मुंबईः राज्यातील काम करणाऱ्या महिलांसाठी अथवा नोकरीचे प्रशिक्षण करणाऱ्या महिलांसाठी शासकीय वसतीगृहे सुरू करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो महिलांना बळ मिळणार आहे असा दावा महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केला आहे.
राज्यातील नोकरी करणाऱ्या महिलांना मोठमोठ्या शहरांमध्ये राहण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होत्या त्यामुळे महिलांना नोकरी करणं अथवा नोकरी व्यवसाय विषयक प्रशिक्षण घेणे शक्य होत नव्हते याबाबत महिलांची सातत्याने असलेली मागणी लक्षात घेता त्यांना सुरक्षित आणि योग्य वसतिगृह देण्याबाबत राज्य शासनाचा विचार होता त्या दृष्टीने राज्य शासनाने मुंबईत ४, मुंबई उपनगरांमध्ये ६, ठाण्यात ४, आणि पुणे येथे ४ तसेच अन्य ठिकाणी प्रत्येकी एक असे संपूर्ण राज्यात ३२ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वसतीगृह उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकार राज्य सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ही वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत यासाठी केंद्र सरकारचा ६० टक्के राज्य सरकारचा १५ टक्के आणि स्वयंसेवी संस्थांचा २५ टक्के हिस्सा असणार आहे.
प्रत्येक वसतिगृहाची क्षमता १०० इतकी असणार आहे. या मध्ये काम करणाऱ्या महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे तर प्रशिक्षणार्थी महिलांना त्यानंतर सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
काम करणाऱ्या महिलांच्या एकूण वेतनाच्या १० टक्के रक्कम ही एकल महिलेसाठी आकारण्यात येईल तर दोन महिलांसाठी ७.५ टक्के वेतनाच्या भाडे म्हणून रक्कम आकारण्यात येईल.
प्रशिक्षणार्थी महिलांसाठी ३ हजार रुपये एकल आणि दोन महिलांसाठी २ हजार रुपये भाडे म्हणून आकारण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सर्व काम करणाऱ्या महिलांच्या निवासाची आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था यामुळे पूर्ण होईल असा विश्वास यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.
COMMENTS