३ शेती कायदे रद्द व्हावेतः सुप्रीम कोर्टात याचिका

३ शेती कायदे रद्द व्हावेतः सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्लीः मोदी सरकारचे तीन शेती कायदे हे कार्पोरेट धार्जिणे असून ते रद्द करावेत अशी याचिका भारतीय किसान युनियनमधील भानू गटाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. वकील ए. पी. सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ही तीनही कायदे घटनाबाह्य असून ते शेतकरीविरोधी आहेत व या कायद्यांचा थेट फायदा कार्पोरेट क्षेत्राला होणार असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या कायद्याने शेतीचे व्यावसायिकरणाचा मार्ग प्रशस्त होईल व बहुराष्ट्रीय कंपन्या, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दयेखाली शेतकर्यांना आपली शेती करावी लागेल असे या याचिकेत मुद्दे आहेत.

पण या अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी कायद्यांसंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

दरम्यान कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनांशी पुन्हा चर्चा करण्याची विनंती केली आहे. शेतकर्यांनी त्यांचे आंदोलन थांबवावे, सामान्य जनतेच्या हितासाठी सर्वांनी त्यातून मार्ग काढावा अशी विनंती तोमर यांनी केली आहे.

शेतकर्यांचा देशभर रेल्वे रोकोचा इशारा

दरम्यान, तीन शेती कायद्यांमध्ये केंद्र सरकारकडून झालेल्या काही दुरुस्ती प्रस्तावानंतर नाराज शेतकरी संघटनांनी गुरुवारी आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास देशभरात रेल्वे रोको करण्यात येईल अशी धमकी दिली होती. देशातल्या सर्व भागातून शेतकरी आंदोलक रेल्वे मार्गावर ठिय्या मारून बसतील, सर्व रेल्वे रोखून धरल्या जातील व या संदर्भात लवकरच तारीख जाहीर केली जाईल, असे शेतकरी नेते बुटा सिंह यांनी सिंधु सीमेवर पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.

गुरुवारी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सरकारचा प्रस्ताव शेतकर्यांनी स्वीकारावा त्यावर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे पुन्हा शेतकरी संघटनांना सांगितले होते. सरकार खुल्या मनाने शेतकर्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल. कायद्यात कुठे बदल हवेत हे शेतकर्यांनी सांगावे तशी सरकार तयारी दाखवेल असे ते म्हणाले होते.

सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला

बुधवारी तीन शेती कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने दिलेला लिखित प्रस्ताव सर्व शेतकरी संघटनांनी सामूहिकपणे फेटाळला होता. या संघटनांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणा करत दिल्लीच्या सिंधु, चिल्ला, गाझीपूर, तिकरी या चार सीमा बंद करण्याबरोबर शहरातील रस्तेही अडवण्यात येतील असा इशारा दिला होता. त्याच बरोबर १४ डिसेंबरला उ. भारतातील शेतकरी दिल्लीवर धडक देतील त्याच दिवशी दक्षिण भारतातील व अन्य राज्यातील शेतकरी आपापल्या जिल्ह्यात निदर्शने करतील व बेमुदत उपोषण करतील असाही इशारा दिला आहे. शेतकरी आंदोलक देशातल्या सर्व भाजपच्या कार्यालयांना, खासदारांना घेराव घालतील, दिल्ली-जयपूर महामार्ग अडवून धरण्यात येईल. १४ डिसेंबरला देशातल्या सर्व टोल नाक्यांवर टोल दिला जाणार नाही. अदानी- अंबानी यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्यात येईल, अंबानी यांच्या जीओ सर्विसवर बहिष्कार घालण्यात येईल. त्याचबरोबर रिलायन्सचे मॉल, दुकाने, व त्यांच्या उत्पादनावर बहिष्कार घालण्यात येईल असे इशारे सरकारला दिले आहेत.

मंगळवारी भारत बंदला देशभर व्यापक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अमित शहा यांनी तातडीने शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. सुमारे दोन अडीच तास सुरू असलेल्या बैठकीनंतर सरकारने शेतकर्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे मान्य केले व बुधवारी दुपारी प्रस्ताव त्यांच्यापुढे ठेवला होता. या प्रस्तावात किमान हमी भावाची पद्धत बंद केली जाणार नाही, असे सरकारने कबुल केले होते. त्याच बरोबर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर असणार्या व्यापार्यांची नोंदणी व त्यांच्यावरचा कर लावण्यावर सरकार राजी झाले होते. एखादा वाद निर्माण झाला तर शेतकर्यांना सिविल कोर्टात दाद मागण्याची दुरुस्ती नव्या प्रस्तावात केली होती.

पण शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी तीन शेती कायदेच रद्द व्हावेत अशी पुन्हा मागणी करत सरकारचे प्रस्तावही फेटाळले होते.

COMMENTS