तटबंद्यांना लोकशाहीत जागा नाही!

दिल्लीच्या सीमांवर ज्या प्रकारचे बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे, ते अभूतपूर्व आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातही आपल्या देशात याहून अधिक हिंसक आंदोलने व दंगली झाल्या आहेत. मात्र, यापूर्वी कधीही पोलिसांनी राजधानीचे रूपांतर मध्ययुगीन किल्ल्यात किंवा भिंतीआडच्या शहरात करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.

माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार, क्रेन्स वापरून रस्ते खणले जात आहेत आणि त्यांवर लोखंडी सळ्या आणि अणकुचीदार खिळे सिमेंटचा वापर करून रोवले जात आहेत. अडथळ्यांचे अनेक स्तर रचले जात आहेत. दोन अडथळ्यांमध्ये काँक्रिट लिंपले जात आहे. अडथळे वाढवण्यासाठी वाद्यांच्या तारा आणि खडक टाकले जात आहेत.

जरा बरी भाषा वापरायची तर हे प्रकार अत्यंत बालीश आहेत आणि वाईट भाषा वापरायची तर हास्यास्पद आहेत. कायदा व सुव्यवस्था हाताळताना जमावाला विशिष्ट दिशेने वळवण्यासाठी, जमावातील लोकांची एकमेकांशी टक्कर होणे टाळण्यासाठी आणि जमावाच्या प्रत्यक्ष संपर्कात येणाऱ्या पोलिसांच्या संरक्षणासाठी  बॅरिकेडिंगची गरज भासते. बॅरिकेडिंग हा कायमच तात्पुरत्या स्वरूपाचा उपाय समजला जातो. वरील कारणांचा अपवाद वगळता पोलिस एखादा रस्ता कायमस्वरूपी ब्लॉक करून किंवा खणून नागरिकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करू शकत नाहीत. हा रस्ते खणण्याचा, खिळे रोवण्याचा प्रकार सार्वजनिक मालमत्तेची हानी करणे समजले जाते आणि हे सगळे पूर्ववत करण्यासाठी जास्तीचा खर्चही करावा लागतो. मग दिल्लीत हे सगळे उद्योग करायला कोणत्या कायद्याने परवानगी दिली आहे?

सिंघू सीमेवर काँक्रिटची चार फूट उंच आणि तीन फूट रुंद भिंत बांधल्याचे आपल्याला दिसत आहे.

तटबंदी म्हणजे लोकांशी संपर्क तोडणे

खरे तर हे बॅरिकेडिंग नाहीच आहे; ही तटबंदी आहे. तटबंदीचा वापर केवळ घुसखोरी प्रभावित भागांतच, घुसखोरांपासून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने केला जातो. दिल्लीत कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी तर झालेली नाही.

लोकशाहीत तटबंदीला जागाच नाही. तटबंदी हा सरंजामशाहीच्या युगाचा अवशेष आहे. शोषित प्रजेच्या रागाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो या भीतीतून अत्याचारी राज्यकर्ते अशा तटबंद्यांच्या आतमध्ये राहत होते. पोलिस अशा प्रकारची आंदोलने हाताळण्यासाठी तटबंदी बांधू लागले, तर त्याचे दोनच अर्थ निघू शकतात- एक म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना जनतेची भीती वाटत आहे किंवा दुसरा म्हणजे सत्ताधारी जनतेला शत्रू समजत आहेत.

‘गुप्तचर माहिती’ नावाच्या संदिग्ध गोष्टीचा आधार ते घेऊ शकत नाहीत. आंदोलक हिंसाचार करणार आहेत अशी माहिती त्यांना मिळाली असेल, तर ते या माहितीच्या मुळावर घाव घालणारी कारवाई करू शकतात. उदाहरणार्थ, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १४४व्या कलमाखाली प्रतिबंधात्मक आदेश काढले जाऊ शकतात. मग संवादासाठी जागा उरत नाही. २६ जानेवारी रोजी झालेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, आंदोलकांनी कोणत्याही स्वरूपाचा मोर्चा काढणे टाळावे आणि आंदोलनाचा हक्क त्यांना लोकशाहीने दिलेला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आंदोलन झाले पाहिजे हे आंदोलकांना समजावून सांगण्यासाठी चर्चेचा मार्ग का अवलंबला जाऊ शकत नाही?

ट्रॅक्टर परेडला दिलेल्या परवानगीतील चूक

प्रोफेशनल दृष्टिकोनातून बघता, ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगी देणे हेच मुळी चुकीचे होते. अशा परिस्थितीत वाहनांना परवानगी देऊच नये. आता ट्रॅक्टर हे शेतीचे प्रतीक आहे हा युक्तिवाद मान्य केला, तर मग बांधकाम व्यावसायिकांच्या आंदोलनात जेसीबी/क्रेन बाराचाकी डंप ट्रक्सना परवानगी देणार का? या भीषण चुकीतून देशभरातील पोलिस दलांनी धडा घेतला पाहिजे. हजारो ट्रॅक्टर्सच्या मोर्च्याला परवानगी दिली तर त्यातून काहीच गोंधळ होणार नाही असे मानण्याइतके पोलिस भाबडे आहेत यावर विश्वास ठेवणेच कठीण आहे.

पोलिसांद्वारे अनियमित व बेकायदा शस्त्रांचा वापर

काही पोलिसांनी धातूचा पाइप्ससारखे दिसणारे फोरआर्म गार्ड घेतलेले आम्ही काही फोटोंमध्ये बघितले. याचा वापर अर्थातच लाठीसारखा करणे अपेक्षित असणार.

साधा मुद्दा हा की, पोलिसांसाठी नवनवीन शस्त्रांचा ‘शोध’ लावण्याचे व ती वापरण्याचे अधिकार वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना नाहीत. पोलिसांनी वापरलेल्या कोणत्याही शस्त्राला गृहमंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक आहे आणि ही मंजुरी पोलिस संशोधन व विकास कार्यालयाने (बीपीआरअँडडी) अभ्यासांती केलेल्या शिफारशीवरून दिली जाऊ शकते. या धातूच्या पाइप्ससाठी अशी कोणतीही मंजुरी घेतलेली नाही, याचा अर्थ ती अनियमित आणि बेकायदा शस्त्रे आहेत.

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दले आणि अनेक राज्यांतील पोलिस दले लाठ्यांऐवजी पोलीकार्बोनेट पाइप्स वापरत आहेत, कारण, बांबूच्या लाठ्यांच्या तुलनेत त्यांचा वापर मानवतेला अधिक धरून आहे. बांबूची लाठी ताठर असल्याने ती ज्या वस्तूवर मारली जाते, तिच्यावर तिचा सर्वाधिक परिणाम होतो. मानवी शरीरावर मारली असता हाडे मोडू शकतात. याउलट पोलिकार्बोनेट पाइप लवचिक असल्याने तो बहुतांश परिणाम स्वत: शोषून घेतो आणि त्यामुळे वरवर मार बसतो. मात्र, प्राणघातक ठरू शकणारे मेटल पाइप्स पोलिस कसे वापरू शकतात?

इलेक्ट्रॉनिक डिसेबलिंग डिव्हाइसेस किंवा इलेक्ट्रोशॉक शस्त्रे (टेसर्स म्हणून ओळखली जाणारी) भारतीय पोलिस दलांत आणलेली नाहीत. कारण, शस्त्र नियम २०१६मधील नियम क्रमांक ८९ (३) (ए) नुसार, यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान प्राणघातक किंवा कायमस्वरूपी हानी करणारे नाही हे सिद्ध करणारा आठ कलमी वैद्यकीय अहवाल असेल तरच ते आयात केले जाऊ शकतात. गुजरात पोलिसांनी अशा कोणत्याही अभ्यासाशिवाय काही टेसर्स खरेदी केल्याचे वृत्त आहे पण असे करणे बेकायदा आहे.

आंदोलकांकडे तलवारी होत्या, असा युक्तिवाद यावर केला जात आहे. मात्र, म्हणून पोलिसांनीही तेवढीच नृशंस हत्यारे वापरणे हा यावर उपाय नाही. यावर उपाय कायद्याचा वापर हाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस आयुक्त विरुद्ध आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत या केससंदर्भात २००४ साली असे स्पष्ट केले आहे की, मिरवणुकांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांनी लाकडी काठ्या, शस्त्रे, धातूच्या सळ्या किंवा हिंसाचाराला कारणीभूत ठरणारी कोणतीही शस्त्रे बाळगू नयेत. याचा वापर पोलिस करू शकत होते.

हा लेख कृषी कायदे किंवा आंदोलनांबाबत नाहीच. मात्र, या तटबंदीकडून पोलिसांच्या अपेक्षा काय आहेत, असा विचार कोणाच्याही मनात येईल. आंदोलकांच्या ट्रॅक्टर्सचे टायर्स सळ्यांना धडकून फुटले तर पोलिस तेथे हसत उभे राहणार आहेत का? ‘जनसागराच्या लाटा’ अडथळ्यांवर आदळून फुटून जाव्या असे त्यांना वाटत आहे का?

लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आंदोलने हाताळण्याचे अन्य अनेक मार्ग आहेत. या तटबंद्या मात्र शेतकऱ्यांना अमानवी स्वरूपात रंगवण्यासाठी रचलेल्या कारस्थानांसारख्या आहेत. हे शेतकरी राजधानीतील शांतता उधळून लावण्याच्या उद्देशानेच आले आहेत असे चित्र उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. यातून त्यांच्याविरोधात बळाचा वापर करण्यासाठी कारण उभे केले जात आहे.

अधिकाऱ्यांनी अतिउत्साह किंवा ‘भक्ती’च्या नादात आपला प्रोफेशनल दृष्टिकोन हरवता कामा नये. हे फारच बालीश आहे. ७३ वर्षे जुनी लोकशाही आपल्या जनतेशी एवढ्या बालीशपणे वागू शकत नाही.

एन. सी. अस्थाना हे निवृत्त आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांची मते वैयक्तिक आहेत.

मूळ लेख: