मोदी सरकारचे निर्यात धोरण चमत्कारिक!

मोदी सरकारचे निर्यात धोरण चमत्कारिक!

'जगाला उपासमारीपासून वाचवण्यासाठी अन्नधान्य पुरवठा करण्यास भारत सज्ज आहे' अशी वल्गना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या युरोप दौऱ्यादरम्यान, मे मह

कामावर आल्यास निलंबन मागे; परिवहन मंत्र्यांचे आवाहन
प्रज्ञा ठाकूर आता संसदेत म्हणाल्या…गोडसे देशभक्त
दाभोलकर हत्या ; आरोपी विक्रम भावेला जामीन

‘जगाला उपासमारीपासून वाचवण्यासाठी अन्नधान्य पुरवठा करण्यास भारत सज्ज आहे’ अशी वल्गना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या युरोप दौऱ्यादरम्यान, मे महिन्याच्या सुरुवातीला, डेन्मार्कमध्ये केली. या घोषणेला १० दिवसही उलटले नसताना, भारताने अचानक गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणली. ग्राहक चलनवाढीच्या (महागाई) दराने १२ मे रोजी आठ वर्षांतील उच्चांक गाठल्यामुळे सरकारला चांगलाच धक्का बसला आहे. ११ देशांच्या प्रतिनिधीमंडळापुढे सरकारने नुकतीच गव्हाची निर्यात वाढवण्याची घोषणा केली होती.

गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी अचानक जाहीर करण्यात आल्यामुळे लक्षावधी टन गहू अद्याप विविध बंदरांवर निर्यातीच्या प्रतिक्षेत पडून आहे. आता हा गहू निर्यातदारांना देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये विकावा लागणार आहे. या बंदीमुळे गव्हाच्या किमतींवर चांगलाच परिणाम झाला आहे. निर्यात होणे अपेक्षित असलेला गहू देशांतर्गत बाजारपेठेत आल्यामुळे, देशांतर्गत बाजारपेठांतील गव्हाचे दर १०-१५ टक्क्यांनी कोसळले आहेत. युरोपीय बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती ६ टक्के वाढल्या आहेत, कारण, अपेक्षित पुरवठा होऊ शकणार नाही. गहू निर्यातबंदी जाहीर केल्यामुळे किमतींमध्ये झालेल्या चढउतारांबद्दल जी-सात राष्ट्रांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या सगळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, बंदरांमध्ये पडून असलेला ४.५ लाख टन गहू निर्यात करण्यास परवानगी देणारी आणखी एक अधिसूचना जारी करून वाणिज्य मंत्रालयाने परिस्थिती थोडी सुधारणअयाचा प्रयत्न केला. ज्या गव्हाची नोंदणी बंदर प्राधिकरणांकडे पूर्वीपासून झाली होती, त्या गव्हासाठी ही बंदी लागू होणार नाही.

शेतकरी व व्यापारी यांचे नुकसान होऊ न देता आपण एका रात्रीत निर्णय बदलून कृषी उत्पादनांच्या जागतिक व्यापारावर नियंत्रण मिळवू शकतो असा विचित्र समज मोदी सरकारने करून घेतलेला दिसत आहे. शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठेचे फायदे मिळवून देण्याचा प्रयत्न असून, वादग्रस्त कृषी कायद्यांमागील उद्देश तोच होता, असा युक्तिवाद सरकार कायम करत आले आहे. मात्र, कृषी कायदे लागू नसतानाच शेतकऱ्यांनी या हंगामात किमान आधारभूत किमतीहून कितीतरी अधिक दरांनी गहू खासगी व्यापाऱ्यांना विकला आहे. कायद्यांमध्ये अंतर्निहित असलेली काही मुक्त बाजारपेेठेची तत्त्वे चपखल लागू झाल्यामुळे हे शक्य झाले असावे. शेतकऱ्यांनी गव्हाचा बहुतांश साठा बाजारात पोहोचण्यापूर्वीच एमएसपीहून अधिक दराने विकला आहे.

कृषी कायदे लागू असते, तर अचानक निर्यातबंदी जाहीर करून शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठेत गहू विकण्याची संधी न दिल्याबद्दल मोदी सरकारवर फसवणुकीचा आरोप ठेवला जाऊ शकला असता. मुक्त बाजारपेठेतील विक्री एवढी दमदार होती की, २०२१ मध्ये गव्हाची सार्वजनिक खरेदी ४४ दशलक्षांवरून कोसळून १८ दशलक्ष टनांवर आली! गव्हाचे एकंदर उत्पादन या वर्षांत सुमारे १० टक्क्यांनी घसरली होती हेही यामागील कारण असू शकेल. सुरुवातीच्या टप्प्यावर सार्वजनिक खरेदीच्या गरजा व निर्यात यांच्यात समतोल न साधून सरकारने चूक केली.

कोणत्याही सुधारणावादी कायद्यातील अंतर्निहित तत्त्वे काहीही असोत, मागणी-पुरवठ्याचा नियम लागू न होणाऱ्या तसेच उच्च मागणी असलेल्या कृषी उत्पादनांसाठी शेतकऱ्यांना सर्वोत्तम दर क्वचितच मिळतो. अन्नाची चलनवाढ रोखण्याच्या नावाखाली कृषीमालाच्या उत्पादकांच्या तोंडाला पानेच पुसली जातात. दर पूर्वग्रह हा नेहमीच शेतकऱ्यांना प्रतिकूल व ग्राहकांना अनुकूल असतो. हे औद्योगिक मालाबाबत घडत नाही.

गहू निर्यात प्रकरणाचा धक्का घेतल्याप्रमाणे, सरकारने १८ मे रोजी एक कापूस उत्पादकांची एक विशेष बैठक घेतली आणि आपल्या नियमित निर्यातीचा २५-३० टक्के भाग देशांतर्गत मूल्याधारित उत्पादनांसाठी मागे ठेवण्याची सूचना त्यांना केली. कारण, प्रचंड जागतिक मागणीमुळे कापसाच्या दरांनी ११ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. खुल्या बाजारात एक क्विंटल कच्चा कापसाची किंमत १२,००० रुपये आहे. किमान आधारभूत दराच्या ही रक्कम दुप्पट आहे. जगातील एकूण कापूस उत्पादनात भारताचा वाटा २४ टक्के आहे, तर जागतिक निर्यातीतील वाटा १० टक्के आहे. कापूस उत्पादकांनी निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास निर्बंध लादण्याचा छुपा इशारा सरकारने दिला आहे.

त्याचप्रमाणे साखरेच्या किमतीही जागतिक स्तरावर आकर्षक आहेत आणि भारतात उसाचे पीक चांगले येणार आहे. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. २०२२ मध्ये भारतात ३३ दशलक्ष टनांहून अधिक साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. या क्षेत्राला बँकांद्वारे सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी या आठवड्यातच बैठक घेतली. मात्र, केंद्र सरकारने सणासुदीच्या काळात साखरेच्याही निर्यातीवर निर्बंध घातले तर नवल वाटायला नको.

कृषीनिर्यात धोरण आणि त्याची आवश्यकता व देशांतर्गत गरज यांच्यात समतोल साधणे अत्यंत तात्कालिक पद्धतीने आणि विचित्रपणे केले जात आहे. आणि ही नेहरूंची चूक नाही.

मूळ लेख:

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: