‘राज्यांना जीएसटीची देय रक्कम देऊ शकत नाही’

नवी दिल्लीः सध्याच्या जीएसटी महसूल फॉर्म्युलानुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारना त्यांच्या हिश्याचा जीएसटी देण्यास सक्षम नसल्याचे केंद्रीय अर्थसचिव अजय भूषण पांडे यांनी मंगळवारी संसदेच्या स्थायी समितीला सांगितले. या समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार जयंत सिन्हा आहेत.

या बैठकीत सध्याच्या कोरोना संकटाच्या काळात राज्यांना त्यांच्या वाट्याचा जीएसटी केंद्र सरकारकडून मिळाला नाही, असा मुद्दा दोन सदस्यांनी मांडला. त्यावर उत्तर देताना अर्थ सचिवांनी कोरोना महासाथीच्या काळात सरकारचे महसूल उत्पादन घटले आहे, असे सांगितले.

एका सदस्याने केंद्राने राज्यांना त्यांच्या हक्काचा जीएसटी देण्याचे कबूल केले होते, त्याचे पुढे काय होणार असा सवाल केला असता अर्थ सचिवांनी, केंद्राकडे एका मर्यादेच्या खाली महसूल जमा झाल्यास जीएसटी कायद्यात राज्य सरकारना देण्यात येणारा जीएसटी फॉर्मुला पुन्हा लागू करण्याची तरतूद आहे, असे सांगितले.

२०१९-२० या वित्तीय वर्षांत अर्थखात्याकडून १३,८०६ कोटी रु.चे जीएसटी वाटप झाले आहे. राज्यांना त्यांच्या वाट्याचा जीएसटी देण्यासाठी तयार केलेल्या फॉर्म्युलावर चर्चा करण्यासाठी जुलैमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावण्यात आली होती पण ती अद्याप झालेली नाही.

मंगळवारी संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा होणे अपेक्षित होते पण ती न होता “Financing the innovation ecosystem and India’s growth companies”. या मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी टीका केली.

काँग्रेसचे सदस्य मनीष तिवारी, अंबिका सोनी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य प्रफुल पटेल यांनी देशाच्या सद्य अर्थस्थितीवर चर्चा झाली पाहिजे असा मुद्दा मांडला. तर पटेल यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर समितीत चर्चा होत नसेल तर ही समितीच भंग केली जावी, अशी टीका केली.

मनीष तिवारी यांनी जयंत सिन्हा यांना एक पत्र लिहिले असून त्यात त्यांनी ठरवलेल्या विषयावर स्थायी समितीत चर्चा होत असेल तर जनतेला ही समिती भ्रमात असल्याचे वाटेल, असा मुद्दा मांडला.

सूत्रांनुसार स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित झालेले मुद्दे राजकीय स्वरुपाचे असल्याने त्याची उत्तरे अर्थसचिव देऊ शकत नाही पण या विषयावरची उत्तरे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केवळ संसदेत चर्चासत्रांमध्येच देऊ शकतात, असे जयंत सिन्हा यांनी म्हटले आहे.

मूळ बातमी