आसाम पीपीई घोटाळा: मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांना किट्सच्या ऑर्डर

आसाम सरकारने कोविड-१९ साथीच्या काळात दिलेल्या वैद्यकीय साहित्याच्या चार आपत्कालीन ऑर्डर्सपैकी तीन या सध्याचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांची पत्नी व निकटवर्तीयांच्या कंपन्यांना देण्यात आल्या होत्या तसेच या ऑर्डर्स देण्यासाठी निविदा किंवा कोटेशन प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला नव्हता, असे अनेक माहिती अधिकार अर्जांना मिळालेल्या उत्तरांतून स्पष्ट झाले आहे.

रिनिकी भुयान सरमा यांच्या मालकीच्या जेसीबी इंडस्ट्रीज या कंपनीला राज्याच्या आरोग्य खात्याची आपत्कालीन ऑर्डर प्राप्त झाली झाली, तेव्हा त्यांचे पती हिमंत बिस्व सरमा हेच आरोग्यमंत्री होते. या कंपनीने त्यापूर्वी कधीही वैद्यकीय उपकरणांचे किंवा सुरक्षितता उपकरणांचे उत्पादन केलेले नव्हते. गुवाहाटी येथील ही कंपनी सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, या कंपनीला ५,००० पीपीई किट्स तातडीने पुरवण्याची ऑर्डर राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली. १८ मार्च २०२० रोजी म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी लॉकडाउन जाहीर केला, त्या दिवसाच्या पाच-सहा दिवस आधी ही ‘तातडीची’ ऑर्डर देण्यात आली होती. पंतप्रधानांच्या लॉकडाउनच्या आदेशानंतर, कोविड-१९ साथीसाठी संरक्षक उपकरणे व चाचणीची किट्स यांचा साठा करण्यासाठी,  तातडीने ऑर्डर्स दिल्याचा दावा अन्य अनेक भाजपा सरकारांप्रमाणेच आसाम सरकारनेही केला होता. मात्र, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या (एनएचएम) राज्य शाखेने आरटीआयला दिलेल्या उत्तरांतून असे दिसून आले की, सरमा यांनी लॉकडाउनपूर्वीच केवळ त्यांच्या पत्नीच्याच

रिनिकी भुयान सरमा आणि घनश्याम धानुका

नव्हे, तर जीआरडी फार्मास्युटिकल्स आणि मेडिटाइम हेल्थकेअर या अन्य दोन कंपन्यांना लॉकडाउनपूर्वीच ऑर्डर्स दिल्या होत्या. या दोन्ही कंपन्या त्यांच्या कुटुंबाचे व्यावसायिक सहयोगी घनश्याम धानुका यांच्या मालकीच्या आहेत.

घनश्याम धानुका यांचे वडील अशोक धानुका आरबीएस रिअॅल्टर्सचे (आता वसिष्ठ रिअॅल्टर्स) संचालक आहेत आणि या कंपनीत सरमा यांचे पुत्र नंदील बिस्व सरमा सध्या सर्वांत मोठे समभागधारक आहेत. धानुका व सरमा कुटुंबांचे व्यावसायिक संबंध किती घनिष्ट आहेत हे ‘द वायर’ आणि ‘द क्रॉस करंट’ यांच्या यापूर्वीच्या अन्वेषणात्मक वृत्तांतात वाचता येईल. अर्थात धानुका यांच्या दोन्ही फर्म्स काँग्रेस सरकार असतानाही राज्य सरकारला नियमितपणे पुरवठा करत आहेत. त्या वेळीही राज्याच्या आरोग्यखात्याचे नेतृत्व सरमा यांच्याकडेच होते.

‘तातडीची’ मागणी पूर्ण करण्यात अपयश

लक्षणीय बाब म्हणजे सरमा यांच्या पत्नीच्या कंपनीला तसेच मेडिटाइम हेल्थकेअर या धानुकांच्या एका कंपनीला, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवरील संकटाच्या काळात, ऑर्डर्स पूर्ण करण्यात अपयश आले असे ‘द क्रॉस करंट’ने मिळवलेल्या व ‘द वायर’ने विश्लेषण केलेल्या उत्तरांतून दिसून आले. तरीही त्यानंतरच्या काळात धानुका यांच्या फर्म्सना कोविड साथीशी निगडित पुरवठ्याच्या ऑर्डर्स राज्य सरकारद्वारे देण्यात आल्या आणि पीपीई किट्स पुरवण्यासाठी त्यांना बऱ्याच अधिक दराने ऑर्डर देण्यात आली.

एनएचएमचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. लक्ष्मणन यांच्या कार्यालयाने १० मार्च २०२२ रोजी आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे:

“२४ मार्च, २०२० रोजी लागू झालेल्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर, आसाम सरकारने राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय स्तरीय खरेदी समित्यांना नामांकन/कोटेशन/निविदा प्रक्रियेमार्फत तातडीने सर्व उपलब्ध स्रोतांकडून खरेदी करण्याची अधिसूचना जारी केली.”

आसाममध्ये ‘तणावपूर्ण स्थिती’ निर्माण झाली होती, कारण, बहुतांश अत्यावश्यक उत्पादन कारखाने आसामबाहेर आहेत, असे या उत्तरात म्हटले आहे.

“प्राथमिक स्तरावर बहुतेक खरेदी मानवी आयुष्य वाचवण्याच्या तसेच सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने नामांकनाच्या/ बाजारपेठ सर्वेक्षणाच्या आधारे करण्यात आली.”

मात्र, आरटीआयच्या उत्तरादाखल मिळालेल्या पुरवठा ऑर्डर्सच्या १४ प्रती बघितल्या असता असे लक्षात आले की, त्यापैकी काहींवर ‘तातडीचे’ असा उल्लेख आहे आणि तो १८ मार्च २०२० ते २३ मार्च २०२० या काळात दिल्या गेलेल्या चार ऑर्डर्सवर आहे. पीपीई किट्स व हॅण्ड सॅनिटायजर्सच्या या ऑर्डर्स राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सुरू होण्यापूर्वीच दिल्या गेल्या होत्या. या ऑर्डर्स तातडीच्या पुरवठा ऑर्डर्स म्हणून एनएचएमद्वारे बहुतांशी नामांकनाद्वारे मंजूर करण्यात आल्या. यात कोणतेही

जेसीबी उद्योगाला दिलेली ऑर्डर

कोटेशन मागवण्यात आल्याचा उल्लेख दिसत नाही.  या १४ ऑर्डर्सपैकी एकीमध्ये बोली लावणाऱ्याच्या कोटेशनच्या आधारे मंजुरी देण्यात आल्याचे म्हटले आहे आणि ती लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर जारी करण्यात आली होती.

जेसीबी इंडस्ट्रीजला १८ मार्च २०२० रोजी ५,००० पीपीई किट्स पुरवण्यासाठी ‘तातडीची’ ऑर्डर देण्यात आली, तर मेडिटाइम हेल्थकेअरला १०,००० पीपीई किट्स पुरवण्यासाठी २२ मार्च रोजी ऑर्डर देण्यात आली. २३ मार्च रोजी आणखी १०,००० किट्सची ऑर्डर याच फर्मला देण्यात आली.

आणखी एका तातडीच्या ऑर्डरमध्ये जीआरडी फार्मास्युटिकल्सला हॅण्डरब नावाच्या प्रत्येकी ५०० मिलीच्या १०,००० हॅण्ड सॅनिटायजर्सच्या बाटल्या पुरवण्यास सांगण्यात आले. या कंपनीचा कारखाना गुवाहाटीमध्ये आहे.

आरटीआयद्वारे ही सर्व माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया ‘द क्रॉस करंट’ने सुमारे सहा महिने केली. यातील प्रत्येक निष्कर्षावर काय उत्तर देण्यात आले याची फोड ‘द वायर’ने करून बघितली.

हे विश्लेषण असे:

१. जेसीबी इंडस्ट्रीज व मेडिटाइम हेल्थकेअर यांना नामांकनाद्वारे तातडीच्या ऑर्डर देण्यात आल्या, तरीही दोन्ही कंपन्यांना त्या पूर्ण करता आल्या नाहीत.

२. एनएचएमने जेसीबी इंडस्ट्रीजला ९९० रुपये प्रति उत्पादन दराने ५,००० पीपीई किट्सची ऑर्डर १८ मार्च २०२० रोजी दिली होती, मात्र त्याच दिवशी राज्य सरकारने एनई सर्जिकल इंडस्ट्रीज या आसाममधील एका कंपनीकडून ६०० रुपये दराने पीपीई किट्स खरेदी केली होती.

३. मेडिटाइम हेल्थकेअरलाही त्याच दराने ‘तातडीच्या’ पुरवठ्यासाठी दोन ऑर्डर्स देण्यात आल्या.

४. जेसीबी इंडस्ट्रीज आणि मेडिटाइम हेल्थकेअर या दोन्ही कंपन्यांना बराच अधिक दर मिळूनही ऑर्डर्स पूर्ण करण्यात अपयश आले. याउलट एनई ईस्टर्न सर्जिकल इंडस्ट्रीजला मिळालेली ऑर्डर कंपनीने कमी दरात वेळेवर पूर्ण केली.

५. सरमा यांच्या पत्नीच्या कंपनीला दिलेली तातडीची ऑर्डर ४ एप्रिल २०२० रोजी ‘कोरोना रुग्णांवर उपचारांसाठी आवश्यक प्राणरक्षण संरक्षक किट्स पुरवण्यात अपयश’ असे कारण देऊन रद्द करण्यात आली. या फर्मला ५००० पैकी केवळ १,४८५ पीपीई किट्स पुरवता आली.

गोंधळात टाकणारी बाब म्हणजे जेसीबी इंडस्ट्रीजकडून आरोग्यखात्याला करण्यात आलेला १,४८५ पीपीईचा पुरवठा लवकरच कंपनीच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीखाली दाखवण्यात आला. एनएचएमचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. लक्ष्मणन यांनी कंपनीला ऑर्डर रद्द केल्याचे पत्र पाठवल्यानंतर काहीच दिवसांत सीएसआरखाली पीपीई किट्स पाठवल्याबद्दल आभाराचे पत्रही पाठवले आहे.

६. मेडिटाइम हेल्थकेअरने आरोग्यखात्याची पूर्वीची ऑर्डर पूर्ण न करूनही नंतरच्या काळात तब्बल १६८० रुपये दराने कंपनीला पीपीईंची ऑर्डर देण्यात आली. कंपनीने हा माल नवी दिल्ली आसाम भवनात पोहोचवावा या अटीवर ऑर्डर देण्यात आली. एनएचएमने दिलेल्या १४ ऑर्डर्सपैकी या एकाच ऑर्डर्ससाठी ही सवलत देण्यात आली. अन्य ऑर्डर्स एनएचएमच्या गुवाहाटीतील गोदामात पाठवणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक होते. धानुका यांच्या मेडिटाइमने २३ मार्च २०२० ते ११ एप्रिल २०२० या काळात राज्याच्या आरोग्यखात्याला ६६,०३५ पीपीई किट्स प्रत्येकी १६८० रुपये दराने पुरवले असे अधिकृत दस्तावेजांतून स्पष्ट होते.

‘द वायर’ आणि ‘द क्रॉस करंट’ यांनी १५ मे, २०२२ रोजी एनएचएमला संयुक्तपणे ई-क्वेरी पाठवली आणि दिल्लीतून आसामला पीपीई किट्स वाहून नेण्यासाठी राज्य सरकारला किती खर्च आला याची माहिती मागितली. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जाहीरही झालेला नसताना, जेसीबी इंडस्ट्रीज, जीआरडी फार्मास्युटिकल्स व मेडिटाइम हेल्थकेअर यांना तातडीच्या ऑर्डर्स देण्यामागील कारण काय होते, अशी विचारणाही यात एनएचएमला करण्यात आली. या दोन कंपन्यांना अधिक दराने ऑर्डर देण्यात आल्याबद्दलही एनएचएमला विचारणा करण्यात आली.

तातडीची ऑर्डर वेळेत पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या जेसीबी इंडस्ट्रीजने नंतर उपलब्ध होती ती पीपीई किट्स सीएसआर उपक्रम म्हणून राज्य आरोग्यखात्याला पाठवली. याबद्दलही  एनएचएमला याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. एनएचएमने आत्तापर्यंत या विनंत्यांना कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

याशिवाय, आरोग्यखात्यासाठी करण्यात आलेल्या ताडीच्या खरेदीतील उत्पादनांच्या दर्जाची तपासणी करण्यात आली होती का, असा प्रश्नही एनएचएमला विचारण्यात आला आहे.

मूळ लेख: