २० लाख कोटी रु.च्या आकड्याची जादू किती दिवस टिकते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीची दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS