मोदींना क्लिन चीट देणाऱ्या याचिकेवर १३ एप्रिलला सुनावणी

नवी दिल्लीः २००२च्या गुजरात दंगल प्रकरणात तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कथित सहभागाबद्दल एसआयटीने दिलेल्या क्लिन चीटला आक्षेप घेणारी जाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी पुढे ढकलण्यात आली. आता या याचिकेवर १३ एप्रिल रोजी सुनावणी होईल, पण या प्रकरणाच्या सुनावणीवर स्थगिती आणणारी कोणतीही याचिका विचारात घेतली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात १४ एप्रिल २०२० रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल असे स्पष्ट केले होते. पण ही सुनावणी स्थगित झाली होती.

एसआयटीतर्फे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित न करता यावर निर्णय द्यावा अशी मागणी केली. तर गुजरात सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणी स्थगित करण्यापेक्षा ती पुढील महिन्यात घ्यावी अशी विनंती केली. पण न्यायालयाने आता या पुढे प्रकरणाच्या सुनावणीवर स्थगिती दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

गुजरात दंगलीत काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांना जिवंत जाळले होते. एहसान जाफरी राहात असलेल्या अहमदाबादेतील गुलबर्ग सोसायटीला दंगलखोरांनी आग लावली होती. या आगीत जाफरी यांच्यासह ६८ जण मरण पावले होते. इमारतीला आग लावण्याचे षडयंत्र होते असे जाफरी यांच्या पत्नीचे म्हणणे आहे. २००२मध्ये गोधरामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसला आग लागून त्यामध्ये ५९ कारसेवकांचा मृत्यू झाल्यानंतर गुजरात दंगल उसळली होती. ही दंगल २७ फेब्रुवारी २००२ ते मे २००२पर्यंत होती. ही दंगल एक व्यापक षडयंत्राचा भाग असल्याचा आरोप करणारी याचिका जाकिया यांची आहे.

८ फेब्रुवारी २०१२मध्ये १० वर्षानंतर या दंगलीची चौकशी करणार्य एसआयटीने नरेंद्र मोदी यांच्यासहित ६३ अन्य आरोपींना क्लिन चीट देत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. या रिपोर्टमध्ये आरोपींच्या विरोधात कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याने त्यांच्याविरोधात खटला चालू करणे अशक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या क्लोजर रिपोर्टनंतर २०१२मध्ये मेट्रोपोलिटन कोर्टाने गोधरा दंगलीतील ५८ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. यावेळी न्यायालयाने जाकिया यांच्या तक्रारीत नमूद केलेल्या ५८ जणांविरोधात सबळ पुरावे नसल्याने त्यांच्या वर गुन्हे दाखल करता येत नाही, असे एसआयटीच्या रिपोर्ट आधारे निकाल दिला होता.

त्यावर जाकिया यांनी २०१४मध्ये या क्लोजर रिपोर्टला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते पण २०१७मध्ये न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट वैध असल्याचे स्पष्ट करत जाकिया यांचे आरोप फेटाळले होते. पण न्यायालयाने या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करता येऊ शकते, असे स्पष्ट करत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर २०१८ एसआयटीच्या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देणारी याचिका जाकिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

मूळ बातमी