जनमताची भाषा   (लेखमालेतील भाग १)

जनमताची भाषा (लेखमालेतील भाग १)

युद्धज्वर आणि त्याद्वारे आत्यंतिक राष्ट्रवादाकडे जनमत झुकत आणि झुकवलं जात असताना, व्यापक लोकहिताच्या राजकारणासाठी लागणारा अवकाश आक्रसत जातो. त्या अनुषंगाने मुख्यधारेत व्यक्त होणार्‍या जनमताच्या विविध पैलूंवर भाष्य करण्याचा एक प्रयत्न.

‘काश्मीर धोरणावर टीका केली म्हणून व्हिसा नाकारला’
३७० कलमाचे पडसाद द. आशियाच्या राजकारणावर
सैन्य वाढवल्याने काश्मीरमध्ये भयाचे वातावरण

जनमताची आपली अशी भाषा असते आणि आपल्याला ती समाज म्हणून घडवावी लागते. भारताने पाकिस्तानशी विश्वचषक स्पर्धेत खेळावं की नाही या प्रश्नावर विराट कोहली जेव्हा म्हणतो की राष्ट्राची जशी इच्छा असेल तसे करू, तेव्हा ही राष्ट्राची इच्छा कशी व कोणत्या भाषेतून व्यक्त होत असते? [पाहा १] सध्या मुख्यधारेतल्या प्रसारमाध्यमांचा व समाजमाध्यमांचा जनमतावर मोठा पगडा आहे. या माध्यमांमार्फत घडवली आणि भासवली जाणारी जनमताची भाषा कशी आहे?

पुलवामाच्या भीषण हल्ल्यानंतर त्याबद्दलच्या बातम्या येणं, शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहणं, घटनेची कारणमीमांसा करणं, पुढे काय पावलं उचलता येतील याची चर्चा करणं या गोष्टी स्वाभाविक आहेत. मात्र संपूर्ण देशातलं वातावरण गढूळ होईल अशाप्रकारे जनतेच्या मनात असणारा असंतोष माध्यमांतून धुमसत ठेवला जात आहे. त्यात सनसनाटी बातम्यांची भर घालून युद्धज्वर तेवत राहील याची दक्षता घेतली जात आहे. सध्याचं सरकार सत्तेत येण्याआधीपासूनच हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या व काश्मीरप्रश्नी फक्त लष्करी उत्तर शोधू पाहणाऱ्या लोकांत ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ही संज्ञा प्रसिद्ध होतीच. गेल्यावेळच्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर ही संज्ञा जनमानसात रुजवली गेली. इतकी की आता दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना सर्जिकल स्ट्राइक ते थेट युद्धाचे शंख फुंकणे  हेच पर्याय समोर ठेवून चर्चा घडवली जाते. ज्यांना हे पर्याय आततायीपणाचे वाटतात, त्यांना मात्र आपली भूमिका मांडायला जागाही उरत नाही.

शहीद जवान व त्यांच्या कुटुंबांबद्दल लोकांच्या संवेदनशील मनांत स्वाभाविकपणे निर्माण होणारी सहानुभूती, कणव यांचे सोहळे मांडले जात आहेत. शहीद जवानांच्या कुटुंबांच्या कल्याणासाठी निधिसंकलनाचे मेसेज आपल्याला येत राहतात. पेटीएममार्फत देणगीची सोय आहे, याबद्दल सविस्तर माहिती येते. त्यात योगदान देऊन क्षणिक समाधानही मिळवता येतं. हे होत असताना मध्येच एकदम ‘या प्रश्नाचं मूळ घटनेच्या ३७० व्या कलमात आहे, त्यामुळे बाकी सगळं सोडून आधी ते रद्द करण्याची मागणी राजकीय पक्षांकडे करा’ असा मेसेज हळूच घुसडला जातो. लागलीच दोनचार वृत्तवाहिन्यांवर ३७० व्या कलमावर घमासान चर्चा सुरू होते. ‘काँग्रेसच्या नेत्यांची फुटिरतावादी नेत्यांना भेट’ असाही एक वीडिओ यादरम्यान येतो. वीडिओची तारीख, संदर्भ, पार्श्वभूमी, पुलवामाशी असलेला संबंध या कशाचीही माहिती त्यावरून मिळत नाही, त्यामुळे तो कोणी व का प्रचारात आणला असेल ते सहज कळतं. फुटिरतावाद्यांशी वाजपेयी सरकारने केलेल्या चर्चा आणि वाजपेयींच्या निधनानंतर अनेक फुटिरतावादी नेत्यांनी त्या उल्लेखासह त्यांना वाहिलेली आदरांजली या गोष्टी मात्र या जनमताने आजच्या प्रसंगी सोयीस्करपणे विसरलेल्या असतात [पाहा २]. आपण मात्र कोणताही प्रतिप्रश्न केला की ‘या मुद्द्यावर राजकारण करू नका’ असं ठेवणीतलं उत्तर मिळतं.

मग या धुरळ्यात नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानवर हरतऱ्हेचा बहिष्कार घालण्याची मागणी पुढे येते आणि ती क्रिकेट सामन्यांवर केंद्रित होते. या प्रश्नावर अनेक दिवस गुऱ्हाळ दळता येतं आणि क्रिकेटचा सामना न खेळणं हे कमाल त्यागाचं प्रतीक असल्याने त्यामार्फत आपला राष्ट्रवाद सगळ्यांना जाहीर करता येतो.

कलम ३७०, समान नागरी कायदा, सर्जिकल स्ट्राइक यांसह लष्करी सामर्थ्यावर पोसल्या जाणाऱ्या एकसाची, बहुसंख्याक राष्ट्रवादाने चलनात आणलेली अजून एक संकल्पना म्हणजे ‘पाकिस्तानचे पाणी तोडून टाकणे’. भारत आपल्या वाट्याचं न वापरलेलं पाणी आता अडवून पाकिस्तानात जाऊ देणार नाही हे विधानही मग या भाषेत ‘भारतानं पाकिस्तानचं पाणी तोडलं’ अशा आशयाच्या मथळ्याखाली बिनधास्त खपवता येतं [पाहा ३]. उद्या चीनने सिंधू, ब्रह्मपुत्रेचं पाणी तोडलं तर भारतात काय हाहाःकार उडेल याची कल्पनाही हे जनमत करत नाही. त्यामुळे खरोखरीच अक्षरशः असं पाणी तोडलं, तर पाकिस्तानात काय हाहाःकार माजेल याचीही कल्पना या जनमताला करता येत नाही. आपल्याला पाकिस्तानसोबत अंतिमतः एकोप्याने राहायचे आहे की तिथे सर्वनाश करायचा आहे याची स्पष्टता या जनमताच्या भाषेत नसल्याने अशी आचरट वक्तव्य सहज खपून जातात. संपूर्ण सिंधू खोऱ्यातील पाण्याचा उपसा, सिंधू नदीचे आटत आटत समुद्राला न मिळणे या व अश्या गोष्टी, तसेच त्यामुळे निर्माण होणारे पर्यावरणीय प्रश्न नकाशावरच्या सीमा पाहत नाहीत [पाहा , ]. या प्रश्नांची चर्चा घडवून आणायला ही माध्यमांनी घडवलेली जनमताची भाषा अपुरी पडते. आणि अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी तर हे प्रश्नही बेदखल केले जातात.

वास्तविक गेल्या चार-पाच वर्षांत तथाकथित कणखर, खंबीर सरकार असूनही, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटाबंदी यांद्वारे दहशतवादाला कायमचा चाप बसेल असे लोकांच्या गळी उतरवूनही काश्मीरमध्ये हिंसाचार वाढला आहे अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे [पाहा ६,७, ८]. मात्र हा संदर्भ माध्यमांनी घडवलेल्या जनमताला नाही, त्यामुळे तो त्या जनमताच्या भाषेचा भाग नाही.

याच काळात ‘तिकडे सीमेवर सैनिक लढताहेत…’ हा तर्क इतका प्रचारात आणला गेला की त्याचा अखेर विनोद झाला. अनेक उदारमतवादी, उच्चभ्रू लोकांनी आपला विरोध प्रकट करताना या विनोदाचा गेल्या काही वर्षांत भरपूर वापर केला. स्टॅंड अप कॉमेडिअन लोकांची तर एक मोठी लाटच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची ऐशीची तैशी करत याच काळात उभी राहिली आणि त्यांनी पंचलाईन म्हणून हीच भाषा वापरून ती उलटवली [].

यात गैर नाही आणि लोकशाही व्यवस्थेत कलेतून प्रस्थापितांना धक्का देणे, व्यंगात्मक चित्रण करणे हे आवश्यकच आहे. मात्र यापलिकडे ही भाषा गेल्याचे फारसे दिसत नाही. परिणामी, जेव्हा असा हल्ला होतो, तेव्हा ही विनोदाची, टवाळीची भाषा अप्रस्तुत ठरते. त्याचबरोबर एकांगी मताला विरोध करण्यासाठी निर्माण झालेली लहानशी का होईना जागा पूर्णपणे संकोचते. यातून मुख्यधारेच्या माध्यमांनी घडवलेल्या जनमताच्या भाषेला आव्हान द्यायला साधन म्हणून कुठलीच भाषा हाताशी उरत नाही.

दुर्दैवी आणि घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्याचं निमित्त करून पद्धतशीरपणे व निर्णायकपणे आत्यंतिक राष्ट्रवादाकडे (jingoism) जनमत झुकत व झुकवलं जात असताना व्यापक लोकहिताच्या राजकारणासाठी लागणारा अवकाश आक्रसत जातो. राष्ट्राच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असतानाही स्थिरचित्त राहून त्याला शांतपणे तोंड देऊ शकेल अशी जनमताची भाषा घडवणं म्हणूनच महत्त्वाचं ठरतं.

(जनमताची भाषा मालिकेतील दुसरा भाग आणि अंतिम भाग वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा)

निमिष साने, हे हैद्राबादमध्ये एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करतात. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0