जीएसटीः ९७ हजार कोटींच्या प्रस्तावावर २१ राज्ये राजी

नवी दिल्लीः जीएसटी संकलनातील तूट भरून घेण्यासाठी देशातल्या २१ राज्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या विशेष खिडकी योजनेद्वारे ९७ हजार कोटी रु.चे कर्ज घेण्याची तयारी दाखवली आहे. बहुतांश राज्ये भाजपशासित व सत्तेत भाजपशी युती असलेली आहेत. ही राज्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, म. प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओदिशा, पुड्डूचेरी, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड व उ. प्रदेश ही आहेत.

झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगण व प. बंगाल या राज्यांनी जीएसटी परिषदेच्या बाजारातून कर्जे घेण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप आपले मत कळवलेले नाही.

जी राज्ये कर्जे घेण्याविषयी आपले मत ५ ऑक्टोबर २०२०पर्यंत जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सांगत नाहीत त्यांना जून २०२२ पर्यंत जीएसटीसाठी थांबावे लागणार आहे.

सध्या सर्व राज्यांची जीएसटी संकलनात एकूण तूट २.३५ लाख कोटी रु.ची आली आहे.

गेल्या महिन्यात केंद्राने राज्यांना ९७ हजार कोटी रु. रिझर्व्ह बँकेकडून घ्या किंवा २.३५ लाख कोटी रु. बाजारातून उभे करावे असे पर्याय दिले होते.

मूळ बातमी