मोफत मेट्रो-बससेवा

दिल्लीतील ‘आम आदमी पार्टी’ सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर काही बाजूने टीकेची झोड उडवली जात असली तरी या सरकारचे शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील काम कौतुकास्पद आहे. गेल्या सोमवारी केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील महिलांना मेट्रो व दिल्ली प्रशासनाच्या सार्वजनिक बसमधून मोफत प्रवास करण्याची घोषणा केली आणि खळबळ उडाली. या निर्णयामागे दिल्लीतील महिलांचे संरक्षण हा एक मुद्दा आहेच पण सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा महिलांनी वापर केल्यास त्या अधिक सुरक्षित राहतील व रोजगार वाढेल असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. 

केजरीवाल यांचे हे धोरण आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून असल्याचा आरोप केला जात आहे. पण या धोरणाकडे केवळ राजकीय अंगाने न पाहता अन्य बाजूंकडूनही पाहणे महत्त्वाचे आहे.

पहिली बाजू – अत्यंत अस्ताव्यस्त पसरलेली दिल्ली मेट्रोच्या जाळ्यामुळे निश्चितच जोडली गेली आहे. मेट्रो आल्याने प्रत्येक स्थानकाला बससेवा, रिक्षासेवा जोडली गेली आहे आणि त्यामुळे वर्दळ वाढली आहे. दरदिवशी सुमारे २४ लाख प्रवासी मेट्रो सेवेचा लाभ घेताना दिसत आहेत. २०१८मध्ये ‘दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट’चा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यानुसार दिल्लीच्या एकूण काम करणाऱ्या लोकसंख्येपैकी १९ लाख ६० हजार महिला या रोज कामावर जातात. हे प्रमाण एकूण रोजगाराच्या ११% आहे. या ११ टक्क्यातील साधारण ६% महिला व्यापार, सेवा व औद्योगिक क्षेत्रात काम करतात. तर उरलेल्या टक्केवारीतील महिला संघटित क्षेत्रात मासिक पगारावर काम करतात.

दुसरी बाजू – महिलांना मोफत सार्वजनिक वाहतूक प्रवास करण्यास मुभा दिल्यास त्या घराबाहेर पडतील व काम करतील असे केजरीवाल यांचे गृहितक आहे. तसेच महिला कामावर अधिक वेळ थांबू शकतील किंवा तसा उशीर होत असला तरी रात्री घरी येण्याबाबत त्यांच्यात असलेले भय त्याने कमी होईल. अशा मोफत सेवेमुळे मुली शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त होतील. तरुण मुली निर्भयपणे शिकण्यास बाहेर पडतील, क्लासला जाऊ शकतील. त्याने रोजगार वृद्धीही होऊ शकते.

जगभरात मोफत वाहतूक सेवेचे प्रयोग

मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवा देण्याचा प्रयोग हा काही नवा नाही. ५० च्या दशकात अमेरिका व युरोपमधील काही शहरात हा प्रयत्न झाला होता. नंतर जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम व इस्टोनिया या देशांमध्ये विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना ही सेवा देण्यात आली. लक्झेंबर्गमध्ये २०२०पर्यंत सर्व नागरिकांना मोफत सार्वजनिक वाहतूक सेवा देण्याचा प्रयत्न आहे.

आता जगभरात वाहतुकीची कोंडी ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. जड वाहने, कार व बाईकच्या अतिरिक्त संख्येने हमरस्तेही वाहतुकीसाठी कमी पडू लागले आहेत. शहरांमधील वाहतुक कोंडी आवाक्याबाहेर गेली आहे. अशा परिस्थितीत वाहतूक कोंडीवर पर्याय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करणे, नागरिकांना या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे असे प्रयत्न अनेक देशांतील सरकारकडून सुरू आहेत.

पण केजरीवाल यांचा हेतू हा महिलांची सुरक्षितता, त्यांनी शिक्षण घेऊन रोजगार कमवावा, यावर अधिक केंद्रीत आहे. वास्तविक प्रवासात सुरक्षिततेची हमी नसणे हाच खरा आपल्या देशातील महिलांसमोरचा प्रश्न आहे. खूप लांबचा प्रवास आहे म्हणून सुरक्षिततेच्या कारणावरून महिला घरातून शिकण्यासाठी, नोकरीसाठी फार दूर जात नाही. त्यांचे घरातून बाहेर न पडणे हे आपल्या देशातील कायदा-सुव्यवस्था व अपुऱ्या वाहतूक सेवेचे अपयश आहे.

दिल्लीत शेवटच्या स्थानकापर्यंत कनेक्टिव्हिटी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि तो महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेक महिला सकाळी लवकर व रात्री उशीरा कामावर जात असतात आणि त्यांना बस, मेट्रो पकडण्यासाठी रिक्षाशिवाय पर्याय नसतो. इथेही सुरक्षिततेचा प्रश्न येतोच. पण तरीही केजरीवाल यांनी घेतलेला निर्णय महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने फायद्याचा ठरू शकतो. दिल्ली सरकारने आता शहरातल्या अनेक संवेदनस्थळी महिला सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सीसीटीव्ही लावले आहेत.

खरा प्रश्न आहे तो अशा मोफत सेवेमुळे मेट्रो व बससेवेला मिळणाऱ्या महसूल तुटीचा. महिलांना मोफत प्रवास दिल्याने दिल्लीच्या तिजोरीवर दरवर्षी १२०० कोटी रु.चा बोजा पडणार आहे व हा बोजा उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे. हे गणित लक्षात घेऊन केजरीवाल यांना दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनशी चर्चा करावी लागेल. केजरीवाल यांनी बुडालेला महसूल अन्य मार्गाने उभा केला जाईल असे म्हटले आहे. पण हे मार्ग अजून त्यांनी स्पष्ट केलेले नाहीत.

केजरीवाल यांनी शहरातील वाहतूक सेवा सुधारावी म्हणून सम-विषम क्रमांक असलेली वाहने रस्त्यावर आणण्याचा एक पथदर्शी निर्णय घेतला होता. पण त्यातील व्यवहारीपणा लक्षात आल्यानंतर हा प्रयत्न सोडून देण्यात आला होता. आता महिलांना मोफत मेट्रो-बससेवा देण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकार कसा तडीस नेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.