कोविड मृत्यूंची अचूक आकडेवारी प्राप्त करण्याचे उपाय

गेल्या वर्षभरापासून एका प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न पत्रकार व संशोधक करत आहेत: कोविड-१९चा भारतातील खरा मृत्यूदर काय आहे? अधिकृत आकडेवारीत कच्चेदुवे आहेतच पण दडवलेले आकडे समोर आणण्यासाठी माध्यमांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींमध्येही दोष आहेत. या आकडेवारीत काय समस्या आहेत ते आम्ही स्पष्ट करून सांगत आहोत आणि या समस्या दूर करण्यासाठी उपायही सुचवत आहोत.

कोविडमुळे होणारे मृत्यू “न दाखवले जाण्यामागे” तीन कारणे आहेत. एक, कोविड-१९ पॉझिटिव रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद नॉन-कोविड १९ म्हणून होणे किंवा रुग्णाचा मृत्यू घरी झाल्यामुळे त्याची नोंदच न होणे. दोन, चाचणीच झाली नाही अशा कोविड-१९ रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद कोविड मृत्यूंमध्ये न होणे. तीन, मृत्यूचे आकडे कमी दाखण्यासाठी कोविड-१९ पॉझिटिव रुग्णांच्या मृत्यूचे कारण हेतूपूर्वक लपवणे. यातील तिसरी शक्यता प्रमुख असली, तरी अन्य दोहोंवर विचारही आवश्यक आहे.

साथीच्या काळातील मृत्यूंची नोंद करण्याचे नियम आयसीएमआरने घालून दिलेले आहेत. अधिकाऱ्यांनी शक्य तेवढे लवचिक होऊन कोविड-१९ मृत्यूंची नोंद करावी या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तत्त्वाचे अनुसरण आयसीएमआर करते. यानुसार, रुग्ण कोविड पॉझिटिव असेल तर त्याला आजाराची लक्षणे नसली तरीही त्याच्या मृत्यूची नोंद कोविड-१९ मृत्यू म्हणून केली पाहिजे. पॉझिटिव रुग्णाचा मृत्यू श्वसनक्रिया बंद पडल्याने झाल्यासारखा वाटत असला, तरी मृत्यूची नोंद कोविड मृत्यू म्हणून करावी असे म्हटले आहे. जर रुग्णाची कोविड चाचणी झाली नसेल किंवा निगेटिव आली असेल आणि त्याला कोविडची लक्षणे असतील, तर त्याच्या मृत्यूची नोंद “संशयित किंवा संभाव्य कोविड-१९ मृत्यू” म्हणून करावी असेही डब्ल्यूएचओने म्हटले आहे.

प्रत्यक्षात हे नियम पाळले जात नाहीत. केवळ मृत्यूपूर्वी कोविड चाचणी पॉझिटिव आलेल्या व लक्षणे दिसल्यानंतर लगेचच मृत्यू झालेल्या रुग्णांचाच मृत्यू कोविड मृत्यू दाखवला जातो, असे अनेक राज्यांतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कोविड पॉझिटिव रुग्णाची चाचणी काही आठवड्यानंतर निगेटिव आली, तर फुप्फुसांची स्थिती कोविडसदृश्य भासत असूनही त्याचा मृत्यू कोविड मृत्यू म्हणून दाखवला जात नाही. अनेक राज्ये संशयित कोविड मृत्यूंची नोंदच करत नाही आहेत. दुसऱ्या लाटेत तर चाचण्याच लांबवल्या जात आहेत, याचा अर्थ अनेक संशयित कोविड रुग्णांचा रुग्णालयाच्या व्हरांड्यात किंवा घरी मृत्यू होत आहे. याशिवाय कोविड-१९मुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या अधिकृत आकड्यातील बहुतेक मृत्यू हे रुग्णालयात झालेले आहेत. प्रत्यक्षात एकूण मृत्यूंच्या निम्म्याहून कमी मृत्यू रुग्णालयांमध्ये होत आहेत. त्याचबरोबर, आरोग्यसेवेवर येत असलेल्या ताणामुळे, अन्य विकारांसाठी उपचार आवश्यक असलेल्यांच्या मृत्यूंमध्येही वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. एकंदर कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा अधिकृत आकडा व प्रत्यक्षात होत असलेले मृत्यू यांच्या आकड्यांचा मेळ बसत नाही. अनेक पत्रकार प्रत्यक्ष स्मशाने व दफनभूमींवरील माहितीचा स्रोत आजमावून बघत आहेत. मात्र, हेही पुरेसे नाही.

दररोज दहन किंवा दफन झालेल्या मृतदेहांचा आकडा समजून घेण्यासाठी पत्रकार ज्या नोंदवह्यांचा आधार घेत आहेत, त्या काटेकोरपणे भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे हा आकडाही दिशाभूल करू शकतो. कोविडबाबतच्या नियमांचे पालन करून मृतदेहाचे दहन झाले म्हणजे तो कोविड रुग्णाचाच होता असेही नाही. अनेकदा कोविड रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांच्या किंवा कोविडसदृश्य लक्षणे दिसलेल्यांच्या मृतदेहांचे दहनही कोविड नियमांनुसार केले जाते.

भारतातील कोणत्याही राज्य किंवा शहरातील स्मशानातून संकलित केलेल्या माहितीतून निश्चित नमुना समोर येत नाही. उदाहरणार्थ, बेंगळुरूमध्ये कोविडने मृत्यू झालेल्यांच्या व कोविड चाचणी झालेल्यांच्या मृतदेहांचे दहन एकाच ठिकाणी केले जाते. रिपोर्ट येण्यापूर्वी मृत्यू झालेल्या शेकडो रुग्णांना खरोखर कोविड झाला होता याचा पाठपुरावा सहसा केला जात नाही. बेंगळुरूमधील स्मशानांमध्ये कोविड पॉझिटिव मृतदेहांना वेगळा आयडी दिला जातो, ही पद्धत अन्यत्र नाही.

केरळमध्ये बहुतेक स्मशानांत नीट नोंदी केल्या जात नाही. कुटुंबियांजवळ डॉक्टरांनी कोविड-१९ असा स्पष्ट उल्लेख केलेले डेथ कार्ड असले तरी स्मशानांत उल्लेख केला जातोच असे नाही. अनेकदा रुग्णालयांत नातेवाईकांना रिपोर्ट तोंडी सांगितला जातो आणि दस्तावेजात पुरावा नसल्याने मृत्यूची नोंद नॉन-कोविड म्हणून केली जाते.

ग्रामीण भागातील रुग्ण उपचारांसाठी शहरात आणले जातात आणि त्यापैकी कोणाचा मृत्यू झाल्यास दहन शहरातच केले जाते. त्यामुळे मोठ्या शहरांतील मृत्यूंचे आकडे वाढतात. शिवाय, मोजक्या स्मशानांमध्येच कोविड नियमांचे पालन करून दहन केले जाते. म्हणून एखाद्याने केवळ स्मशानातील नोंदवह्या बघून मृत्यूदराबाबत अंदाज बांधले तर त्यात अनेक दोष असू शकतात.

या सगळ्या मर्यादांचा विचार करून, पत्रकारांनी साथीच्या वर्षातील तसेच त्यापूर्वीच्या वर्षांतील “सर्व कारणांनी झालेल्या मृत्यूंची माहिती” मिळवून तुलनात्मक अभ्यास केला पाहिजे. भारतातील मृत्यूदराची नोंदणी अपुरी आहे हे काही प्रमाणात साथीमुळे समोर आले आहे. एकंदर मृत्यूंची नोंदणी व्यवस्थित असली, तरी मृत्यूच्या कारणाची नोंद नीट केली जात नाही. २०१८ मध्ये झालेल्या मृत्यूंपैकी सुमारे ८६ टक्के मृत्यूंची माहिती स्थानिक नोंद अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आली, असा अंदाज आहे. ३६पैकी १६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्व मृत्यूंची नोंदणी केली जाते. २०२० सालात सर्व कारणांनी झालेल्या मृत्यूंची माहिती उपलब्ध करून देणारे केरळ हे आजघडीला एकमेव भारतीय राज्य आहे.  तेथील आकडेवारीनुसार, २०२० मधील नोंदणीकृत मृत्यूंची संख्या २०१९ सालाच्या तुलनेत कमी होती. याचा अर्थ राज्यांत मृत्यू कमी दाखवण्याचे प्रकार झालेच नाहीत किंवा साथीमुळे राज्यातील मृत्यूचा दर कमी झाला असा नाही. काही मृत्यूंची नोंदणी विलंबाने झाली. उदाहरणार्थ, २०१८ मध्ये झालेल्या मृत्यूंपैकी २० टक्के मृत्यूंची नोंद महिनाभराने झाली, २ टक्के मृत्यूंची तर वर्षभर नोंदणीच झाली नाही. मृत्यूला वर्ष उलटूनही नोंद न झाल्याची संख्या केरळमध्ये २०१८ सालात ४८१० होती. हा आकडा २०२०मधील एकूण कोविड मृत्यूंहून (३०९६) अधिक आहे. केरळमधील नागरी नोंद प्रणाली अतिरिक्त मृत्यू काही काळाने दाखवेल अशी शक्यता यामुळे आहे.

मृत्यूच्या नोंदी पूर्ण आहेत अशा मुंबई व दिल्लीसह अन्य काही शहरांत व राज्यांतही मृत्यूदर बराच वाढला आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त मृत्यूंची नोंद यापूर्वीच झाली आहे. लहान मुले व प्रौढांमधील अतिरिक्त मृत्यूंचे परीक्षण केले असता, साथीच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणामांचा अंदाज बांधता येईल. ही आकडेवारी सर्वांसाठी उपलब्ध व्हायला हवी. नागरी नोंदणी प्रणाली अपूर्ण असलेल्या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम उपयुक्त ठरू शकेल. या प्रणालीने १९७० सालापासून जन्म व मृत्यूंचे वार्षिक अंदाज पुरवले आहेत. या प्रणालीमध्ये संकलित माहिती प्रसिद्ध झाल्यास कोविडच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेतील वास्तविक मृत्यूदर शोधण्यात मदत होईल.

व्यवहारातील मर्यादा व तत्काळ धोरणात्मक निर्णय करण्यासाठी आवश्यक जवळपास अचूक आकडेवारीचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन आम्ही पुढील शिफारशी केल्या आहेत:

१. कोविड मृत्यूंचा दर कमी दाखवणे हे उद्दिष्ट नसल्याचे सरकारने राज्यस्तरीय व स्थानिक यंत्रणांना सांगितले पाहिजे. निश्चित व संशयित मृत्यूंबाबत सर्व यंत्रणांनी डब्ल्यूएचओच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. मृत्यूदर अधिक आहे म्हणजे यंत्रणा अपयशी ठरत आहेत, असा ठपका ठेवण्याची घाई माध्यमांनीही करू नये.

२. स्थानिक, राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय यंत्रणांनी चालू व मागील वर्षांतील सर्व कारणांमुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी तातडीने जाहीर करावी. यात केवळ मुंबई शहर व केरळची कामगिरी उत्तम आहे. येथूनही वयानुसार वर्गवारी केलेली माहिती आली तर अधिक उपयुक्त होईल.

३. वार्ताहरांनी स्मशाने, दफनभूमी व अन्य अपारंपरिक स्रोतांद्वारे माहिती मिळवताना पत्रकारितेच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा. दस्तावेज गोळा करावे, मागील वर्षातील आकड्यांशी तुलना करावी.

४. संशोधक व पत्रकारांनी अंडर-रिपोर्टिंगच्या अटकळींभोवती फिरत राहणे टाळावे. ही बाब आता सर्वमान्य झाली आहे. याचे प्रमाण प्रदेश व काळानुसार बदलणारे आहे.

५. नागरिक, माध्यमे, शैक्षणिक समुदाय व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मूलभूत डेटासंचांची मागणी लावून धरावी. साथीबाबतच्या चर्चेमध्ये धृवीकरणाचे अतिक्रमण खपवून घेऊ नये.

सार्वजनिक यंत्रणांद्वारे माहितीचे सक्रिय प्रसिद्धीकरण व जबाबदार पत्रकारिता यांच्या संयोगातूनच कोविड साथीच्या एकंदर मृत्यूदराच्या जवळपास पोहोचण्याची आशा आपण बाळगू शकतो. हा आकडा सार्वजनिक आरोग्य व नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतात साथीला दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादात पुरावा महत्त्वाचा नाही असे गेले काही महिने दिसत आहे. यातून आपण अधिक सुसज्ज झाले पाहिजे आणि आपली कामे अधिक निश्चयाने केली पाहिजेत.

मूळ लेख: