एच-वन बी व्हिसामध्ये १० % नी घट

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नोकरीस आवश्यक असणाऱ्या एच-वन बी व्हिसामध्ये २०१८ या सालात१० टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. आयटी क्षेत्रात सर्वाधिक कौशल्य प्राप्त असलेले मनुष्यबळ अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांना लागत असते व त्यासाठी ‘द यूएस सिटिझनशीप अँड इमिग्रेशन सर्विस’ (यूएससीआयए) दरवर्षी एच-वन बी व्हिसा मंजूर करत असते. या संस्थेने २०१८मध्ये ३,३५००० एच-वन बी व्हिसा मंजूर केले होते. यामध्ये काही व्हिसांचे नूतनीकरण झाले आहे तर काही नव्याने मंजूर केले आहेत. पण  २०१७ साली यूएससीआयएने ३,७३४०० एच-वन बी व्हिसा मंजूर केले होते.

एच-वन बी व्हिसा मंजूर करण्याची टक्केवारी खाली येण्याचा अर्थ असा की, परदेशातून अमेरिकेत येणारा कुशल रोजगार आता टप्प्या टप्प्याने कमी होत असून हे ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांचे यश मानले जात आहे. अमेरिकेतल्या माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या बड्या कंपन्या कमी पगारावर भारत व आशिया खंडातून कुशल रोजगार मिळवत असतात, आणि त्यामुळे एक मोठी आर्थिक विषमता अमेरिकेत तयार झाली आहे. २०१६साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत व अन्य देशातून अमेरिकेत येणारे कुशल मनुष्यबळ रोखू असा इशारा दिला होता. त्यांच्या या इशाऱ्यावर अनेक कंपन्या नाराज झाल्या होत्या. पण ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच स्वदेशीचा नारा नेटाने राबवण्यास सुरवात केली. अमेरिकेतील बड्या आयटी कंपन्यांनी परदेशातून येणाऱ्या कुशल मनुष्यबळावर अधिक अवलंबून न राहता स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे अशी त्यांनी अट घातली होती. त्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकी सिनेटमध्ये काही कडक कायदे केले होते. या कायद्याचे आता परिणाम दिसू लागले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी एच-वन बी व्हिसा धोरणांमध्ये बदल केलेला मसूदा व्हाइट हाउसकडे औपचारिकपणे सादर झाला होता. हा मसूदा ट्रम्प यांनी मंजूर केल्यास अमेरिकेत या व्हिसावर राहणाऱ्या सुमारे ९० हजार भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींचे अमेरिकेतील वास्तव्य कमी होण्याची भीती आहे. अर्थात या मसूद्यावर अंतिम निर्णय होण्यास काही महिने लागतील पण एच-वन बी व्हिसा मंजुरीचे एकूण चित्र पाहता अमेरिकेत कामासाठी न जाणाऱ्यांची संख्याही वाढू शकते.

यूएससीआयएने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत व्हिसा मंजूर करण्याची टक्केवारीही घसरली असल्याचे दिसून येते. २०१७मध्ये एच-वन बी व्हिसाचे जेवढे अर्ज आले होते त्यापैकी यूएससीआयएने ९३ टक्के अर्ज मंजूर केले होते. २०१८मध्ये ही आकडेवारी ८५ टक्क्यांवर आली आहे. २०१८मध्ये यूएससीआयएने ८५०,००० नॅचरलायझेशनचे अर्ज मंजूर केले होते ही आकडेवारी गेल्या पाच वर्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. त्याचबरोबर यूएससीआयएने १० लाख ग्रीन कार्ड मंजूर केले आहेत.