ग्रामीण मतदाराचा बदलता कौल

ग्रामीण मतदाराचा बदलता कौल

गावाकडच्या मतदारांना राजकारणातलं फारसं काही कळत नाही असं आता कुणी म्हणू शकणार नाही हे जरी खरे असले तरी तो देखील शहरी मतदारांसारखा लाटेत वाहून जाऊ शकतो हे या निवडणुकीने नव्याने सिद्ध केलेय. विरोधी पक्षांना हे तथ्य उमगले तरच त्यानुसार आपल्या धोरणात त्यांना बदल करता येईल.

सतराव्या लोकसभा निवडणूकांचे अंदाज चुकण्यास अनेक घटक कारणीभूत होते. सरकारबद्दलचा कथित असंतोष, कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या लोकांची संख्या, विविध धोरणात झालेली फसगत आणि त्यातून झालेली जनतेची फरफट, जातीय धार्मिक ध्रुवीकरणावरची नाराजी, शेतकरी वर्गाबद्दलची अनास्था, वर्तमानाचे काटे मागे फिरवून देशाला मध्ययुगाकडे नेण्यासाठी सुरू असलेली सनातनी कसरत आणि कट्टरतावाद्यांचा वाढता प्रभाव इत्यादी घटक आणि त्याविषयी समाज माध्यमात सुरू असलेली चर्चा यामुळे अनेकांचे अंदाज चुकण्यास मदतच झाली. विशेष बाब म्हणजे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत येण्याआधीपासूनच्या काळात समाज माध्यमांवर पूर्णतः काँग्रेसविरोधी वातावरण होते पण मागच्या तीन वर्षात मोदीविरोधी लेखनास समाज माध्यमात बऱ्यापैकी धार चढली होती. विशेषतः मागच्या वर्षात याचं प्रमाण जाणवण्याइतकं होतं. याचा प्रभाव अंदाज वर्तवण्यात झालेल्या चुकात दिसून येतो. पण ढोबळ मानाने हे सर्व घटक शहरी, निमशहरी, नागर भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील कक्षेशी निगडीत होते, ग्रामीण भागाचं प्रतिबिंब यात नव्हतं, किंबहुना ग्रामीण जीवनाचा या घडामोडीशी फारसा संबंध नव्हता. उलट गावजीवनाशी संलग्न असलेल्या प्रश्नांवर अनेकांची नाराजी स्पष्ट दिसत होती तरीदेखील ग्रामीण भागातही निवडणूक निकालांचे तेच चित्र दिसले जे शहरी भागातल्या मतदानातून समोर आले होते. असं का घडलं असावं याची अनेक कारणे असतील. देशभरातील विविध राज्यात याची कारणे थोडीफार वेगळी असतील, पण त्यांचा पिंड एकच असणार. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास निवडणुकीआधी दोन महिनाभरच्या काळात राज्याच्या विविध ग्रामीण भागात फिरता आलं, लोकांशी मनमोकळं बोलता आलं, त्यांच्या मनात डोकावता आलं त्यातून काही गोष्टी जाणवल्या त्या काँग्रेसला उभारी घेण्यास अडवून गेल्या हे नक्की. त्याचा हा गोषवारा.

राज्यभरात मागील दोन दशकापासून शेतकरी आत्महत्या होताहेत,त्या काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीत. आजवरची सरकारे या समस्येस किती गांभीर्याने घेताहेत हे सगळ्यांना ठाऊक आहेच. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा यंदा गवगवाच अधिक झाला. मात्र या वर्षाच्या प्रारंभापासूनच कर्जमाफीच्या यशस्वीतेची चर्चा सुरू असतानाच राज्य पुन्हा एकदा दुष्काळ आणि शेतकी कर्जाच्या उंबरठ्यावर येऊन थडकलं आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना हे नक्कीच जाणवतेय. तरीदेखील लोकांनी मोदी सरकारला मत दिलेय. महाराष्ट्रात मागच्या चार वर्षात जितकी शेतकरी आंदोलने झाली तितकी आजवर कोणत्याही सरकारच्या कारकिर्दीत झाली नाहीत, लाखोंच्या संख्येने राज्यभरातून शेतकरी कष्टकरी बंधू मुंबईला येऊन धडकले. हेच चित्र देशभरातही दिसलेय, देशभरातून बळीराजा दिल्लीत येऊन धडका घेत राहिला. पण सरकारबद्दलचा आक्रोश,असंतोष मतपेटीत परिवर्तित झालाच नाही मात्र त्याऐवजी थेट सरकारच्या पारड्याकडं कल झुकल्यानं अनेकांच्या भुवया वर होणं साहजिक होतं.

शेतमालाला हमीभाव मिळणं, संपूर्ण कर्जमाफी होणं, खते व बियाणे वाजवी दरात हव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध होणं, शेतमालास बाजारपेठ मिळणं, सरकारी विक्री केंद्रातला कारभार स्पष्ट व सुलभ होणं, जलसंधारणाच्या योजना मार्गी लागणं, प्रभावी कीटकनाशकांचा कमी दरात आणि वेळेवर पुरवठा होणं अशा अनेक मागण्या शेतकऱ्यांकडून केल्या जात होत्या. या मागण्या बऱ्याच जुन्या आणि किचकट होत आल्यात हे जरी कबूल केले तरी सरकार त्यासाठी ठोस उपायांचा आराखडा सादर करू शकले नाही आणि त्यावर प्रभावीपणे काम करू शकले नाही हे ही मान्य करावे लागेल. याचाच असंतोष अनेक गावकऱ्यांच्या मनात जाणवला. मागील काही वर्षात जलसंधारणात आणि पावसाच्या प्रमाणात सातत्याने व्यस्त आकडेवारी समोर येतेय, त्याचा एक वाईट परिणाम असा झाला की गावोगावी एक मोठ्या संख्येतलं मनुष्यबळ रिकामटेकड्या अवस्थेत उपलब्ध झालं. त्याचा उपयोग आपल्या आंदोलनात करताना अनेक शेतकरी संघटनांनी आपली आसने बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. पण याच दरम्यान कमालीचं स्वस्त आणि सर्वव्यापी संपर्क असलेलं इंटरनेट स्वस्त होऊन गावकुसांच्या वेशीवर धडका मारू लागलं. मोबाइलच्या किंमती देखील सामन्यांच्या आवाक्यात आल्या याचा विसर अनेकांना पडला, त्याला सत्ताधारी अपवाद होते असं त्यांच्या दूरसंचार धोरणांवरून वाटतं.

इंटरनेटने ग्रामीण जीवन घुसळवलं

ते चित्र इंटरनेटसह स्मार्ट फोन गावागावात येऊन धडकला इतकंच मर्यादित नव्हतं तर गावजीवनाला त्याचा नाद लागतो की काय अशी भीती वाटण्याजोगी स्थिती निर्माण झालीय. या घटकाने खरं तर ग्रामजीवन बिघडवलंय. शिवाय चोवीस तास सुरू असणाऱ्या वृत्त वाहिन्यात प्रादेशिक वाहिन्यांची भर देखील मोठ्या प्रमाणात पडली; अनेक जिल्ह्यातल्या शहरी भागात यूट्यूबवरून प्रक्षेपित होणारी लघुवृत्तवाहिनी म्हणवून घेणारी खाजगी मालकीची वेबपोर्टल्स कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्या तशी उगवत गेली, विशेष बाब म्हणजे तालुका स्तरावरदेखील याचं पिक जोमात आलं आणि लोकांना चोवीस तास राजकारणाचा अतिरंजित मंच उपलब्ध झाला. आपल्या हातातलं होतं नव्हतं ते काम टाकून चावडी पारावर लोक गप्पाष्टक झोडताना दिसू लागले. खेड्यातला माणूस विदेशातील अडचणी, समस्या यावर बोलू, ऐकू लागला. देशातील समस्यांवर व्यक्त होण्यास गावातले पार कमी पडू लागले आणि शेत शिवारात देखील अनेक विषयावरील चर्चा ऐकू येऊ लागल्या. किंबहुना हीच बाब मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडली, जी विरोधकांना कधी कळलीच नाही. आपल्या समोरील रोजच्या जीवनातल्या समस्यांचा विसर पडायचा असेल तर त्याहून मोठ्या व्यापक परिघांच्या समस्यांचा बागुलबुवा उभा करावा लागतो या मानसशास्त्रीय गृहितकानुसार सरकारनं देशाच्या सीमा धोक्यात असल्याचा प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर आणला, निवडणुकीच्या काही काळ आधी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सना शहरी मतदार लवकर विसरला असेल पण गावाकडच्या माणसांना याची भुरळ पडली. आपल्या शेतातल्या, गावातल्या समस्या तर रोजच्याच आहेत पण ही समस्या त्याहून मोठी आहे आणि ती सोडवण्यासाठी मोदींचे सरकारच सर्वाधिक सक्षम असल्याचा जो भ्रम तयार केला होता त्याला ही साधीसुधी माणसं आपली रोजची लढाई विसरून भुलून गेली.

दैनंदिन समस्या प्रचारातून गायब

त्याच बरोबर आणखी एक मुद्दा ग्रामीण लोकांशी बोलताना जाणवला तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा दृष्टीने नक्कीच चांगला आहे. गावाकडच्या लोकांनाही आता विधानसभा निवडणुका ह्या राज्य पातळीवरील मुद्द्यांवर लढल्या जातात आणि लोकसभेच्या निवडणुका देश पातळीवरील मुद्द्यांवर लढल्या जातात हे मुख्य तत्व उशिरा का होईना उमजले आहे. त्यामुळे रोजच्या जीवनातील महत्त्वाचे मुद्दे आपसूक बाजूला पडून देशाची सुरक्षा, राष्ट्रीयत्व या मुद्द्यांना कधी नव्हे ते महत्त्व आले, भाजपने नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवून याला बळकटी दिली हे ही नमूद करावेच लागेल. या खेरीज जाणवलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पूर्वी सर्वच राजकीय पक्ष प्रत्येक जिल्ह्यात तालुकानिहाय जातीय गणिते मांडूनच राजकारण पुढे रेटत होते पण या निवडणुकीत ती गणिते कोलमडली. गावाकडची माणसं जातीपातीच्या रहाटगाडग्यात अजूनही गुंतून पडली असूनही यास अपवाद ठरली नाहीत. याचं कारण हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे नेताना ग्रामीण भागात उभं केलेलं हिंदुत्वाचं अदृश्य परंतु घट्ट जाळं होय. उदाहरणार्थ आषाढी कार्तिकी वारी. या वारीला ७०० वर्षांची परंपरा आहे परंतु मागील दोन दशकात तिचे चक्क ग्लोबलायझेशन झालेय (की केले गेलेय?) वारीचा मूळ उद्देश मनी ठेवून त्यात सामील होणाऱ्या वारकरी बंधूंबद्दल संभ्रम असण्याचे कारण नाही मात्र थ्रील म्हणून वारीत येणारे, इव्हेंट म्हणून सामील होणारे आणि आपल्या धर्माची परंपरा वाढावी म्हणून येऊ घातलेले असे अनेक हौसे नवशे गवशे यात एकत्र होत गेले आणि महासागर होत गेला. या मंडळीत कडवट हिंदुत्ववादी कसे घुसले याचे बोलके उदाहरण म्हणजे वारकरी संघटनांच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी प्रज्ञा ठाकूर हिची बाजू घेतली होती. आज तुकोबा असते तर त्यांनी अशांना धडा शिकवला असता. असाच बाष्कळपणा वारकरी संघटनांच्या काही लोकांनी कुंभमेळ्याला समर्थन देण्यावरून केला होता, कुंभातील साधू संन्यासी यांच्याबद्दल संतानीच लिहिले आहे त्याचा परिपाठ केला तरी बरे झाले असते. असो. खेरीज गावा गावात सुरू झालेलं समर्थाची बैठक नावाचं प्रस्थ, उरूस जत्रांना आलेलं भडक स्वरूप, सणांचे बाजारीकरण, गावोगावी बारोमास सुरू असणारे नामसंकीर्तन सप्ताह, कीर्तन प्रवचने, बाबा बुवांचा अतिरेक, रूढीप्रियतेकडे झुकू लागलेला कल यामुळे ग्रामीण समाज अधिकाधिक धर्माभिमुख होत गेला, ज्याला धर्म धोक्यात असल्याची भीती घालणं सोपं झालं. त्यामुळेच सकल धर्मबंधू एका छताखाली आणण्याचा प्रयोग हातोहात यशस्वी झाला. याचा एक परिणाम असा झाला की जाती जातीत विभागलेला खेड्यापाड्यातला राजकीय मतदार हिंदू लेबलाखाली भाजपकडे खेचला गेला. विरोधकांना हे गणित उमजलेच नाही असं म्हणणं अनुदारपणाचं लक्षण ठरेल.

विरोधी पक्ष अकार्यक्षम

शेवटचा मुद्दा म्हणजे मोदींना पर्याय देण्यास विरोधी पक्ष सक्षम नाहीत हा प्रचार देशपातळीवरून गाव पातळीवरही पोहोचवला गेला. शहरी समाजमानस याला आधी बळी पडले. प्रचाराच्या शेवटच्या काही महिन्यात याला बऱ्यापैकी उत्तर देण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न केला होता. परंतु गावपातळीवर हा मुद्दा अधिक लक्षणीय ठरला हे अनेकांच्या पचनी न पडणारं सत्य आहे. याचं कारण विरोधकात पडत गेलेली फुट,नेत्यांची मुले आपलं भविष्य आणि सत्ता भक्कम करण्यासाठी आपल्या वाडवडिलांनी जतन केलेल्या पक्षास लाथाडून जेव्हा सत्ताधारी पक्षात जाऊ लागले तेव्हा ग्रामीण समाजजीवन विलक्षण बेचैन झाले. या बातम्या त्या त्या प्रहरीच विनाविलंब सगळीकडे पोहोचत असल्याने त्यास आळा कसा घालायचा याचे उत्तर शोधण्यात विरोधी पक्ष भेलकांडत गेला. आपले विरोधक एकत्र नाहीत, त्यांच्यात एकजिनसीपणा नाही आणि सर्वमान्य नेतृत्व नाही हे मुद्दे बिंबवण्यात भाजप यशस्वी झाला. हेच चित्र अपवाद वगळता देशभरातल्या ग्रामीण भागास लागू होऊ शकते. भरीस भर म्हणजे राजू शेट्टींच्या सारख्या कसलेल्या आणि लढाऊ नेत्यानं केलेली जातीय विधाने,जातीय गणितांची उघड पाठराखण लोकांना आवडली नाही. राजू शेट्टी निवडून आले नाही तर शेतात ऊस लावणार नाही असं म्हणणाऱ्या एका विशिष्ट समाजाने त्यांना मत देताना हात आखडता घेण्याचे कारण हेच असावे.

गावाकडच्या मतदारांना राजकारणातलं फारसं काही कळत नाही असं आता कुणी म्हणू शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी तो देखील शहरी मतदारांसारखा लाटेत वाहून जाऊ शकतो, हे या निवडणुकीने नव्याने सिद्ध केलेय. विरोधी पक्षांना हे तथ्य उमगले तरच त्यानुसार आपल्या धोरणात त्यांना बदल करता येईल. पण त्यासाठी मंथन आणि आत्मचिंतन करून चुका सुधारण्याची तयारी हवी.

समीर गायकवाड, सामाजिक विश्लेषक असून, त्यांची लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.

COMMENTS