फेसबुकचा अॅड प्रमोशन दरः भाजपला स्वस्त तर काँग्रेसला महाग

फेसबुकचे अल्गोरिदम सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अन्य राजकीय पक्षांच्या तुलनेत जाहिरातींसाठी कमी दरांचे प्रस्ताव देत होते, असे २२ महिन्यांतील १० निवडणुकांच्या काळात जाहिरातींवर झालेल्या खर्चांचे विश्लेषण केले असता, दिसून आले आहे. भाजपने जिंकलेल्या १०पैकी नऊ निवडणुकांसाठी (यामध्ये २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकांचाही समावेश होतो), पक्षाकडून, अन्य विरोधी पक्षांच्या तुलनेत, जाहिरातींचे कमी दर आकारण्यात आले.

फेसबुकचा भारतातील सर्वांत मोठा राजकीय क्लाएंट असलेल्या भाजपला अनुकूल दर मिळाल्यामुळे, त्यांना कमी पैशात अधिक मतदारांपर्यंत पोहोचता आले आणि निवडणूक प्रचारात भाजपचे पारडे जड राहिले.

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (टीआरसी) या भारतातील ना-नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या माध्यमसंस्थेने व अॅड वॉच या सोशल मीडियावर राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींवर देखरेख करणाऱ्या कंपनीने फेसबुकवर, फेब्रुवारी २०१९ व नोव्हेंबर २०२० या काळात, प्लेस झालेल्या ५३६,०७० राजकीय जाहिरातींच्या डेटाचे विश्लेषण केले. टीआरसीने अॅड लायब्ररी अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआय) या मेटाच्या ‘पारदर्शकता’ साधनाद्वारे हा डेटा उपलब्ध करून घेतला. या साधनाद्वारे मेटाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवरील राजकीय जाहिरातींचा डेटा उपलब्ध करून घेता येतो.

सरासरीचा विचार करता, फेसबुकने भाजप, त्यांचे उमेदवार व संबंधित संस्थांकडून त्यांच्या जाहिराती १० लाख वेळा दाखवण्यासाठी ४१,८४४ रुपये ($ ५४६) घेतले. मात्र, भाजपचा प्रमुख विरोधीपक्ष काँग्रेस, पक्षाचे उमेदवार आणि संबंधित संस्थांना तेवढ्याच व्ह्यूजसाठी ५३,७७६ रुपये ($ ७०२) मोजावे लागले. काँग्रेसला जाहिरातींचे दर सुमारे २९ टक्के अधिक पडले.

टीआरसी व अॅड वॉचने प्रामुख्याने भाजपशी काँग्रेसची तुलना केली आहे, कारण, या दोन पक्षांनी राजकीय जाहिरातींवर सर्वाधिक खर्च केला होता. डेटा उपलब्ध असलेल्या २२ महिन्यांच्या काळात भाजप व संबंधितांनी सुमारे १०४.१ दशलक्ष रुपये ($१.३६ दशलक्ष), आपल्या अधिकृत पेजच्या माध्यमातून, फेसबुकवर प्रसिद्ध करण्यासाठी, खर्च केले. याउलट काँग्रेस व संबंधितांनी ६४.४ दशलक्ष रुपये ($८४०,८९७) मोजले.

फेसबुकने काँग्रेसकडून आकारलेल्या जास्तीच्या दराचा विचार करता, भाजपला पडला तोच दर काँग्रेसला पडला असता, तर जेवढी रक्कम त्यांना खर्च करावी लागली असती, त्याहून किमान ११.७ दशलक्ष रुपये ($१५२,७७२) काँग्रेसला अधिक मोजावे लागले.

भाजपचा प्रचार करण्यासाठी फेसबुकने असंख्य घोस्ट व सरोगेट जाहिरातदारांना कशी परवानगी दिली, या मालिकेच्या भाग २ मध्ये आम्ही दाखवले. यामुळे निवडणूक काळात पक्षाची दृश्यमानता आणि व्याप्ती वाढली. विरोधीपक्षांचे तसेच त्यांच्या उमेदवारांचे समर्थन करणाऱ्या सर्व जाहिरातदारांना मात्र फेसबुकने ब्लॉक केले होते.

आपण पक्षाच्या अधिकृत खात्यांमध्ये सरोगेट जाहिरातदारांकडून आकारल्या गेलेल्या दरांची भर घातली, तर भाजपसाठी हा सौदा जास्तच फायद्याचा ठरतो. भाजपचे समर्थन करणाऱ्या सर्व जाहिरातदारांकडून फेसबुकने एका जाहिरातीच्या १० लाख व्ह्यूंसाठी ३९,५५२ रुपये ($५१७) आकारले. काँग्रेसचे समर्थन करणाऱ्या जाहिरातदारांकडून मात्र फेसबुकने ३२ टक्के अधिक म्हणजे ५२,१५० रुपये ($६८१) आकारले.

फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची धोरणे व अल्गोरिदम्स निवडणुकीच्या राजकारणाला व लोकशाहीला गंभीर स्वरूपाचा धोका निर्माण करू शकतात या सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या चिंतेची पुष्टी या संशोधनांतून होते.

“निवडणूक आणि मतदानाची प्रक्रिया हा लोकशाही सरकारचा पाया आहे आणि सोशल मीडियावरील विपर्यासांमुळे या पायाला धोका निर्माण झाला आहे,” असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने, गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात, फेसबुकचा ‘आपण २४० दशलक्ष यूजर्स असलेला त्रयस्थ व नि:पक्षपाती प्लॅटफॉर्म आहोत’ हा दावा फेटाळून लावताना, दिला होता. फेसबुकचा उपयोग द्वेष पसरवण्यासाठी करण्यात आल्याच्या तक्रारींवरून, दिल्ली सरकारने २०२० मध्ये, दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींच्या प्रकरणात स्थापन केलेल्या, चौकशी समितीसमोर हजर न होण्याची परवानगी मिळावी असे अपील फेसबुकने सर्वोच्च न्यायालयापुढे केले होते. त्यासंदर्भात न्यायालयाने हा इशारा दिला होता.

अन्य देशांत, विशेषत: अमेरिकेत, निर्माण झालेल्या वादंगांचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला होते. अमेरिकेत २०१६ मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी फेसबुकचा वापर झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते.

लाभ भाजपलाच

फेसबुकचे प्रायसिंग अल्गोरिदम्स भाजपला निवडणूक प्रचाराच्या काळात झुकते माप देत आहेत, हे सिद्ध करणारा अशा प्रकारचा डेटावर आधारित पुरावा टीआरसीला प्रथमच मिळाला.

फेसबुक आपल्या यूजर्सच्या न्यूज फीडमध्ये जाहिराती डिलिव्हर करते. या जाहिराती म्हणजे राजकीय पक्षांनी किंवा त्यांच्या सरोगेट जाहिरातदारांनी पैसे मोजून प्रसिद्ध केलेल्या पोस्ट्स असतात. पारंपरिक मुद्रित किंवा प्रसारण माध्यमे पूर्वनिश्चित दरांच्या आधारे जाहिरातींसाठी शुल्क आकारतात. मात्र, फेसबुकची पालक कंपनी मेटा, फेसबुकच्या न्यूजफीडचा तसेच त्यांच्या अन्य प्लॅटफॉर्म्सवरील जागेचा रिअल-टाइम लिलाव करून त्या आधारे खूपच बदलते दर जाहिरातदारांना लागू करते. लक्ष्यस्थानी कोणते यूजर्स असतील हे जाहिरातदार ठरवू शकतात पण ही जाहिरात यूजर्सच्या स्क्रीन्सवर किती वेळा दिसेल आणि त्यासाठी किती पैसे जाहिरातदाराला मोजावे लागेल हे अर्धपारदर्शक अल्गोरिदम्सद्वारे ठरवले जाते. अल्गोरिदम जाहिरातीचे शुल्क प्रामुख्याने दोन बाबींवरून निश्चित करते: लक्ष्यस्थानी असलेल्या यूजर्सचे लक्ष वेधून घेणे किती मौल्यवान हे आणि लक्ष्यस्थानी असलेल्या यूजर्ससाठी जाहिरातीतील आशय किती ‘सुसंबद्ध’ आहे, या त्या दोन बाबी होत. अर्थात, एखाद्या विशिष्ट जाहिरातीसाठी दर निश्चित करताना होणारे हिशेब मेटा जसेच्या तसेच उघड करत नाही.

जाहिरातींवर खर्च झालेला पैसा आणि त्या मिळवत असलेले व्ह्यूज यांचे टीआरसीने विश्लेषण केले असता असे दिसून आले की, आम्ही परीक्षण केलेल्या १० निवडणुकांपैकी नऊ निवडणुकांच्या काळातील निष्पत्ती एकच होती: भाजपला अधिक चांगला सौदा मिळणे.

या वृत्तासंदर्भात मेटाने ईमेल द्वारे प्रतिक्रिया पाठवली. त्यात त्यांनी, आमचे धोरण कोणत्याही राजकीय पक्षाचा दुजाभाव करणारे नसून हे धोरण सर्वांना एकसारखे लागू असते. आमचे निर्णय कोणी एक व्यक्ती घेत नसतो तर कंपनीतील विविध दृष्टिकोन विचारातून घेतले जातात. सर्वसमावेशक असा दृष्टिकोन धोरणात अंतर्भूत केला जातो. आमची कोऑर्डिनेट इनऑथेन्टीक बिहेव्हियरविरोधातील धोरण सुरूच राहणार असून ते एप्रिल २०१९च्या निवडणुकांपूर्वीपासून चालू असल्याचे मेटाचे म्हणणे आहे. (मेटाचे स्पष्टीकरण)

२०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या आणि त्याचवेळी झालेल्या ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व आंध्रप्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या, तीन महिने आधीपासून चाललेल्या प्रचाराच्या काळात, फेसबुकच्या अल्गोरिदमद्वारे भाजप व त्यांच्या उमेदवारांकडून जाहिरातीच्या १० लाख व्ह्यूजसाठी ६१,५८४ रुपये ($८०४) घेण्यात आले पण काँग्रेसला मात्र तेवढ्याच व्ह्यूजसाठी ६६,२५० रुपये ($८६५) मोजावे लागले.

हरयाणामध्ये २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तीन महिने आधीच्या काळात, काँग्रेस व त्यांच्या उमेदवारांनी सरासरी १० लाख व्ह्यूजसाठी फेसबुकला ४२,३०३ रुपये ($५५२) मोजले. मात्र, भाजप व त्यांच्या उमेदवारांना तेवढ्याच व्ह्यूजसाठी ३५,८५६ रुपये ($४६८) रुपयेच द्यावे लागले.

त्याच वर्षात झारखंडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजप व पक्षाच्या उमेदवारांकडून दर १० लाख व्ह्यूजसाठी ३४,९०५ रुपये ($४५६) घेण्यात आले, तर काँग्रेस व त्यांच्या उमेदवारांना त्याच तीन महिन्यांत, तेवढ्याच व्ह्यूजसाठी, ५१,३५१ रुपये ($६७१) म्हणजे भाजपच्या तुलनेत ४७ टक्के अधिक पैसे द्यावे लागले. २०२० साली झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या काळात, काँग्रेस व त्यांच्या उमेदवारांनी फेसबुकला सरासरी १० लाख व्ह्यूजसाठी ३९,९०९ रुपये ($५२१) मोजले. तेवढ्याच व्ह्यूजसाठी भाजपने केवळ ३५,५९६ रुपये ($४६५) मोजले. भाजपच्या आणखी एका विरोधीपक्षाकडून म्हणजे आम आदमी पार्टीकडून (शेवटी दिल्ली विधानसभा निवडणुका याच पक्षाने जिंकल्या) तर १० लाख व्ह्यूजसाठी तब्बल ६४,१७३ रुपये ($८३८) घेण्यात आले. भाजपकडून घेतलेल्या दराहून हा दर ८० टक्के अधिक होता.

२०२० मध्येच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, भाजपने दर १० लाख व्ह्यूजमागे ३७,२८५ रुपये ($४८७) खर्च केले. काँग्रेसला तेवढ्याच व्ह्यूजसाठी ४५,२०७ रुपये ($५९०) मोजावे लागले. त्याच निवडणुकीत भाजपचा प्रमुख प्रादेशिक मित्रपक्ष संयुक्त जनता दलाकडून दर १० लाख व्ह्यूजसाठी सर्वोच्च ६६,७०४ रुपये ($८७१) आकारण्यात आले. काँग्रेसचा मित्रपक्ष राष्ट्रीय जनता दलाने कोणतीही जाहिरात प्लेसच केली नाही.

केवळ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकींच्या काळात काँग्रेसला भाजपच्या तुलनेत स्वस्त दर मिळाले होते. या काळात काँग्रेसने दर १० लाख व्ह्यूजसाठी ३८,१२४ रुपये ($४९८) रुपये दिले, तर भाजपला तेवढ्याच व्ह्यूजसाठी ४३,४८२ रुपये ($५६८) मोजावे लागले.

निवडणुका समानतेच्या तत्त्वावर लढल्या जाव्यात या उद्देशाने, भारतातील निवडणूक कायदे, उमेदवाराच्या प्रचारखर्चावर मर्यादा घालतात. मात्र, फेसबुकने भाजप व त्यांच्या उमेदवारांना सातत्याने अधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची मुभा दिली. भाजपला देण्यात आलेला हा अन्याय्य लाभ राजकीय स्पर्धा कमी करतो तसेच कोणत्याही निर्वाचित लोकशाहीसाठी हा प्रकार घातक आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

“प्रचारखर्चामध्ये लक्षणीय तफावत राहिल्याचा कोणताही गंभीर पुरावा असल्यास भारतीय निवडणूक आयोगाने त्याचा तपास करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे याबाबत श्री. निक क्लेग . (क्लेग हे ब्रिटनचे माजी उपपंतप्रधान आहेत तसेच सध्या ते मेटामध्ये ग्लोबल अफेअर्स अँड कम्युनिकेशन्स विभागाचे उपाध्यक्ष आहेत.) यांच्याशी तसेच अन्य टेक जाएंट्सशी चर्चा करण्याचीही गरज आहे,” असे मत न्यूयॉर्कमधील सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटरमधील तंत्रज्ञानविषयक वकील व विधी संचालक मिशी चौधरी यांनी व्यक्त केले. “आदर्श आचारसंहिता नि:पक्षपातीपणे तसेच सत्ताधारी पक्षाचा दबाव न येऊ देता लागू झाली, तरच तिला काही अर्थ आहे,” असे मिशी, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रचारमोहिमांच्या नियमनासाठी, आयोगाने लावलेल्या नियमांच्या संदर्भात, म्हणाल्या.

राजकीय स्पर्धेत सर्वांना समान संधी राखण्याचे महत्त्व भारताच्या कायदेशीर इतिहासात कायमच प्रचलित आहे. १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा लोकसभा निवडणुकीतील विजय, त्यांनी उंच व्यासपीठाचा फायदा घेतल्याच्या आरोपावरून, रद्द ठरवला होता. राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांसाठी तयार केलेल्या उच्च व्यासपीठामुळे त्यांना अधिक वर्चस्वाच्या स्थितीतून भाषण करणे शक्य झाले व हा भ्रष्टाचार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी ‘द केस दॅट शूक इंडिया’ या पुस्तकात याबद्दल लिहिले आहे.

टीआरसीच्या प्रश्नावलींना निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलेले नाही. त्याच बरोबर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते अनिल बलुनी व भाजपच्या आयटी व सोशल मीडिया टीमचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही टीआरसीच्या प्रश्नांना उत्तरे दिलेली नाहीत.

आम्ही डेटा कसा मिळवला व त्याचे विश्लेषण कसे केले?

फेब्रुवारी २०१९ ते नोव्हेंबर २०२० या काळात फेसबुकवर प्लेस झालेल्या ५३६,००० राजकीय जाहिरातींसाठी जाहिरातदारांचा डेटा कसा मिळवला व त्याचे वर्गीकरण कसे केले याचे तपशील मालिकेतील २ऱ्या भागात दिले आहेत.

फेसबुकने भाजप व काँग्रेसला आकारलेल्या जाहिरातींच्या दरांची तुलना करताना, आम्ही सर्व जाहिरातदारांनी प्रत्येक पक्षासाठी व प्रत्येक निवडणुकीसाठी केलेल्या सर्व जाहिरातींचा एकत्रित खर्च व एकत्रित व्ह्यूज यांची मोजणी केली. आम्ही या एकत्रित आकडेवारीचा वापर प्रत्येक पक्षाने दर १० लाख व्ह्यूजमागे खर्च केलेली एकत्रित रक्कम काढण्यासाठी केला.

अॅड लायब्ररी एका जाहिरातीसाठी झालेला नेमका खर्च किंवा व्ह्यूज उघड करत नाही. प्रत्येक जाहिरातीसाठी ते ५००च्या पटींमध्ये, ०-५०० पासून ते ९९९,५०००-१,०००,००००पर्यंत, खर्च व व्ह्यूजचे आकडे पुरवते. आम्ही आमच्या हिशेबांसाठी या सरासरींचा उपयोग केला. लायब्ररीतील काही जाहिरातींसाठी १० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाल्याचे फेसबुक सांगते, तर काही जाहिरातींसाठी १० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च झाल्याचे सांगते. निश्चित अशी वरील मर्यादा नसलेल्या सर्व जाहिराती आम्हाला वगळाव्या लागल्या.

उरलेल्या जाहिरातींसाठी, काँग्रेस व त्यांच्या उमेदवारांनी ९८४.८ दशलक्ष व्हूज मिळवण्यासाठी ५२.९६ दशलक्ष रुपये ($६९१५२०) खर्च केले. मात्र, भाजप व त्यांच्या उमेदवारांनी केवळ ४२.०५ दशलक्ष रुपये ($५४९,०६४) खर्च केले आणि त्यांना या जाहिरातींसाठी काँग्रेसच्या तुलनेत खूपच अधिक म्हणजे १.००५ अब्ज व्ह्यूज मिळाले. आम्ही १० लाख व्ह्यूजसाठी दोन्ही पक्षांनी केलेल्या खर्चाचा हिशेब केला.

न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी ऑब्झर्वेटरीने अक्सेस केलेल्या अॅड लायब्ररी एपीआय डेटामधून असे दिसून आले की, अमेरिकेतील २०२० साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी केलेल्या जाहिरातींसाठी जो बायडेन यांच्या प्रचारासाठी केलेल्या जाहिरातींच्या तुलनेत बराच कमी दर आकारला गेला होता.

अॅड ऑब्झर्वेटरी प्रकल्पातील प्रमुख संशोधक लॉरा एड्लसन यांनी आमच्या अन्वेषणाची पद्धत व त्यातील निष्कर्ष यांचे परीक्षण केले. त्या म्हणाल्या,”या निष्कर्षांमधून राजकीय जाहिरातींसाठी आकारल्या जाणाऱ्या दरांतील महत्त्वपूर्ण तफावती दिसून येतात आणि यामुळे वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षमतेवर गंभीर स्वरूपाचे परिणाम होऊ शकतात.” लोकशाही प्रक्रियेची बूज राखणाऱ्या प्रत्येकाने या निष्कर्षांची दखल घेतली पाहिजे आणि आपला प्लॅटफॉर्म राजकीय भाष्यासाठी समान संधी देणारा ठरावा याची काळजी फेसबुकने घेतली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

पण फेसबुकचे अल्गोरिदम भाजपला अनुकूल का आहे? यूजर्सना आपल्या न्यूजफीड्समध्ये अडकवून ठेवण्यासाठी खास डिझाइन करण्यात आलेला हा छुपा घटक भारतातील सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक प्रचारातील स्पर्धा कमी करण्यासाठी कसा उपयुक्त ठरला, ते बघूया मालिकेच्या ४थ्या भागात.

कुमार संभव हे ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’चे सदस्य आहेत (http://www.reporters-collective.in/). तर नयनतारा रंगनाथन अॅड वॉच येथील संशोधक आहेत. (www.ad.watch) हा वृत्तांत यापूर्वी अल जझीराने इंग्रजी भाषेत प्रसिद्ध केला आहे. (www.aljazeera.com)