गटा गटाचे रूप आगळे..

गटा गटाचे रूप आगळे..

भारताला जी-७ गटामध्ये विशेष निमंत्रित हे स्थान देताना अमेरिकेचे चीन विरोधातील छुपे धोरण प्रकर्षाने जाणवते. कारण आशियाई खंडात भारत एकमेव असा देश आहे जो चीनशी थेट शत्रुत्व न घेता दबाव तंत्राच्या साह्याने किमान नमवू शकतो, हे शक्तिशाली अमेरिकेला चांगले माहीत आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रागतिक गट निर्मिती करण्यात सर्वच देश नेहमी आसुसलेले असतात. या गटांना स्वहित साधण्यात जेवढी धन्यता मिळते तेवढीच ती कोणाच्या तरी खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले इस्पित साधण्यात असे गट माहीर असतात. मग ते ब्रिक्स असो की जी – २०, ते थेट जी – ७. गट बाजीचा हा सिलसिला अखंड सुरूच असतो.

अलीकडेच जी-७ या अतिविकसित आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांची शिखर परिषद पार पडली. अमेरिका, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, जपान, कॅनडा आणि ब्रिटन यांचा हा एक प्रभावशाली गट. या गटाची निर्मिती ही १९७५ मध्ये झाली. त्यावेळी अमेरिका, इटली, जपान, युके, फ्रान्स आणि जर्मनी हे केवळ सहा देशच सामील असल्याने जी-६ नावाने ओळखला गेला. त्यानंतर त्यात कॅनडाचा समावेश होऊन तो जी-७ झाला होता. याला १९९८मध्ये वेगळे वळण लागले आणि अचानक रशियाने शिरकाव केल्याने तो जी-८ बनला. पण नंतर रशियाची हकालपट्टी झाली. सात देशांचे प्रमुख दरवर्षी दोन दिवसीय परिषदेला उपस्थित राहतात. या गटात सध्या ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, जपान, फ्रान्स, इटली आणि अमेरिका हे देश आहेत. या देशांकडे जगाचा एकूण ४० टक्के जीडीपी आणि १० टक्के लोकसंख्या आहे. या गटांमध्ये भारताचा समावेश नसला तरी भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, सेनेगल आणि रवांडा या देशाच्या प्रमुखांनाही निमंत्रण देण्यात येते. अलीकडेच पर पडलेल्या परिषदेतसुद्धा भारत आमंत्रित देशाच्या यादीत समाविष्ट होता. चार दशकांपूर्वी स्थापना करण्यात आलेल्या या गटाचा मुख्य उद्देश विविध मुद्यांवर विचारमंथन करणे होता. जागतिक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि ऊर्जा या क्षेत्रात विचारांची देवाणघेवाण या परिषदेत केली जाते.

१९७५ मध्ये फ्रान्स, इटली, जपान, ब्रिटन, अमेरिका आणि पश्चिम जर्मनीने डाव्या विचारसरणीच्या विरुद्ध या गटाची स्थापना केली. डावी विचारधारा नसलेल्या देशांना आर्थिक, सामाजिक समस्यांवर चर्चा करता यावी हा याचा उद्देश होता. कॅनडाने स्थापनेच्या वर्षात या गटाचे सदस्यत्व स्वीकारले. पण सोवियत युनियनच्या विघटनानंतर १९९८मध्ये रशिया देखील या गटाचा सदस्य झाला. पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य देशांचा समन्वय साधण्याचे हे संकेत होते.

वास्तविक अनौपचारिक गट असलेल्या जी -७ मध्ये घेतलेले निर्णय कोणत्याही देशांवर बंधनकारक नसतात. सदस्य नसतानाही युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष या गटामध्ये प्रतिनिधित्व करतात. अशाच प्रकारे अस्तित्वात असलेल्या जी-२० आणि जी-७ मध्ये तुणात्मक फरक असा की या दोन्ही गटाची नावे आणि कामे जवळपास सारखीच असली तरी सात देशांचा गट हा एक राजकीय अनौपचारिक व्यासपीठही आहे. पण २० देशांचा गट हा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करतो. कारण, या जी-२० परिषदेला जगाचा 80 टक्के जीडीपी प्रतिनिधित्व करतो. जी-२०मध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश उपस्थित असतात. युरोपियन युनियनही या गटाचा सदस्य आहे. १९९७-९८च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर जी-२०ची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला संबंधित सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नरच या बैठकांना जात असत. परंतु, २००८च्या आर्थिक संकटानंतर वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या परिषदेत या बैठकीचा दर्जा राष्ट्रप्रमुखापर्यंत वाढवण्यात आला.

हे गट आणि तट स्थापण्यात अमेरिकासह जवळपास सर्वच भांडवलशाही देशांचा आर्थिक हेतू असतो. तो कधीच लपून राहिलेला नाही. जी-८ मध्ये रशिया हा एकच देश वेगळा होता. बाकीचे देश पाश्चिमात्य, भांडवलशाही, लोकशाहीवादी आहेत. त्यामुळे रशिया बाहेर पडल्यानंतर जी -७ हा एकसंघ गट होता. पण डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी त्यावेळी घेतलेल्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकांमुळे जी-७  हा गट एकसंध राहिला नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, इराणवर घातलेले निर्बंध आणि हवामान बदलाचे संकट या तीन मुद्द्यांवर अमेरिका आणि जी -७ मधले उरलेले ६ देश यांच्यात तीव्र मतभेद त्या वेळेपासून निर्माण झाले जे आजही कायम आहेत. नवीन अध्यक्ष ज्यो बायडन हाच फॉर्म्युला कायम ठेवतात का यावरच जी-७ मधील अन्य देशांचे अस्तित्व आणि वजन ठरणार आहे.

जी-७मध्ये हे बलाढ्य देश एकत्र येऊन त्यांच्या हिताची चर्चा करतात. त्यानंतर सोयीस्कररित्या हे देश इतरांना बरोबर घेऊन स्वीत्झर्लंडमधे दावोसमधे वर्षातून एकदा भेटतात आणि जगाच्या हिताची (खरे म्हणजे स्वतःच्याच हिताची) चर्चा करतात. या चर्चा अनौपचारिक असतात. म्हटले तर ते एक गुऱ्हाळ असते. परंतु सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख या चर्चेत असल्याने त्या त्या देशांच्या धोरणाला त्यामुळे दिशा मिळते. संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकांच्या वेळीही असेच घडते. त्या इमारतीत अनेक दालने आहेत आणि त्या दालनात देशप्रमुख आणि मुत्सद्दी खासगीत गप्पा करत असतात. कोणतेही ठराव करताना किती पुढे जायचे, किती मागे राहायचे, किती अपेक्षा बाळगायच्या इत्यादी गोष्टींचा अंदाज अशा गप्पांमधे येत असतो. दोन तीन दिवसांच्या खटपटीअंती एखादा ठराव मंजूर केला जातो, त्यात औपचारिकता असते, जमलेल्या देशांच्या विचारांची दिशा त्या ठरावात कळते.

आता मूळ मुद्यांकडे येऊ. भारताला या गटामध्ये विशेष निमंत्रित हे स्थान देताना अमेरिकेचे चीन विरोधातील छुपे धोरण प्रकर्षाने जाणवते. कारण आशियाई खंडात भारत एकमेव असा देश आहे जो चीनशी थेट शत्रुत्व न घेता दबाव तंत्राच्या साह्याने किमान नमवू शकतो, हे शक्तिशाली अमेरिकेला चांगले माहीत आहे. काश्मीरप्रश्नी अमेरिकेचे धोरण एकाचवेळी आर्थिक गुलामत्व स्वीकारलेल्या पाकिस्तान धार्जिणे जाण्याची शक्यता असली तरी चीनला शह देण्यासाठी भारत हा उपयोगी पडू शकतो. यंदाच्या ‘जी-७’ शिखर परिषदेचा अजेंडा बघितला, तर त्यात प्रामुख्याने चीनविरोधात कशा प्रकारे भूमिका घ्यायची याची व्यूहरचना आखण्यात आली. शिवाय युरोपियन युनियन व ‘ब्रेक्झिट नंतरची ब्रिटनची अर्थव्यवस्था यावरही चर्चा झाली.

चीनने या नियमाधारित व्यवस्थेला दिलेले आव्हान अनेक क्षेत्रांत जाणवत आहे. चीनची आजची रणनीती त्यातून निर्माण होते. हाँगकाँगची स्वायत्तता संपविण्याची योजना, तैवानला धमकी किंवा भारताच्या सीमेवर कारवाया करणे हा आहे. आर्थिक क्षेत्रात ‘बेल्ट अँड रोड’ पुढाकार – ज्या द्वारे चीनला जागतिक पातळीवर पायाभूत सुविधा तयार करून आपला इतर देशांशी संपर्क वाढविता येईल – ही योजना आहे. या बरोबरीने तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांना, त्यांच्या देशात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वस्तात कर्ज देणे, ज्याला ‘चेकबुक डिप्लोमसी’ म्हणतात, हेदेखील धोरण राबविले जात आहे. या धोरणांचा परिणाम म्हणजे, ही राष्ट्रे कर्जबाजारी होतील आणि मग त्यांच्या या सुविधांवर चीनला ताबा मिळविता येईल. श्रीलंकेतील हंबन्टोटा बंदरावर चीनने अशाच प्रकारे ताबा मिळविला आहे. त्यामुळे चीनची कोंडी करण्यासाठी आशियाई खंडातील एकमेव प्रबळ देश भारत आपल्याबरोबर असल्यास भविष्यात भारताच्या माध्यमातून चीनची कोंडी करण्याची योजना जी-७ मधील देशांची खास करून अमेरिकेची असू शकते. जो बायडेन यांनीही त्या परिषदेत चीनचा वाढत चाललेला दरारा संपवण्यासाठी सर्वानी एकत्र येणे गरजेचे असल्याचे सांगितले असले तरी भारताच्या खांद्यावरून चीनचा वेध घेण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. हा प्रयत्न भारत स्वतःच्या खांद्यावर घेणार की अमेरिकेच्या दुहेरी चालीला मर्यादित ठेवून भविष्यात शक्तिशाली आणि विकसनशील देश म्हणून स्वतःची  ओळख कायम करण्यासाठी प्रयत्न करणार या सर्व गोष्टीवर जागतिक राजकारणाचे फासे पडणार आहेत.

ओंकार माने, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि घडामोडीचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS