देशाच्या ‘अध्यात्मिक आणि भौतिक स्वास्थ्यासाठी’ गंगेचे पाणी आवश्यक आहे असा दावा भाजपच्या गेल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात करण्यात आला होता. मात्र, तेव्हापासून गंगेची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होऊ लागली आहे.
प्रयागराज ते वाराणसी असा तीन दिवसांचा प्रवास बोटीद्वारे करण्याचा विचार प्रियांका गांधी यांच्या डोक्यात कशामुळे आला असेल? ‘गंगामय्या’ने मला येथे बोलावले आहे’ असा दावा करत २०१४ सालची निवडणूक वाराणसीतून लढविणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना आव्हान देण्यासाठीच हा दौरा आखण्यात आला होता.
मोदींच्या बढाई मारण्याच्या आणि द्वेष पसरवण्याच्या पद्धतीच्या तुलनेत प्रियांका अतिशय संयतपणे वावरल्या. त्या छायाचित्रकारांना स्वतःचे फोटो काढू देत होत्या, मंदिरांना भेटीही देत होत्या. प्रियांका यांचे सरकारविरोधी शाब्दिक हल्ले ऐकण्यासाठी विद्यार्थी आणि अंगणवाडी कर्मचारी गंगेच्या घाटांवर जमा झाले होते. नागरिकांशी त्यांनी अतिशय सहजतेने संवाद साधला.
या रणधुमाळीपूर्वी १८ मार्च रोजी प्रियांका यांनी आपल्या आजी, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी निगडीत एक आठवण हिंदीतून ट्वीट केली होती. त्या लिहितात, “(आजी) माझ्याशी रात्री बोलत बसायची. जोआन ऑफ आर्कची गोष्ट सांगायची. ‘निर्भय हो आणि सत्कार्य कर’, हे तिचे वाक्य अजूनही माझ्या हृदयात घर करून राहिले आहे.”
या माध्यामातून प्रियांका त्यांची परंपरा, सोबतच त्यांचे घराणे आणि इंदिरा गांधी यांनी देशासाठी दिलेल्या योगदान इ. आठवणी जनतेला करून देण्याचा प्रयत्न करत होत्या. सदर यात्रा म्हणजे कॉंग्रेसला नवसंजीवनी देण्यासाठी उचललेले पहिले पाउल ठरेल काय याबाबत चित्र अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. मात्र आपली आजी भारतातील सर्वात महत्वाची पर्यावरणवादीसुद्धा होती याची लोकांना आठवण करून देण्याची सुवर्ण संधी प्रियांका यांनी गमावली असल्याची भावना पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली आहे.
गंगा नदीचे रक्षण करण्यात मोदींना आलेल्या प्रचंड अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर प्रियांका यांनी गमावलेल्या संधीला अधिक महत्व आहे. २०१४साली भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात देशाच्या ‘अध्यात्मिक आणि भौतिक स्वास्थ्यासाठी’ गंगेचे पाणी आवश्यक आहे असा दावा केला गेला होता. सत्तेत आल्याबरोबर मोदी यांनी गंगेला स्वच्छ आणि प्रवाही ठेवण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांच्या ‘नमामि गंगे’ या महत्वकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. यापैकी बराचसा निधी खर्च होऊन देखील गंगेच्या परिस्थितीमध्ये काडीची सुधारणा झालेली नाही.
वाराणसी येथील संकट मोचन फाऊंडेशन नियमितपणे गंगेच्या पाण्याचे परीक्षण करून त्यातील प्रदूषणाचे प्रमाण तपासात असते. गेल्या पाच वर्षांत नदीतील फाईकल कॉलीफोर्मचे (फाईकल कॉलीफोर्म बॅक्टेरिया जेवढा अधिक, पाणी तितके दुषित) प्रमाण वाढतच असल्याचे यावेळी आढळून आले आहे.
मोदींच्या अध्यक्षतेखालील गंगा स्वच्छतेचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय गंगा परिषदेची २०१६ रोजी स्थापना झाली होती. पण तेव्हापासून आजवर या परिषदेची एकही बैठक झालेली नाही. गंगा स्वच्छतेकडे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषणाला बसलेल्या जी. डी. अगरवाल यांच्या दुर्दैवी मृत्यूसोबतच इतर अनेक चिंतीत करणाऱ्या गोष्टी आहेत ज्यामुळे पंतप्रधानांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
अगरवाल यांनी लिहलेल्या दोन पत्रांकडे मोदी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप अगरवाल यांचे सहकारी ब्रह्मचारी धर्मेंद्र यांनी केला. अगरवाल यांचे मन वळवून त्यांनी गडकरींशी संवाद करावा यासाठी माजी जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनीही प्रयत्न केला होता. गंगेच्या उपनद्यांवर धरणे बांधण्यात येऊ नयेत या मागणीवर अगरवाल ठाम राहिल्यामुळे गडकरी यांनी या कार्यकर्त्याचा फोन घेण्यास टाळाटाळ केली असल्याचे बोलले जाते.
प्रियांका यांनी मात्र आपल्या १०० किलोमीटरच्या दौऱ्यात यापैकी एकही प्रश्न उपस्थित करणे टाळले जणू काही हे मुद्दे महत्वाचे नसावे.
सिंधू-गंगेच्या खोऱ्यामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या भूपृष्ठीय सिंचन प्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यावरच ८० कोटी लोक आणि त्यांची उपजीविका चालते. गंगेच्या प्रदूषणासोबतच तिच्या खोऱ्याची क्षारयुक्ततेत वाढ होत असून हे खोरे विषारी द्रव्यांमुळे दुषित (arsenic) झाले आहे. गंगोत्री हिमनगाचा आकार (गंगेचे उगमस्थान) वर्षागणिक दहाहून अधिक मीटरने कमी होत असल्याची कल्पना प्रदेशातील शेतकऱ्यांना आहे.
गंगा नदीत पुरेसे पाणी नसल्यामुळे कमी पाण्यात बोट रुतून प्रशासनाची फजिती होऊ नये म्हणून खुद्द प्रियांकांच्या परिक्रमेला चार दिवसांचा विलंब झाला होता हेही लक्षात घेण्याजोगे आहे.
या सर्व समस्यांचा विचार करता, योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने डिसेंबरनंतर तेहरी, बिजनौर आणि नरोरा येथील विविध धरणांमधून विसर्ग करून गंगा नदीचा वेग का वाढवला असा खडा सवाल प्रियांका गांधी यांनी विचारायला हवा होता. अर्ध कुंभ मेळ्याला लाखो भाविक गंगेत बुडी मारतात, हा मेळा यशस्वी व्हावा म्हणून योगी सरकारने हा पराक्रम केला होता. याचाच अर्थ केवळ स्वार्थी कारणांसाठी नव्हे तर एरवीही सरकारने ठरवले तर गंगेचा प्रवाह व्यवस्थित राहू शकतो हे या निमित्ताने सिद्ध झाले.
‘यमुना जिये अभियानाचे’ प्रमुख व पर्यावरणवादी मनोज मिश्र सरकारच्या या कृतीवर भाष्य करताना म्हणाले की, “सिंचनासाठी या नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था उभी न करता तुम्ही त्यांचे पाणी तीन महिने दुसरीकडेच वळवले. केवळ नदीच नव्हे तर भाविकांची तुम्ही निव्वळ फसवणूक केली आहे.”
गंगा सफाईसाठी पहिल्यावहिल्या सरकारी अभियानाची योजना प्रियांका यांच्या वडिलांनी, म्हणजेच राजीव गांधी यांनी मांडली होती. मात्र त्यांच्या अकाली निधनानंतर ही योजना बारगळली.
आजच्या घडीला भारतातील बहुतेक नद्या दयनीय अवस्थेत आहेत. भारताने व जगाने २२ मार्च रोजी साजरा केल्या जाणाऱ्या जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने आपल्या जलस्त्रोतांचे रक्षण करण्यासाठी काही आश्वासक पाऊले उचलण्याएवजी केवळ पोपटपंची करण्यातच धन्यता मानली.
या अनास्थेवर भाष्य करून प्रियांका यांना संपूर्ण चर्चेचा सूर बदलता आला असता मात्र त्यांनी गप्प राहणे पसंद केले, आणि हीच गोष्ट जास्त खटकणारी आहे. पाणी हा केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर तुमच्या आमच्यासाठी देखील महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे प्रियांका यांनी पंतप्रधानांना उद्देशून प्रश्न विचारण्याची तसदी घेतली असती तर या प्रश्नांना आणखी वजन प्राप्त झाले असते. मात्र प्रियांकाने तसे केले नाही.
प्रियांका गांधी का गप्प बसल्या?
रश्मी सेहगल या दिल्लीस्थित लेखिका आणि मुक्त पत्रकार आहेत.
सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.
COMMENTS