हरेन पंड्या खून खटल्यात १२ दोषी; ७ जणांना जन्मठेप

हरेन पंड्या खून खटल्यात १२ दोषी; ७ जणांना जन्मठेप

गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पंड्या याच्या २००३ साली झालेल्या हत्येप्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्दोष म्हणून मुक्त केलेल्या १२ आरोपींना शुक्रवार

कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारकडून बंदी
मोस्ट वाँटेड दहशतवादी रियाझ नाइकू चकमकीत ठार
४० टक्क्याहून मुस्लिम टक्केवारीचे ५ मतदारसंघ ‘आप’कडे

गुजरातचे माजी गृहमंत्री हरेन पंड्या याच्या २००३ साली झालेल्या हत्येप्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्दोष म्हणून मुक्त केलेल्या १२ आरोपींना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. या १२ आरोपींपैकी ७ जणांची जन्मठेप न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

हे १२ आरोपी दोषी असल्याचा निकाल विशेष पोटा न्यायालयाने दिला होता. या आरोपींना पाच ते जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली होती. पण २९ ऑगस्ट २०११ साली गुजराज उच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करत १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते आणि त्यावेळी न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तेव्हा गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर गुजरात सरकार व सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

सीबीआयचा असा दावा होता की, २००२मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीचा सूड घेण्यासाठी हरेन पंड्या यांची हत्या करण्यात आली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना हरेन पांड्या राज्याचे गृहमंत्री होते. ते पदावर असताना २६ मार्च २००३साली अहमदाबाद येथील लॉ गार्डन भागात पंड्या यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. या हत्येने देशात खळबळ माजली होती.

हे प्रकरण विशेष पोटा न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले होते. पोलिसांनी मुख्य आरोपी असगर अली याच्या साक्षीनुसार पंड्या यांची हत्या करण्याचा कट व्यापक होता असा न्यायालयात दावा केला होता. असगर अली यानेच गुजरात दंगलीचा सूड घेण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेतील काही ज्येष्ठ नेते व अन्य काही हिंदू नेत्यांच्या हत्येचा कट आखला होता असे पोलिसांचे म्हणणे होते.

विशेष पोटा न्यायालयाने त्यावेळी असगर अली याच्यासह त्याचे साथीदार मोहम्मद रऊफ, मोहम्मद परवेज अब्दुल कयूम शेख, परवेज खान पठान उर्फ अतहर परवेज, मोहम्मद फारूक उर्फ शाहनवाज गांधी, कलीम अहमद उर्फ कलीमुल्ला, रेहान पूठावाला, मोहम्मद रियाज सरेसवाला, अनीज माचिसवाला, मोहम्मद यूनुस सरेसवाला व मोहम्मद सैफुद्दीन यांनी दोषी ठरवले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करावी अशी मागणी करणारी एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ची याचिका फेटाळली व या संस्थेस ५० हजार रु.चा दंडही ठोठावला. न्यायालयाने आता या प्रकरणाबाबत कोणतीही याचिका विचारात घेतली जाणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: