पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारे ‘ओळख विधेयक’ संमत

नवी दिल्ली: तपास अधिकाऱ्यांना कैद्यांचे बायोमेट्रिक तपशील गोळा करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देणारे फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ सोमवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाद्वारे संमत झाले. या नवीन विधेयकामुळे पोलिसांना कैद्यांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करण्याचा अधिकार मिळेल. यांमध्ये बोटांचे ठसे, तळव्याचे ठसे, पावलांचे ठसे, फोटो, डोळ्यांतील बुबुळे व पटलांचे स्कॅन्स तसेच अन्य शारीरिक व जीवशास्त्रीय नमुन्यांचा समावेश होतो. याशिवाय कैद्यांच्या हस्ताक्षराचे नमुने तसेच स्वाक्षऱ्या घेण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्याचा प्रस्तावही या विधेयकात आहे. सध्या लागू असलेल्या कैदी ओळख कायदा, १९२०नुसार, पोलिसांना केवळ कैद्यांच्या बोटांचे व पावलांचे ठसे घेण्याची परवानगी आहे. तीही काही विशिष्ट प्रवर्गांतील दोषी व दोषी न ठरलेल्या व्यक्तींपुरती मर्यादित आहे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणीही केंद्र सरकारने केली आहे.

अधिकृत तत्त्व

आरोपींना दोषी ठरवले जाण्याचे प्रमाण वाढवणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. हत्या, बलात्कार, हत्येचा प्रयत्न, दरोडा यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये अत्यंत कमी आहे असे शहा यांनी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालयाद्वारे प्रसिद्ध माहितीच्या आधारे सांगितले. कॅनडा, यूके, अमेरिका आदी मानवी हक्कांचा पुरस्कार करणाऱ्या देशातही हा दर ९० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये ज्या ‘स्मार्ट’ पोलिसिंगचे आवाहन केले होते, त्याचाच हा भाग आहे, असेही शहा म्हणाले.

हे विधेयक आठवडाभरापूर्वी गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी संसदेत मांडले. या विधेयकाचे मानवी हक्कांवर विपरित परिणाम होतील, अशी चिंता त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या अनेक खासदारांनी व्यक्त केली होती आणि हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीपुढे किंवा निवडक सदस्यांच्या समितीपुढे तपशीलवार चर्चेसाठी ठेवण्याची मागणी केली होती.

हे विधेयक खासगीत्वाचे उल्लंघन करणारे आहे, असा आरोप काँग्रेस खासदार अधिर रंजन चौधरी यांनी केला होता. काँग्रेस खासदार यांनीही हे विधेयक ‘बेकायदा’ व राज्यघटनेच्या अनेक अनुच्छेदांचे उल्लंघन करणारे आहे अशी टीका केली होती.

“मला जर नागरी हक्कांसाठी मोर्चा काढल्याबद्दल अटक झाली व फिर्याद गुदरली गेली, तर माझी डीएनए चाचणी केली जाणार का? हे व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. यामागील कारण काय,” असा प्रश्न केरळमधील रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टीचे खासदार एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी उपस्थित केला.

त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या कायद्याचा गैरवापर होण्याची संभाव्यता अधिक असते याकडे अन्य काही खासदारांनी लक्ष वेधले.

विरोधीपक्षांनी व्यक्त केलेले काही मुद्दे वैध असून, त्यांचा विधेयकाचे नियम निश्चित करताना विचार केला जाईल, असे गृहमंत्री म्हणाले. डेटा गळती टाळण्यासाठी उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, असेही ते म्हणाले.

प्रतिबंधक कायद्यांखाली अटक झालेल्यांना नमुने देण्याची सक्ती केली जाणार नाही व त्यांच्या संमतीखेरीज नार्को अनालिसिस किंवा ब्रेन मॅपिंग चाचण्या केल्या जाणार नाही, असेही शहा म्हणाले.

गुन्हेगार ओळखीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेला ब्रिटिश वसाहतींच्या काळातील कायदा आहे, पण, त्याच्या जागी जो नवीन कायदा येणार आहे, तो अधिक अतिक्रमण करणारा व नियंत्रणाची तरतूद नसलेला आहे, अशी टीका तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केली. देशात व्यापक डेटा संरक्षण कायदा अद्याप आलेला नसताना हे नवीन विधेयक अधिक घातक ठरू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. या कायद्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या हातात अनियंत्रित अधिकार येण्याचा धोका आहे, असेही मोईत्रा म्हणाल्या. या विधेयकामुळे देशात ‘पोलीसराज’ येईल अशी चिंता बहुजन समाज पार्टीचे अध्यक्ष कुंवर दानीश अली यांनी ट्विटरवर केलेल्या पोस्टमध्ये व्यक्त केली आहे.