राज्यपाल शपथ विसरले का

महाराष्ट्रातील विधानसभा निकालांनी गुंतागुंतीची राजकीय परिस्थिती जन्माला घातली. व सध्या महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरतेमुळे राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आहे. किंत्या राजकीय पक्षाला सत्तास्थापणेसाठी पाचारण करायचे इथपासून तर कुणाला किती वेळ द्यायचा व बहुमत सिद्ध करण्याची क्षमता कशी तपासायची या सगळ्याच बाबतीत ‘राज्यपाल’हे किंगपीन ठरले आहेत.

काळजीवाहू सरकार किंवा काळजीवाहू मुख्यमंत्री अशी काही संविधानाची योजना नाही. ती केवळ एक पायंडा पडलेली पद्धती व तात्पुरती सोय आहे. संविधानात काळजीवाहू सरकार किती दिवस असावे याबाबत संविधानात काहीही लेखी उल्लेख नाही म्हणून अनिर्बंध व कितीही दिवसांसाठी ‘ काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ म्हणून कुणाला बसवून ठेवणे सुद्धा संवैधानिक अनैतिकता ठरते. राज्यपालांच्या आडून सरकार चालविण्याची ‘चाणक्य नीती’ महाराष्ट्रात मात्र खूप चालली नाही.

संविधानाच्या तरतुदींना सक्रियता येण्याचा काळ म्हणून आपण या वेगवान राजकीय घडामोडींकडे बघू शकतो. संविधानातील अनुच्छेद 172 नुसार राज्यपाल सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलावू शकतात हेच सगळीकडे प्रसारित झाले आहे व ते बरोबर असले तरी तेच पूर्ण नाही. सर्वाधिक आमदार असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करतांना त्यांना 145 आमदारांचा पाठिंबा आहे किंवा नाही याचे लेखी पत्र राज्यपालांनी घ्यावे असा पायंडा आहे. असे पत्र दिले तरच सत्तास्थापनेचा दावा मान्य करावा असे मात्र कुठेही नाही. सत्तास्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाकडे बहुमत आहे का हे चाचपणे ही राज्यपालांची जबाबदारी नाही. त्यांनी केवळ प्राथमिक शहानिशा केली पाहिजे. बहुमत आहे किंवा नाही याची परीक्षा केवळ विधानसभेतच होऊ शकते असे एस आर बोंम्मई (सर्वोच्च न्यायालय 1994) अशा काही न्याययनिवाड्यांमधील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेल्या अन्वयार्थावरून दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांवरून दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंग कोश्यार यांनी त्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे जरुरी होते.

केवळ जास्ती आमदार निवडून आलेल्या राजकीय पक्षाला पाचारण करणे हे संवैधानिक नैतिकतेचा भाग म्हणून योग्य ठरत नाही. म्हणजे कुणाला तरी विनाकारणच मुख्यमंत्री म्हणून शपथ द्यायची हे अयोग्य ठरते. अशाप्रकारे सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करणे म्हणजे फोडाफोडी, आमदारांचा घोडेबाजार व महाराष्ट्रात कर्नाटकी राजकारणाचे नाटक निर्माण करणे ठरेल अशी मांडणी व्हायला लागली होती. अनायासे भाजप ने सत्तास्थापनेचा दावा न करता माघार घेतल्याने त्यामुळे संविधानातील तरतुदींचा अर्थ शब्दश: न घेता त्यातील आशय म्हणजेच Spirit of the Provision लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते.

थोडक्यात म्हणजे – राज्यपालांची भूमिका निःस्पृह, पक्षनिरपेक्ष असावी अशी संविधानाच्या उद्देशांची अपेक्षा आहे. राज्यपालांनी पक्षीय भूमिका घेऊ नये. राजकारण सुरू राहील पण या राजकीय गुंतागुंतीच्या काळात आपण सगळे नागरिक व मतदार म्हणून आपले संविधानिक प्रशिक्षण करूया. आपण कायदेसाक्षर होणे, संविधान व त्याचे अन्वयार्थ समजून घेणे हे आपण महत्वाचे मानले पाहिजे.

शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व कांग्रेस यांनी राष्ट्रपती राजवट का चॅलेंज केली नाही? हे पक्ष राष्ट्रपती राजवट लावली त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात का गेले नाहीत यावर प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. म्हणून यामागील संविधानानुसार असलेले कायदेशीर विश्लेषण सांगितले पाहिजे-

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरीही नवीन 14 वी विधानसभा बरखास्त झालेली नाही कारण ती जरी प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊन स्थापन झालेली नाही तरी ती बरखास्त झाली आहे असे जाहीर होत नाही तोपर्यंत सगळे राजकीय पक्ष व त्यांचे निवडून आलेले आमदार त्यांच्या पूर्ण आमदार-संख्येसह अस्तित्वात आहेत.

सध्या स्टेट असेंम्बली केवळ सस्पेंड करण्यात आली आहे. State Assembly is Suspended and it is not dissolved असे इंग्रजीत म्हंटले जाते. त्यामुळे सगळ्या राजकीय पक्षांना आपसात सल्लामसलत करून, विचार करून सत्ता स्थापनेसाठी संधी आहे. उलट राष्ट्रपती राजवट शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉग्रेसच्या पथ्यावरच पडली आहे त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लादण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज केलेली नाही.

शिवसेनेने जी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे त्यामध्ये त्यांना कमी कालावधी देण्यात आला, बहुमत सिद्ध करायला लागणारे 145 आमदारांचे पाठिंबा पत्र आणायला आणखी तीन दिवस द्यावे ही शिवसेनेची विनंती राज्यपालांनी फेटाळून लावली हा भेदभाव आहे. राज्यपाल विषमतापूर्ण वागलेत, एस आर बोंम्मई यांच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना राज्यपालांनी पाळल्या नाहीत, राज्यपालांच्या मदतीने भाजप इतर पक्षांना सरकार स्थापन करू देण्यात अडथळा आणत आहेत असे काही आरोप याचिकेतून करण्यात आलेले आहेत. खरे तर सरकार स्थापन व्हावे असा सकारत्मक दृष्टीकोन राज्यपालांचा असला पाहिजे. सत्ता स्थापन होऊच नये हा नकारात्मक दृष्टीकोन त्यांनी ठेऊ नये असे अपेक्षित आहे. एच एस जैन विरुद्ध केंद्र सरकार (अलाहाबाद उच्च न्यायालय 1996) मध्ये सुद्धा कोणताच पक्ष, कोणतेच कॉम्बिनेशन उपाय देऊ शकत नाहीत, आणि इतर काहीच मार्ग उपलब्ध नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लावावी असे या निर्णयात सांगण्यात आले. अनुच्छेद 175 (1) नुसार मी सगळे प्रयत्न केले आणि सरकार स्थापन होत नाहीये असे सगळ्या महत्वाच्या पक्षांना राज्यपालांनी कळवावे असे अपेक्षित आहे. सत्ता स्थापनेबाबत तुम्ही सगळे एकत्र बसा आणि किती वेळ लागणार हे ठरावा, फ्रॅक्चर मॅनडेट आले असतांना मी कुणावर विश्वास ठेवावा हे सुद्धा सगळ्या पक्षांनी एकत्र विचार करून मला सांगा असे सगळे राज्यपालांनी करावे असे सुद्धा संविधान त्यांना अधिकार देते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तर जपानच्या संविधानातील कलम 6 चा उल्लेख संदर्भ म्हणून घेतला त्यात राजाने योग्य व्यक्ती निवडावी असावं म्हंटले आहे. विधानसभेत बसायचे नसेल तर टेनिस कोर्ट वर एकत्र बसा पण काहीतरी निर्णय घ्या असाही गमतीशीर उल्लेख त्यात आहे. विधानसभा खर्चिक असते हे लक्षात ठेवावे. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचे गंभीर पाऊल इतक्या सहजतेने उचलणे चूक आहे असेच हा न्यायनिकाल सांगतो. छत्तीसगड येथील राष्ट्रपती राजवट भाजपच्या काळात लागली व ती सुद्धा न्यायालयाने रद्द ठरविली हे ताजे उदाहरण 2018 मधील आहे.

अनुच्छेद 356 चा वापर करून ‘राष्ट्रपती’ राजवट लागू करणे हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे या तत्वाचे पालन झाले नाही असे महाराष्ट्रातील घडामोडींवरून दिसते. राष्ट्रपती राजवट कालावधी वाढवायचा असेल तर संसदेचा तसा ठराव होणे गरजेचे असते.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये राज्यपालांनी काँग्रेसला बोलवणे आवश्यक होते तसं झालं नाही कारण राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांची आघाडी अनेक वर्षांपासून आहे. त्यामुळे ते दोन पक्ष एकच युनिट आहे असे राज्यपालांनी मानले. राष्ट्रवादी कॉग्रेस व कॉग्रेसचे वादविवाद झाले नाही, त्यांनी आघाडी तोडली नाही त्यामुळे सरकारिया कमिशन च्या अहवालानुसार ते एकच पक्ष आहे असे राज्यपालांनी मानले असावे असे दिसते व त्यामुळे कॉग्रेसला सरकार स्थापनेला बोलाविले नाहीच व राष्ट्रवादीने वाढीव मुदत मागताच त्यांनी लगेच राष्ट्रपती राजवट लावावी अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करून टाकली. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट चॅलेंज करणे जास्ती संयुक्तिक ठरते पण कोणत्याही राजकीय पक्षाने राष्ट्रपती राजवट चॅलेंज केलेली नाही हे विशेष कारण राष्ट्रपती राजवटीमुळे सगळ्या पक्षांना भरपूर वेळ मिळाला आहे.

केवळ राजकीय फायदा तोटा यांच्या पुढे जाऊन राष्ट्रपती राजवटीमुळे निर्माण होणारे जनतेचे जगण्यासंदर्भातील अनेक प्रश्न मांडायला कोणताही राजकीय पक्ष पुढे येतांना दिसत नाही. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुर्दैवी दिवस संपविण्यात मोठा अडथळा निर्माण होतो. राष्ट्रपती राजवट रद्द झाली तर महाराष्ट्राचे हित आहे हे न्यायालयात मांडणे व्यापक ठरेले असते.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे त्यामुळे आर्थिक अस्थिरता ही राजकीय अस्थिरतेपेक्षा महत्वाची मानली पाहिजे. त्यामुळे बहुमताच्या अकड्यांबाबत चर्चा करतांना समाजहिताच्या प्रश्नांवर अंधार पसरणे धोकादायक ठरेल याची जाणीव सगळ्या राजकीय पक्षांनी ठेवावी.

राष्ट्रपती राजवट असतांना सुद्धा जर एखाद्या राजकीय पक्षाला किंवा काही राजकीय पक्षांना वाटले तर ते राज्यपालांना भेटून सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. राज्यपालांनी कुणाचा दावा मान्य केल्यास आधी विधासभेचे हंगामी सभापती नेमावे लागेल. मग हंगामी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त होतील आणि नंतर बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचे विधानसभेचे अधिवेशन घेण्यात येईल.

राष्ट्रपती राजवट ही सुद्धा एक संविधानातील प्रक्रियाच आहे त्यामुळेच ती नेहमीच घटनाबाह्य असेल असे नाही. परंतु राष्ट्रपती राजवट लावतांना ची प्रक्रिया नक्कीच लोकशाहीपुर्ण असली पाहिजे.