स्त्रियांचे निवड स्वातंत्र्य आणि  पुरुषसत्ताक ‘जिन्स’

स्त्रियांचे निवड स्वातंत्र्य आणि पुरुषसत्ताक ‘जिन्स’

स्त्रियांनी काय घालायचं, स्त्रियांनी काय खायचं, स्त्रियांनी कोठे जायचं, स्त्रियांनी गाडी चालवायची का असे सगळे मुद्दे आजच्या काळातही स्त्रियांना सोसावे लागत आहे. हा प्रश्न स्त्रियांनी फक्त कपडे कसे घालावे याचा नाही, हा प्रश्न आहे स्त्रियांच्या ‘निवडीचं स्वातंत्र्यचा’, ‘स्त्रियांच्या मानवी हक्काचा’.

जगात एकीकडे स्त्रियांना समान अधिकार मिळावेत यासाठी चळवळ उभी केली जात आहे. तर दुसरीकडे स्त्रियांनी कसे राहायचे, तिने काय कपडे घालायचे, कसे  कपडे घालायचे, बलात्कारी पुरुषाबरोबर तू लग्न करणार का? तुला गाडी चालविण्याचा अधिकार नाही म्हणून इथल्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेकडून स्त्रियांना गुन्हेगार ठरवलं जात. २१व्या शतकातही स्त्रियांच्या बाबतीत अशा प्रकारचा भेदभाव सगळीकडे पाहायला मिळतो. या विरुद्ध स्त्रिया एकत्र येऊन आवाज उठवत आहे. नुकतेच उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्त्रियांच्या जीन्स घालण्याच्या फॅशनबद्दल वक्तव्य केले आहे.  अशी वक्तव्य कायम कोठे न कोठे पाहायला, ऐकायला मिळतात. अशाच काही घटनांचा यानिमित्ताने घेतलेला आढावा …

वर्ष २०१६ मध्ये इंग्लंडमधल्या एका कार्यालयातील स्वागत कक्षात काम करणारी निकोला थोर्प. एके दिवशी अचानक तिच्या कंपनी मालकाने तिला नोकरीवरून काढून टाकलं, कारण काय तर निकोलाने उंच टाचेची सँडल घातली नव्हती. उंच टाचेच्या सँडलमुळे मला चालताना त्रास होतो, पाय दुखतात त्यामुळे मी अशी सँडल घालू शकत नाही, असे तिने सांगितले. तरीही तिचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही. त्यावर कार्यालयात उंच टाचेची सँडल घालणे हा कामाचा निकष असू शकत नाही. त्यामुळे झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचा निर्णय निकोलाने पक्का केला आणि त्यासाठी मदत घेतली ती समाजमाध्यमांची.

‘डियर सर वेअर हिल्स’ या मोहिमेद्वारे तिने पुरुषांनी एक दिवस तरी हाय हिल्स वापराव्यात, असे म्हणत त्याचा जोरदार प्रचार केला. त्यातल्या गांभीर्यामुळे म्हणा किंवा निकोलाचं म्हणणं पटलं म्हणून असेल या मोहिमेची माहिती सर्वदूर पसरू लागली व तिच्या समर्थनात दीड लाख लोक एकत्र आले. या मोहिमेची नोंद जागतिक स्तरावर घेण्यात आली. त्यामुळे लंडन सरकारला चौकशी समिती स्थापन करावी लागली.  समितीने निर्णय दिला की कोणताही मालक, अधिकारी त्याच्या कर्मचाऱ्याला विशिष्ट प्रकारच्या चप्पल घालण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाही. असे करणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होय. याचा सर्वात उत्तम परिणाम म्हणजे निकोलाला पुन्हा त्याच कंपनीत सन्मानपूर्वक सामावून घेण्यात आले.

याच दरम्यान, लिंगभेदाविषयी असलेल्या पूर्वग्रहदूषित विचारांना फाटा देत लंडनमध्ये एका लीगल फर्मने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय अमलात आणला. निकोलाच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच या लीगल फर्मने फर्ममार्फत केला जाणारा सगळा पत्रव्यवहार करताना फक्त ‘डियर सर’ न लिहिता ‘डियर सर / मॅडम’ असा उल्लेख करण्याचा नियम केला. तर जपानमधील कंपन्या आणि शासकीय कार्यालयातील एकूण ३०० कर्मचारी येथून पुढे त्यांच्या कामाचे सादरीकरण जेंडर इंडिकेटर निकषानुसार करतील असा निर्णय घेण्यात आला.

हे सगळं होत असताना एका मासिकाने एक मजेदार मोहीम चालवली, त्यांनी सर्वाना प्रश्न टाकला, पुरुष एक दिवस उंच टाचेच्या चप्पल/शूज/सँडल घालून वावरतील का? या प्रश्नावर त्या मासिकाला खूप मजेदार उत्तरं मिळाली. उत्तरं मजेशीर होती-नव्हती यापेक्षा असंख्य लोकांना उंच टाचेच्या सँडलच्या वेदना जाणवल्या असतील हेही नसे थोडके. त्यातच भर म्हणून उंच टाचेची पादत्राणे न घालण्याच्या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवत कान महोत्सवात ज्युलिया रॉबर्ट अनवाणी रेड कार्पेटवर चालली. तर आइसलँड आणि फ्रान्समध्ये स्त्रियांनी स्त्री-पुरुषांना मिळणाऱ्या कमी-अधिक वेतन तफावतीबद्दलचा निषेध एकत्र येऊन केला. हे सगळं वर्ष २०१६-२०१७ च्या दरम्यान घडलं होत.

अशाच प्रकारची एक जोरदार मोहीम गेल्या एक-दीड वर्षापासून जपान येथे सुरू आहे. ह्या मोहिमेचे नाव आहे KUTSU. जपानमध्ये कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांनी उंच टाचेचे सँडल्स/ बूट वापरायच्या सक्तीविरोधात युमि इशिकावा या स्त्रीच्या पुढाकारानं ‘कुटू’ नावाची चळवळ सुरू केली आहे. या चळवळीद्वारे जपानी स्त्रिया लिंगभेदावर आधारित नियमांविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. जपानी भाषेत KUTSU म्हणजे चप्पल वा सँडल आणि Kutsu म्हणजे वेदना. तासनतास उंच टाचेचे बूट घालून काम करणं आम्हाला त्रासदायक ठरू शकतं, तेव्हा कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांसाठी असलेला हा जाचक नियम काढून टाकण्यासाठी युमिनं कामगार मंत्र्यांकडेच हजारोंच्या स्वाक्षऱ्या असलेली याचिका दाखल केली आहे. तिच्या समर्थनार्थ अनेक मोर्चे निघाले आहेत.

२०१८ मध्येही दक्षिण कोरियातली ‘एस्केप द कॉर्सेट’ चळवळ प्रचंड गाजली. या चळवळीअंतर्गत अनेक महिलांनी आपापल्या डोक्यावरील केस कापले आणि त्या मेकअपविना फिरत होत्या. क्रांतिकारी पाऊल म्हणून या चळवळीकडे सोशल मीडियावर म्हटलं गेलं. दक्षिण कोरियन यूट्यूब स्टार लीना बी हिला मेकअप फ्री मोहिमेत भाग घेतल्यानं धमक्या दिल्या गेल्या. दक्षिण कोरियात महिलांनी भरपूर वेळ मेकअप करून, त्वचेची निगा राखून सुंदर दिसावं, या अशक्यप्राय अशा सामाजिक अपेक्षांविरोधात ‘एस्केप द कॉर्सेट’ या चळवळीला सुरुवात झाली.

याच दक्षिण कोरियात ‘ब्रालेस मोहीम’ २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली.  या मोहिमेचा चेहरा बनलेली अभिनेत्री आणि गायक सलली हिने सोशल मीडियावर स्वत:चे ब्रालेस कपडे घालून फोटो पोस्ट केले यामुळे सललीवर अनेक प्रकारे टीका झाली.

ब्रा न घालण्यासाठीच्या मोहिमेचा इतिहास आहे. १९६८ साली मिस अमेरिका स्पर्धेच्या बाहेर महिलांनी आंदोलन केलं होतं, तिथूनच ‘ब्रा-बर्निंग फेमिनिस्ट्स’ ही संकल्पना आली. १९६८मध्ये अमेरिकी स्त्रिया ‘मिस अमेरिका’ स्पर्धेवर बंदी घालत आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. या स्पर्धेमध्ये पोहण्याचा पेहराव घालण्याची अट होती. अशाप्रकारे स्त्रियांच्या शरीराचे प्रदर्शन होऊ नये, अशी भूमिका त्यावेळी महिला चळवळींशी निगडीत असलेल्या स्त्रियांनी व्यक्त केली होती. अमेरिकेतल्या सामाजिक-राजकीय उलथापालथीनंतर गृहिणी असलेल्या स्त्रिया अर्थार्जनासाठी बाहेर पडल्या होत्या, तरीही समाजात असलेले त्यांचे स्थान दुय्यमच राहिले होते. त्यामुळेच पुरुषांपेक्षा कमी लेखणारा पेहराव आम्ही झुगारून देणार, असा पुकारा करत न्यू जर्सीमध्ये काही महिलांनी आपल्या ब्रा काढून फेकल्या होत्या. दुसर्‍या दिवशी याबद्दलची बातमी ब्रा बर्निंग मूवमेंट म्हणून तिथल्या वृत्तपत्रात छापून आली होती. त्यामुळे याला ‘ब्रा बर्निंग’ मोहीम असही म्हटले जाते.

सौदी अरेबियातील सामाजिक कार्यकर्त्या लुजैन अल हथलौल यांना डिसेंबर २०१४ मध्ये गाडी चालवण्याच्या आरोपात सौदी पोलिसांनी अटक केली होती. एएफपी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, लुजैन अल हथलौल यांना गाडी चालवत देशात प्रवेश करताना अटक करण्यात आली होती. पत्रकार मायसा अल अमौदी यांनी याचा विरोध केला होता.  लुजैन अल हथलौल यांच्या समर्थनार्थ गाडी चालवत त्या सीमेवर पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी त्यांनाही अटक केली होती. लुजैन अल हथलौल आणि अल अमौदी यांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं. त्यानंतर कोर्टाने या दोघींवर रियादच्या दहशतवादविरोधी कोर्टात खटला चालवण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था, अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल आणि इतर देशातील मानवाधिकार संस्थानी सौदी अरेबियावर टीका केली होती. अखेर ७३ दिवसांनंतर लुजैन अल हतलौल यांची मुक्तता करण्यात आली.

हे जगभरातील लिंगभेदभावाचे वास्तव आहे. स्त्रियांनी काय घालायचं, स्त्रियांनी काय खायचं, स्त्रियांनी कोठे जायचं, स्त्रियांनी गाडी चालवायची का असे सगळे मुद्दे आजच्या काळातही स्त्रियांना सोसावे लागत आहे. हा प्रश्न स्त्रियांनी फक्त कपडे कसे घालावे याचा नाही, हा प्रश्न आहे स्त्रियांच्या ‘निवडीचं स्वातंत्र्यचा’, ‘स्त्रियांच्या मानवी हक्काचा’.

स्त्रिया फाटकी जीन्स घालतात म्हणून बलात्कार होऊ शकतो, स्त्रिया संध्याकाळी बाहेर जातात म्हणून बलात्कार होतो असे पोकळ विधान स्त्री अत्याचाराच्या अमानवी घटना घडल्यानंतर केल्या जातात. पण… इथली पुरुषसत्ताक व्यवस्था या गोष्टीकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक करते की स्त्रियांवर अत्याचार तेव्हाही होतात जेव्हा  पुरुषसत्तेचा ‘जीन्स’ त्याच्या नजरेतून स्त्रियांच्या फाटक्या ‘जीन्स’मध्ये डोकावतात.

दिवसागणिक क्षणोक्षणी गेझ रेपही होतात.  (गेझ रेप म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला अवघडल्यासारखं वाटेल इतकं तिच्याकडे टक लावून पाहणं.)  दुर्दैवाने या जगात तीनचार वर्षाच्या मुलीवरही पुरुषसत्ताकतेचे विषाणू हल्ला करतो. म्हणून जगातील पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला स्त्रियांचे मानवी हक्क, स्त्री-पुरुष समानता ही वेळोवेळी आणि पिढ्यानपिढ्या शिकवून, मानवी मूल्यांची रुजवात शालेय वयापासून सातत्याने करावी लागणार आहे.

COMMENTS