गर्भपातबंदी कायदा : उलटा प्रवास सुरू

गर्भपातबंदी कायदा : उलटा प्रवास सुरू

अमेरिकेत अलाबामा, जॉर्जिया, अर्कान्सस, केंटुकी, ल्युईझियाना, मिसिसिपी, मिसोरी, नॉर्थ डॅकोटा आणि ओहायो या राज्यांनी गर्भपातावर बंदी आणणारे कायदे अलीकडेच संमत केले आहेत. या कायद्याच्या निमित्ताने जगभरात वाद-विवाद निर्माण झाले आहेत. या एकूण विषयाचा घेतलेला हा धांडोळा..

बऱ्याच वर्षांपूर्वी प्रभाकर पेंढारकरांची ‘अरे संसार संसार’ नावाची कादंबरी वाचण्यात आली होती. जुन्या वळणाची भाषा, ठोकळेबाज आकृतीबंध असूनही कादंबरी मनाला स्पर्शून गेली. मुंबईतलं नवीन लग्न झालेलं जोडपं. डोक्यावर छप्पर हवं असेल तर दोघांनी कमावणं आवश्यक. घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुलाचा विचार लांबणीवर टाकलेला. त्यासाठी आवश्यक ती सगळी काळजी घेऊनही तिला दिवस जातात. मुलाला किमान बरं आयुष्य द्यायचं असेल तर आत्ता ते नकोच या विचारातून गर्भपाताचा निर्णय होतो. त्या काळात कायद्याच्या बाहेर असलेला! त्यासाठी कोणत्यातरी अवैध गर्भपात करणाऱ्या क्लिनिकचा आधार घेतात. असुरक्षित गर्भपातातून इन्फेक्शन होऊन वीसेक वर्षाच्या त्या कोवळ्या मुलीचा झालेला अंत चटका लावून गेला होता.

कादंबरी वाचून झाल्यानंतर एक दिलासा मात्र वाटत राहिला, तो म्हणजे आता हे दिवस उरलेले नाहीत. १९७१ मध्येच भारतात २० आठवड्यांच्या आतील गर्भपात वैध ठरवणारा कायदा आल्यामुळे अशा परिस्थितीत सापडलेल्या मुली/स्त्रियांना कायद्याच्या संरक्षणात गर्भपात करून घेता येत आहे. गर्भनिरोधाचे उपाय अयशस्वी ठरल्याने गर्भधारणा झालेल्या किंवा अन्य काही कारणांनी मूल वाढवणे शक्य नसलेल्या स्त्रिया या कायद्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून गर्भपात करून घेऊ शकत असल्या तरीही अज्ञानापोटी किंवा अन्य काही कारणांमुळे असुरक्षित गर्भपात करवून घेणाऱ्या व त्यातून गंभीर परिणाम भोगाव्या लागणाऱ्या स्त्रिया/मुलींची संख्या आजही भारतात कमी नाही. तरीही पहिल्या २० आठवड्यातील गर्भपात कायदेशीर झाल्यामुळे अनेक आयुष्ये सावरली आहेत हेही खरंच.

१९६०च्या दशकात जगातील सुमारे १५ देशांमध्ये गर्भपात कायदेशीर होता. या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी भारतातील तत्कालीन सरकारने १९६४ सालीच समिती स्थापन केली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून केलेल्या शिफारशींच्या आधारे १९७१ साली गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संमत झाला. त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्याही करण्यात आल्या.

अमेरिकेतील गर्भपातविरोधी कायदे

सध्या हे सगळे आठवण्याचे कारण अर्थातच अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये गर्भपात कायद्यावरून उठलेला गदारोळ. अलाबामा, जॉर्जिया, अर्कान्सस, केंटुकी, ल्युइझियानामिसिसिपी, मिसोरी, नॉर्थ डॅकोटा आणि ओहायो या राज्यांनी गर्भपातावर बंदी आणणारे कायदे अलीकडेच संमत केले आहेत. साउथ कॅरोलायनाही असा कायदा संमत करण्याच्या जवळ येऊन पोहोचले आहे. मेरीलँड, मिनेसोटा, टेक्सास आणि वेस्ट व्हर्जिनिया ही राज्येही गर्भपातावर नियंत्रण आणणाऱ्या कायद्यांवर विचार करत आहेत. यापैकी अलाबामात संमत झालेला कायदा सर्वांत कठोर आहे. यात गर्भधारणा झाल्यापासून कधीही केलेला गर्भपात अवैध ठरवण्यात आला आहे. गरोदर स्त्रीच्या आरोग्यासाठी गर्भ वाढवणे धोक्याचे असेल तरच गर्भपाताला परवानगी आहे. गर्भपाताची सेवा पुरवणाऱ्याला (अबॉर्शन प्रोव्हायडर) जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

अनेक राज्यांनी गर्भाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू येण्यास सुरुवात झाल्यानंतरचा गर्भपात अवैध ठरवला आहे. (हा कायदा अनेक कॅथलिक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे.) गर्भधारणेनंतर सुमारे सहा आठवड्यांनी गर्भाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू यावे लागतात. अर्थात गर्भधारणा झाल्याचे स्त्रीला कळेपर्यंत बहुतेकदा सहा आठवडे उलटून गेलेले असतात. त्यामुळे या ‘हार्टबिट लॉ’मध्ये व अलाबामाने संमत केलेल्या कायद्यामध्ये व्यवहारात काही फारसा फरक उरणार नाही. बलात्कार किंवा व्याभिचारातून (म्हणजे नेमके काय ते कोण ठरवणार) झालेल्या गर्भधारणेचा अपवाद काही राज्यांनी ठेवला आहे, काही राज्यांनी या गर्भधारणाही बेकायदा ठरवल्या आहेत.

पाठिंबा आणि विरोध

या कायद्यांच्या बाजूने भूमिका घेणारेही अनेक आहेत आणि अर्थातच विरोधही जोरदार आहे. मुळात अमेरिकेत १९७३ मध्ये “रो विरुद्ध वेड” प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार, गर्भपाताला कायद्याने परवानगी मिळाली. यात पहिल्या तीन महिन्यातील गर्भपात सरसकट वैध ठरवण्यात आले, तर पुढील तीन महिन्यांत वैद्यकीय बाबींचे भान ठेवून विशिष्ट केसेसमध्ये परवानगी द्यावी व अखेरच्या तीन महिन्यांत गर्भपात सरसकट बेकायदा ठरवावा असे या निकालाचे ढोबळ स्वरूप होते. (भारतात १९७१ मध्ये संमत झालेला कायदा याच स्वरूपाचा होता.) यानुसार झालेल्या कायद्याला गेली अनेक वर्षे काही गट सातत्याने विरोध करत आहेत.

गर्भपाताला परवानगी म्हणजे जीवनाला विरोध करणे, अशी विरोधकांची भूमिका आहे. मात्र, ‘रो विरुद्ध वेड’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायव्हसीच्या हक्कानुसार गर्भपाताला परवानगी देणे आवश्यक आहे अशी भूमिका घेतली होती. आजही नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना, स्त्रीवादी संघटना, कुटुंब नियोजनासाठी काम करणाऱ्या संघटना या प्रतिगामी कायद्यांना विरोध करत आहेत. यासाठी त्यांनी न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. मुळात हे कायदे स्त्रीच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर गदा आणत आहेत अशी विरोधकांची भूमिका आहे.

स्त्रीच्या स्वातंत्र्यावर गदा

२०१२ साली आयर्लंडमध्ये एका भारतीय स्त्रीच्या गर्भाची वाढ थांबल्याचे लक्षात येऊनही गर्भाच्या हृदयाचे ठोके अद्याप ऐकू येत आहेत आणि ते थांबल्याखेरीज गर्भपात करता येणार नाही, असा पवित्रा डॉक्टरांनी घेतला होता. अखेर गर्भपाताला विलंब झाल्यामुळे ब्लड पॉयझनिंग होऊन या स्त्रीचा मृत्यू झाला. एकंदर वैद्यकीय कारणांसाठी कराव्या लागणाऱ्या गर्भपाताशी निगडित धार्मिक, सामाजिक मुद्देही बरेच आहेत. मात्र, या लेखापुरते आपण कोणताही वैद्यकीय स्वरूपाचा नाईलाज नसताना गर्भपात करवून घेण्याचे स्त्रीचे स्वातंत्र्य यावरच लक्ष केंद्रित करू.

मुळात गर्भ नऊ महिने पोटात वाढवण्याची, बाळाला जन्म देण्याची आणि स्तनपान देऊन त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी निसर्गाने स्त्रीवर सोपवली आहे. म्हणूनच मूल हवे की नको हे ठरवण्याचा प्राथमिक हक्क तिला मिळालाच पाहिजे. आदिम काळात एकदा का स्त्री लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय झाली की मासिक पाळी सुरू असेपर्यंत बाळंतपणांच्या चक्रातून तिची सुटका नसे. मात्र, ही परिस्थिती हळुहळू बदलू लागली. चूल आणि मूल यातून बाहेर पडण्याची आस लागलेल्या स्त्रीला प्रजननावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक होते, अनेक मुलांचे पालनपोषण वाढत्या महागाईने अशक्य होत चालले होते. लैंगिक संबंधांची गरज मात्र कायम होती. अशा परिस्थितीत कुटुंब नियोजनाची साधने वापरून कुटुंबे मर्यादित राखली जाऊ लागली. अर्थात गर्भनिरोधाचे कोणतेही साधन शंभर टक्के सुरक्षित नसते हे तर स्पष्ट आहे. मग गर्भनिरोध अपयशी ठरल्यामुळे गर्भधारणा झाल्यास गर्भपाताचा मार्ग स्वीकारणे हे गर्भनिरोधाचेच पुढील पाऊल आहे. तो स्त्रीचा अधिकार आहे आणि हा अधिकार तिला देणारा कायदा येऊन अर्धशतक उलटत आल्यानंतर आता तो पुन्हा हिरावून घेण्याचा प्रतिगामी निर्णय अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये होणे, दुर्दैवी आहे.

अमेरिकेतील महिलांचा निषेध मोर्चा

अमेरिकेतील महिलांचा निषेध मोर्चा

जीवनाला विरोध कसा?

गर्भपात म्हणजे आयुष्याला विरोध अशी भूमिका मांडणाऱ्यांनी काही मूलभूत बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही धर्मातील अगदी पुरातन विचार बघितला तर नवनिर्मितीच्या ध्येयाखेरीज स्त्रीपुरुषांनी एकत्र येणे हेच पाप मानले गेले आहे. स्त्रीपुरुषातील प्रत्येक संबंध सृजनासाठी असावा, यात लैंगिक सुखाला स्थान नाही. हा विचार प्रत्यक्षात आणणे आपल्याला शक्य आहे का, याचा वस्तूनिष्ठपणे विचार करावा. अगदी वैवाहिक नात्यांतही वारंवार अपत्यप्राप्ती व्यवहार्य नाही हे लक्षात आल्यानंतर गर्भनिरोधके वापरून लैंगिक संबंध ठेवले जाऊ लागले. लग्नाशिवाय ठेवल्या जाणाऱ्या संबंधांचा तर तो अविभाज्य भागच झाला. अशा परिस्थितीत ही गर्भनिरोधके अपयशी ठरून गर्भधारणा झाल्यास गर्भपात पाप मानून स्त्रीवर नको असलेले गरोदरपण, बाळंतपण लादण्यात कोणते शहाणपण आहे? यातून जन्माला येणाऱ्या ‘जिवाला’ कोणत्या प्रतीचे आयुष्य मिळेल असे गर्भपाताला विरोध करणाऱ्यांना वाटते? आणि हा जर जीवनाला विरोध असेल तर तो विरोध गर्भनिरोधके वापरण्याच्या टप्प्यापासून, अगदी नैसर्गिक गर्भनिरोधनापासूनच (नॅचरल काँट्रासेप्शन), सुरू होत नाही का? हृदयाचे ठोके ऐकू येऊ लागणे ही आपल्या संवेदनशीलतेनुसार ठरवलेली मर्यादा नाही का?

सेक्स स्त्रीचीही गरज

अमेरिकेतील काही राज्यांनी केलेल्या गर्भपातविरोधी कायद्याला विरोध म्हणून हॉलिवूड अभिनेत्री एलिसा मिलानो हिने सोशल मीडियावरून ‘सेक्स स्ट्राइक’ची कल्पना मांडली. एका महत्त्वाच्या मुद्दयाकडे लक्ष वेधून घेण्यापलीकडे किंवा असले प्रतिगामी कायदे करणाऱ्यांना धक्का देण्यापलीकडे याला फारसा अर्थ नाही. कारण, सेक्सची गरज फक्त पुरुषाला आणि स्त्री त्याची गरज पूर्ण करणारी असे काहीतरी यात अध्याहृत आहे. प्रत्यक्षात सेक्स ही स्त्री आणि पुरुष दोघांचीही गरज आहे आणि ती पूर्ण करणे हा त्यांचा हक्क आहे. अखेर या नव्या कायद्यांचा अर्थ काय होतो? स्त्रियांनी कोणाशीही शारीरिक संबंध (मग ते नवऱ्याशी असोत किंवा अन्य कोणाशी) ठेवताना त्यातून गर्भधारणा होणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि गर्भनिरोधाचे उपाय फसून गर्भधारणा झालीच तर नको असतानाही मूल वाढवण्याची तयारी ठेवावी. ही तयारी नसेल तर सेक्स करण्यापूर्वीच विचार करावा. म्हणजे शेवटी हे येऊन पोहोचते ते सेक्सपर्यंतच आणि तो तर स्त्रीचाही अधिकार आहे. त्यामुळे गर्भपाताला बंदी करणारा कायदा हा स्त्रीच्या शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला आणू शकतो.

ट्रम्प प्रशासन आणि गर्भपातबंदी

२०१७ सालच्या सुरुवातीला अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर दोनेक महिन्यांतच एक बातमी आली होती. गर्भपाताबद्दल माहिती देणाऱ्या क्लिनिक्सना सरकारतर्फे दिले जाणारे अनुदान कमी केले जात असल्याची ती बातमी होती. एकंदर ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रतिगामी धोरणांनुसार, गर्भपातबंदीचीच ही नांदी आहे की काय असा एकंदर बातमीचा सूर होता. ट्रम्प निवडून यावेत अशी मनोमन इच्छा असलेल्या अनेकांचे धाबे यामुळे दणाणतील असे संकेतही यात होते. त्यानंतर दोन वर्षांतच ट्रम्प यांनी अलाबामामध्ये झालेल्या कायद्याच्या संदर्भात आपली प्रोलाइफ’ (म्हणजेच गर्भपातविरोधी) भूमिका स्पष्ट केली आहे. गर्भपाताची माहिती देणाऱ्या क्लिनिक्सचे अनुदान कमी केल्यानंतर आता तर गर्भपाताला विरोध करणाऱ्या संस्थांना कुटुंब नियोजन अनुदान देत गर्भपात करणाऱ्या क्लिनिक्सचे अनुदान बंद करण्याचे स्पष्ट संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत.

हे रिपब्लिकन (म्हणून प्रतिगामी) धोरण आहे असे म्हणावे तर अपवाद म्हणून का होईना ल्युइझियानामध्ये डेमोक्रॅट गव्हर्नरनेही हा कायदा संमत केला आहे. एकंदर, गर्भपाताचा कायदा आणि स्त्रीचा त्याबद्दलचा हक्क यांबाबत उलटा प्रवास वेगाने सुरू झाला आहे.

सायली परांजपे, सामाजिक विश्लेषक असून लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.

गर्भपाताविषयीची कायदेशीर माहिती येथे मिळेल.

COMMENTS