अब्दुल्लांविरोधातील देशद्रोहाची याचिका रद्द

नवी दिल्लीः जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर या निर्णयावर मत केल्याप्रकरणात नॅशलन कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात देशद्रोहाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सरकारच्याविरोधात मत व्यक्त करणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही, असे मत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने व्यक्त केले. न्यायालयाने अब्दुल्ला यांच्याविरोधात याचिका टाकणार्या पक्षकाराला ५० हजार रु.चाही दंड सुनावला.

३७० कलम रद्द झाल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर चीनकडे सोपवला जात असल्याची तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. या विधानावर रजत शर्मा व डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी अब्दुल्ला यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप करणारी तक्रार दाखल केली. अब्दुल्ला यांचे विधान हे चीनला मदत करण्यासारखे असून तो देशद्रोह ठरतो, त्यामुळे त्यांच्यावर आयपीसीतील १२४-अ अंतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याने आपल्या तक्रारीला आधार म्हणून भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या युक्तिवादाचा हवाला दिला होता. अब्दुल्ला जम्मू व काश्मीरच्या जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे पात्रा यांचे म्हणणे होते. अब्दुल्ला निष्पाप व प्रामाणिक काश्मीरी जनतेच्या मनात देशविरोधी विचार पेरत असून अशा व्यक्तीला संसदेचे सदस्य असण्याचा अधिकार नसला पाहिजे. त्यांचे खासदारकी रद्द केली पाहिजे, असे पात्रा म्हणाले होते.

मूळ बातमी