बीएसएनएल, एमटीएनएल बंद करण्याची शिफारस

नवी दिल्ली : देशातील दूरसंपर्क क्षेत्रातील सरकारच्या दोन टेलिकॉम कंपन्या एमटीएनएल व बीएसएनएल बंद कराव्यात अशी शिफारश अर्थखात्याने सरकारपुढे केली आहे. या दोन कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावलेली असून त्यांच्या पुनर्उभारणीसाठी ७४ हजार कोटी रु.चे पॅकेज सरकारकडे मागण्यात आले होते. पण हा प्रस्ताव फेटाळल्याने या दोन कंपन्यांचा कारभार गुंडाळण्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे अर्थ खात्याचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचाही प्रस्ताव पुढे आला होता. तोही फेटाळण्यात आला आहे.

बीएसएनएल व एमटीएनएलवर ९५ हजार कोटी रु.चा बोजा आहे आणि दोन्ही कंपन्यांचे मिळून १ लाख ६५ हजार कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच एकूण महसुलातील ७५ हून अधिक टक्के रक्कम खर्च होत असते. त्यामुळे कंपनीपुढे त्यांचा सेवाविस्तार वाढवण्याचे आव्हान आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत बीएसएनएलला १३,८०४ कोटी रु.चा तोटा झाला होता. हा तोटा कमी करण्याच्या दृष्टीने अर्थखात्याने केंद्र सरकारकडे विशेष अर्थसाहाय्यही मागितले होते पण ते सरकारने नाकारल्याने दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवणे अडचणीचे ठरले आहे.

दोन्ही कंपन्या बंद केल्यास त्यातील कर्मचारी वर्ग सरकारच्या विविध खात्यात सामावून कसा घेता येईल यावरही चर्चा सुरू आहे.

मूळ बातमी