६ संरक्षण प्रकल्पांच्या विक्रीतून २६,४५७ कोटी जमा

६ संरक्षण प्रकल्पांच्या विक्रीतून २६,४५७ कोटी जमा

नवी दिल्लीः गेल्या ५ वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील ६ संरक्षण प्रकल्पातील आपली हिस्सेदारी कमी केल्याने सरकारला २६,४५७ कोटी रु. मिळाल्याची माहिती राज्यस

वानखेडे यांच्याकडून ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास काढून घेतला
आरटीआय चळवळ प्रलंबित प्रकरणांमुळे निष्प्रभ!
उ. प्रदेशात दलित/महिला अत्याचाराचे सर्वाधिक गुन्हे

नवी दिल्लीः गेल्या ५ वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील ६ संरक्षण प्रकल्पातील आपली हिस्सेदारी कमी केल्याने सरकारला २६,४५७ कोटी रु. मिळाल्याची माहिती राज्यसभेत संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिली.

राज्यसभेत सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये आपला हिस्सा विकून १४,१८४.७० कोटी रु., भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचा हिस्सा विकून ८,०७३.२९ कोटी रु., भारत डायनॅमिक्स लिमिटेडमधील हिस्सा विकून २,३७१.१९ कोटी रु., मिश्र धातू निगम लिमिटेडमधील हिस्सा विकून ४३४.१४ कोटी रु., गार्डन रिच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेडमधील हिस्सा विकून ४२०.५२ कोटी रु., तर माझगाव डॉक शीपबिल्डर्स लिमिटेडमधील हिस्सा विकून ९७४.१५ कोटी रु. कमावले आहेत.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकारने शिपिंग कॉर्पोरेशन व कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमधील हिस्सेदारी विकण्याची घोषणा केली होती पण हा व्यवहार कोविड-१९मुळे झालेला नाही.

२०२१-२२च्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल लिमिटेड, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम या सार्वजनिक कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी २०२२पर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली होती. हे लक्ष्य १.७५ लाख कोटी रु.चे होते.

(लेखाचे छायाचित्र प्रतिकात्मक )

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0