विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांचे हेनी बाबू यांना समर्थन

विविध संस्था आणि विद्यापीठांमधील सुमारे ४०० शिक्षक आणि ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी दिल्ली विद्यापीठातील सहकारी प्राध्यापक हेनी बाबू यांच्या घरी पडलेली ‘बेकायदेशीर धाड’ ही धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे.

दोन वेगवेगळ्या विधानांमध्ये स्वाक्षरीकर्त्यांनी प्राध्यापकांच्या राहत्या घराची भीमा कोरेगाव प्रकरणी कोणत्याही वॉरंटशिवाय झडती घेतल्याबद्दल पुणे पोलिसांवर टीका केली आहे.

“यातून हे दिसून येते, की कोणताही मजकूर आता आपली घरे, पुस्तकांची कपाटे, आपले आयुष्य आणि आपले कुटुंब यांच्यामध्ये डोकावून पाहण्यासाठी आणि आपल्या घरात घुसण्यासाठी निमित्त ठरू शकते,” असे या विधानात म्हटले आहे.

“पुस्तके आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित साधने – ज्यामध्ये त्यांच्या आयुष्यभराच्या संशोधनाशी  संबंधित डेटा साठवलेला आहे – हे बाबू यांच्या गुन्ह्याचे स्रोत म्हणून जप्त करण्यात आले आहेत, हे धक्कादायक आहे. कायदेशीररित्या मिळवलेली आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असणारी कागदपत्रे या गोष्टी शासनव्यवस्थेद्वारे गुन्ह्याचा माग मानल्या जातात ही वस्तुस्थिती सेन्सॉरशिपच्या घोषित प्रयत्नांपेक्षा वाईट आहे… वाचन या गोष्टीवरच आता जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीत बंदी घातली गेली आहे असे मानायचे का?” असे स्वाक्षरीकर्त्यांनी विचारले आहे.

डॉ. हेनी बाबू यांच्या समर्थनार्थ शिक्षक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील अन्य विचारवंतांद्वारे दिलेले निवेदन

आम्हाला, अनेक विद्यापीठांमधील शिक्षक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सदस्यांना १० सप्टेंबर २०१९ रोजी दिल्ली विद्यापीठातील इंग्रजी विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. हेनी बाबू यांच्या घरावर बेकायदेशीररित्या जी धाड टाकली गेली त्याबद्दल ऐकून धक्का बसला आहे. विनावॉरंट घेतलेली झडती ही विरोध करणाऱ्या नागरिकांचा छळ करणारी नित्याची घटना बनली असली तरीही पुणे पोलिसांद्वारे बाबू यांच्या कुटुंबियांना सहा तास जबरदस्तीने स्थानबद्ध करून ठेवण्याचा आणि कोणत्याही वकील किंवा मित्रपरिवाराशी कोणत्याही प्रकारचे संभाषण करू न देण्याचा पुणे पोलिसांचा प्रयत्न म्हणजे आत्यंतिक दडपशाही आहे. आणि बाबू यांना पासवर्ड बदलायला भाग पाडून त्यांच्या ईमेल तसेच इतर वैयक्तिक ऑनलाईन माध्यमांपर्यंत प्रवेश करण्यामुळे त्यांनीच ठरवलेल्या ‘संशयिता’च्या विरोधात खोटीनाटे प्रकरण रचण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करणे शक्य होईल.

डॉ. हेनी बाबू हे अत्यंत सन्माननीय विद्वान आणि शिक्षक आहेत आणि विद्यापीठ तसेच बाहेरही लोकशाही संघर्षांशी निगडित आहेत. सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाकरिता वैचारिक लिखाण आणि सातत्याने न्यायालयीन लढाया करणे या माध्यमांमधून ते लढा देत असतात, व त्यातून घटनात्मक कायद्यावरील त्यांचा हा विश्वास सिद्ध होतो. बाबू हे अनेक समस्यांबद्दल सतत न्यायालयीन लढाई लढत असतात, हीच गोष्ट शासन आणि राजकीय प्रणालीला धोकादायक वाटते यात आश्चर्य नाही. पुस्तके आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित साधने – ज्यामध्ये त्यांच्या आयुष्यभराच्या संशोधनाशी  संबंधित डेटा साठवलेला आहे – हे बाबू यांच्या गुन्ह्याचे स्रोत म्हणून जप्त करण्यात आले आहेत, हे धक्कादायक आहे. कायदेशीररित्या मिळवलेली आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असणारी कागदपत्रे या गोष्टी शासनव्यवस्थेद्वारे गुन्ह्याचा माग मानल्या जातात ही वस्तुस्थिती सेन्सॉरशिपच्या घोषित प्रयत्नांपेक्षा वाईट आहे. याचा अर्थ असा होतो, की कोणताही मजकूर आता आपली घरे, पुस्तकांची कपाटे, आपले आयुष्य आणि आपले कुटुंब यांच्यामध्ये डोकावून पाहण्यासाठी आणि आपल्या घरात घुसण्यासाठी निमित्त ठरू शकते.. वाचन या गोष्टीवरच आता जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीत बंदी घातली गेली आहे असे मानायचे का? भीमा कोरेगाव प्रकरणी टाकलेल्या धाडी आणि केलेल्या अटका तसेच डॉ. जी. एन. साईबाबा आणि इतरांच्या विरोधात दिलेले निकाल – हे दोन्ही बाबूंच्या घराच्या झडतीच्या संदर्भात अर्थपूर्ण आहे – या दोन्हींमुळे आम्हाला असे वाटते, की ज्ञान हाच शासनव्यवस्थेच्या विरोधातला गुन्हा बनला आहे.

शिक्षक आणि विचारवंत म्हणून, आम्ही आमच्या संस्थेच्या आणि वैयक्तिक वाचनालयांमधील वैविध्यपूर्ण समृद्ध ठेव्यावर अवलंबून आहोत. जर वर्तमान सरकारची नाराजी ओढवून घेण्याच्या भीतीने आमच्या वर्गांमधील वाचन, चर्चा आणि कल्पनांचा मुक्त प्रवाह गप्प होणार असेल तर आपल्या विद्यार्थ्यांवर तो मोठा अन्याय होईल. तसेच इथल्या राज्यव्यवस्थेचा कायदा जर अनेक वर्षांच्या सखोल संशोधनातून मिळवलेल्या आपल्या बौद्धिक संसाधनांवरील आमच्या अधिकाराची हमी देऊ शकत नसेल तर आपल्या भावी पिढ्यांना ज्ञान म्हणून केवळ निवडणूक जाहीरनामेच शिल्लक राहतील. बाबू यांच्या घरावरील धाड म्हणजे सत्ताधारी विचारधारेच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या कल्पनांचे अभिसरण आणि निर्मिती यावर हाच भयंकर परिणाम व्हावा याकरिता घातली गेली असावी असे आम्हाला वाटते.

आम्हाला हेही माहित आहे, की डॉ. हेनी बाबू यांच्या घरावर धाड टाकणाऱ्या शोध पथकामध्ये पंच साक्षीदार होते, ज्यांना साईटवरील ज्या वस्तू जप्त होणार होत्या त्याबाबत साक्ष देण्यासाठी पुण्याहून आणण्यात आले होते. अन्य पंच साक्षीदार हे शेजारचेच एक सुरक्षा रक्षक होते. हे कायद्यानुसार पूर्णतया बेकायदेशीर आहे. गुन्हेगारी प्रक्रियेच्या संहितेच्या कलम १००(४) मध्ये स्पष्टपणे हे नमूद केले आहे की झडतीच्या वेळी उपस्थित राहण्यासाठी बोलावण्यात आलेले पंच साक्षीदार हे “ज्या जागेची झडती घ्यायची त्या जागेच्या तिथलेच जवळपासचे स्थानिक, स्वतंत्र आणि सन्माननीय रहिवासी असले पाहिजेत.”

पहिला पंच “स्थानिक” या अटीचे उल्लंघन करतो. या व्यक्तीला याच कामाकरिता नियुक्त केले होते असे मानण्यास पुरेसा वाव आहे. तसेच ती व्यक्ती धाड घालणाऱ्या राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या न्यायक्षेत्रातील होती, म्हणजे कोणत्याही दृष्टीने ती “स्वतंत्र” असू शकत नाही. दुसऱ्या पंच साक्षीदाराचा विचार केला असता, धाड घातल्या जाणाऱ्या जागेचा सुरक्षा रक्षक हा पोलिसांच्या प्रभावातून “मुक्त” असेल असे मानणे म्हणजे या समूहाची व्यावसायिक असुरक्षितता, आणि त्यांचा सातत्याने संबंध येत असतो या बाबी दुर्लक्षित करणे होय.

या दोन्ही गोष्टींकडे एकत्रितपणे पाहिले असता, या धाडीच्या प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन झालेले आहे. त्यातून हेच स्पष्ट दिसते की या धाडीचा उद्देश हा एका व्यक्तीला भीती घालणे हाच होता, गुन्ह्याचा तपास करणे हा नाही.

विचारवंत आणि मानव अधिकार कार्यकर्त्यांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. भारतीय लोकशाही तसेच प्रामाणिक ज्ञाननिर्मितीची भविष्यातील स्थिती यांच्यावर या गोष्टीचा अत्यंत विपरित परिणाम होत आहे.  या सर्वांचा विचार करून, आम्ही नागरिक आणि नागरी अधिकार संघटनांना संकलितपणे न्यायाच्या उद्देशाकरिता एक मोठे देशव्यापी निषेध आंदोलन उभे करावे असे आवाहन करतो.

मूळ लेख