जीएसटीः ‘केंद्रानेच उधारी घेऊन आमचा वाटा द्यावा’

नवी दिल्लीः केंद्राकडून दिल्या जाणार्या जीएसटीवरून बुधवारी ५ भाजपेतर राज्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सरकार त्यांच्या वाट्याचा जीएसटी देत नसेल तर सरकारने बाजारातून पैसे उधार घेऊन राज्यांना ते द्यावेत अशी भूमिका या राज्यांनी घेतली.

ही राज्ये तेलंगण, दिल्ली, तामिळनाडू, छत्तीसगड, प. बंगाल असून या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला एक पत्र लिहून त्यात जीएसटीवरून निर्माण झालेल्या संघर्षावर केंद्रानेच तोडगा काढावा असे सांगितले आहे. 

गेल्या आठवड्यात जीएसटी परिषदेत कोरोना महासाथ हे एक दैवी संकट असून त्यामुळे जीएसटी संकलनात मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचे कारण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले होते. त्यांनी या परिषदेत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत जीएसटी संकलनातील तूट २.३५ लाख कोटी रु. इतकी येईल, असा अंदाजही वर्तवला होता. त्यामुळे राज्यांनी आपली महसूली तूट भरून काढण्यासाठी बाजारात कर्ज उचलावे असा सल्ला सरकारने दिला होता.

नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत, महसुली तूट आल्यास त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर येत नाही, असाही एक घटनात्मक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

बुधवारी केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांपेक्षा केंद्राला बाजारातून कर्ज उचलण्यास फारशा अडचणी येत नाही. सरकारने हे कर्ज उचलावे व ते राज्यांना द्यावे हा पर्याय योग्य आहे. पण केंद्राने असे केल्यास व्याजाचे दर वाढतील म्हणून सरकार असे करत नाही, असे त्यांनी आरोप केला.

तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात कोरोना महासाथीमुळे राज्यांचे खर्च वाढले असून जीएसटी सुरू केल्यापासून राज्यांचे उत्पन्न कमी झाल्याचा मुद्दा मांडला. केंद्र सरकारकडे प्राप्तीकर, कॉर्पोरेट कर, अबकारी कराच्या माध्यमातून महसूल गोळा करण्याचे अन्य पर्याय आहेत. राज्यांना या मर्यादा आहेत, असे राव यांचे म्हणणे होते.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारच्या तोडग्याला विरोध केला. राज्यांनी बाजारातून कर्जे घेतल्यास त्याचा मोठा बोजा राज्यांवर पडेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारने व्यवहार्य तोडगा काढावा अशी मागणी त्यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर तीव्र टीका करत सरकार आपली घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकार संघराज्य प्रणाली तत्व नष्ट करत असून त्यांच्याकडून राज्यांवर अविश्वास दाखवला जात आहे. सरकारने या कठीण परिस्थितीत राज्यांना आश्वासन देण्याऐवजी स्वतःची जबाबदारी टाळत एकतर्फी दोन पर्याय देत आहे. राज्यांना लाखो-कोटी रु.ची गरज आहे, सरकारी कर्मचार्यांचे वेतन ते देण्यास असमर्थ ठरत आहे, हे प्रश्न सरकारने समजून घेतले पाहिजेत, असे बॅनर्जी म्हणाल्या.

सरकारने दिलेले पर्याय

गेल्या आठवड्यात झालेल्या जीएसटी परिषदेत सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले होते. पहिला पर्याय रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदरातले ९७ हजार कोटी रु.चे विशेष कर्ज राज्यांना देणे व दुसरा पर्याय राज्यांनी विशेष खिडकीच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून २३५ हजार कोटी रु.ची आर्थिक मदत मिळवणे.

आता या संदर्भातील पुढील जीएसटी परिषद १९ सप्टेंबरला होणार आहे.

मूळ बातमी