मोदींना वाचवण्यासाठी माध्यमांचे लक्ष्य शेतकरी

जेव्हा दिल्ली, महाराष्ट्र व उर्वरित राज्ये ऑक्सिजनसाठी केंद्रापुढे याचना करत होते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एकूण नेतृत्वाची खोलवर चिकित्सा सुरू झाली तसे मोदी समर्थक मीडिया व भाजपचे प्रवक्त्यांनी या परिस्थितीतून वाट काढण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाला पुन्हा टार्गेट करणे सुरू केले.

मंगळवारी संध्याकाळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काही तासापुरताच ऑक्सिजन शिल्लक असल्याचे ट्विट केले, उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया यांनी काही तास ऑक्सिजन शिल्लक असलेल्या रुग्णालयांची यादी ट्विट केली होती.

ऑक्सिजनच्या टंचाईवरून केजरीवाल यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना एक पत्र लिहून दिल्लीतील रुग्णालयांना ज्या आयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्स कंपनीकडून ऑक्सिजन मिळत होता तो ऑक्सिजन अन्य दुसर्या राज्यांना वळवण्यात आल्याबद्दल तक्रार केली होती. या आणीबाणीच्या वेळी नव्या ऑक्सिजन उत्पादकांशी करार-मदार करणे अशक्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. दिल्लीला १९ एप्रिलपासून ऑक्सिजनची टंचाई जाणवत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.

वास्तविक याच काळात दिल्लीतील खासगी रुग्णालयांनी सोशल मीडियाचा आधार घेऊन ऑक्सिजन टंचाईचा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालयापर्यंत नेला. ऑक्सिजनची टंचाई हा दिल्लीत आम आदमी पार्टी, भाजप व केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यातला संघर्षाचा प्रश्न असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले होते.

यात कुंभमेळ्याला दिली गेलेली परवानगी, प. बंगाल व अन्य राज्यात सुरू असलेला निवडणुकांचा धुमधडाक्यातील प्रचार याने ऑक्सिजनची टंचाई जाणवेल याची कल्पना केंद्राला आली नव्हती. पण जेव्हा परिस्थिती बिकट बनली तेव्हा मोदी सरकारच्या एकूण कोविड धोरणावर टीका होऊ लागली.

ही टीका अधिक टोकदार जोर होऊ लागली तसे मोदी समर्थक न्यूज चॅनेल्स सरकारच्या समर्थनार्थ धावून आले.

टाइम्स ग्रुपचे इंग्रजी न्यूज चॅनेल टाइम्स नाऊने त्यांच्या २० एप्रिलच्या प्राइम टाइममध्ये “KisanCovidAndHypocrisy” या हॅशटॅगखाली एक कार्यक्रम केला. या कार्यक्रमात त्यांनी विरोधी पक्ष दांभिकता दाखवत शेतकरी आंदोलनाबाबत प्रश्न विचारत नसल्याचा मुद्दा उचलून धरला. आपली पत्रकारिता तटस्थ असल्याचा आव आणत या चॅनेलने कुंभ मेळ्यावरून भाजपवरही टीका केली होती.

न्यूज-18या वृत्तवाहिनीमधील एका वरिष्ठ पत्रकाराने सरकारी सूत्रांचा हवाला देत एक ट्विट केले. या ट्विटमध्ये त्यांनी दिल्लीला जाणवणारी ऑक्सिजनची टंचाई ही दिल्लीच्या सीमा शेतकर्यांनी अडवल्यामुळे जाणवत असल्याचा दावा केला होता.

मंगळवारी रात्री सरकारी समर्थन करणारी ऑपइंडिया या वेबसाइटने एक लेख प्रसिद्ध केला. या लेखात ऑक्सिजन उत्पादक कंपनी आयनॉक्स एअरप्रॉडक्ट्स व केंद्र सरकार यांच्यामधील एका पत्राचा हवाला दिला होता. त्यानुसार दिल्लीच्या सिंघु वेशीवर शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू असल्याने उ. प्रदेशातील मोदी नगर येथून कंपनीच्या कारखान्यातून निघणार्या ऑक्सिजनच्या ट्रकला १०० किमीचा अधिक अंतराचा फेरा- प्रवास करावा लागत असल्याचे म्हटले होते.

बुधवारी सकाळी एबीपी व न्यूज-18हिंदी या न्यूज चॅनेलनी दिल्लीला जाणवणारी ऑक्सिजनची टंचाई दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्यांमुळे आहे, असे सांगण्यास सुरूवात केली. एबीपीच्या सकाळच्या कार्यक्रमांचे शीर्षकच दिल्लीला जाणवणारी ऑक्सिजन टंचाई ही शेतकरी आंदोलनामुळे असल्याचे सांगत होते.

एका टीव्ही निवेदकाने असा दावा केला की, तिने एका ऑक्सिजन पुरवठादाराशी संपर्क केला असून त्या पुरवठादाराने दिल्लीच्या वेशीवर शेतकर्यांच्या आंदोलनामुळे शहरात ऑक्सिजन पुरवता येत नसल्याचे म्हटले. आम्हाला सरकारचा संपूर्ण पाठिंबा आहे पण आंदोलनामुळे प्रवासात दोन तासांपेक्षा अधिक वेळ लागत आहे, असे त्याचे म्हणणे असल्याच्या या निवेदकाचे म्हणणे होते.

दुपारी भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी न्यूज-18च्या व्हीडिओची एक क्लिप ट्विटरवर प्रसिद्ध करत केजरीवाल व शेतकरी आंदोलनावर हल्ला करण्यास सुरूवात केली.

त्यानंतर काही तासांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिल्ली पोलिसांकडून आलेल्या एका व्हीडिओचा हवाला देत आयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्सचा एक ऑक्सिजन टँकर पोलिस मोटारसायकलींच्या संरक्षणात दिल्लीत पोहचत असल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली. एएनआयच्या ट्विटमध्ये अलिपूर पोलिस ठाण्याने या ऑक्सिजन टँकरची वाहतूक सुरळीत केल्याचे म्हटले होते. हा टँकर कुंडली सीमेवर अडकला होता, तो पोलिस संरक्षणात सोडवला गेला.

याच वेळेत रिपब्लिक चॅनेलने आयनॉक्सच्या पत्राचा हवाला दिला होता. या चॅनेलच्या निवेदकाने तर दिल्लीच्या टिकरी सीमेवर २० हजार संख्येचा शेतकर्यांचा मोर्चा येत असून त्याने ऑक्सिजनची टंचाई दिल्लीला जाणवत असल्याचा आरोप करण्यास सुरवात केली. या निवेदकाने आयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्सचे पत्र आपल्याकडे असल्याचाही दावा करत अमित मालवीय यांना आपल्या कार्यक्रमात बोलावले.

ऑयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्स या कंपनीच्या वेबसाइटनुसार त्यांची उत्तर प्रदेशात तीन युनिट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पण न्यूज चॅनेलवर टिकरी सीमेवर टँकर अडकले असे सांगण्यात येत होते. वास्तविक टिकरी सीमा ही दिल्ली व हरयाणादरम्यान आहे.

सीएनएन-न्यूज-18 या न्यूज चॅनेलने बुधवारी दुपारी ठळक बातम्या देताना दिल्लीस्थित शेतकरी आंदोलनाने कोविडच्या वाढत्या महासंसर्गाची पुन्हा चर्चा सुरू झाल्याचा दावा केला होता. आंदोलकांनी घटनास्थळापासून आपण हटणार नाही, असा दावा केल्याने कोविड परिस्थिती चिघळल्याचे या न्यूज चॅनेलचे म्हणणे होते.

या न्यूज चॅनेलने भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांना एक प्रश्न विचारला. तो प्रश्न असा होता, ऑक्सिजन अभावी दिल्लीतील रुग्ण मरण पावल्यास त्याचा आनंद शेतकर्याना होईल असे तुम्हाला वाटते का? यावर लेखी यांनी न्यायालये कोविडची दुसरी लाट पसरल्याने आंदोलकांना मागे जाण्यास सांगतील अशी प्रतिक्रिया दिली होती.

या चॅनेलने सरकारी सूत्रांचा हवाला देत, उत्तर प्रदेशातून दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी ग्रीन कॉरिडोरची गरज आहे असे ऑक्सिजन उत्पादकांची मागणी असल्याचा दावा केला. आम्ही उत्पादकांशी या संदर्भात संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असेही या चॅनेलने सांगितले.

सिंघु व गाझीपूर सीमेवरचे आंदोलन नोव्हेंबर २०२० पासून सुरू असून गेले तीन महिने दिल्लीला मिळणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा उ. प्रदेशातून कोणत्याही अडचणीविना सुरू आहे. सध्या ऑक्सिजनच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे ही टंचाई व शेतकरी आंदोलनाचा तसा कोणताही संबंध लागत नाही. जर रस्तारोको असता तर सरकारने त्या संदर्भात मार्ग काढला असता पण तशीही घटना कुठे घडलेली नाही.

दोनेक दिवसांपूर्वी आंदोलकांनी रुग्णवाहिकेला कसा मार्ग उपलब्ध करून दिला अशी वृत्ते आली होती. या वृत्तांमध्ये आंदोलकांनी ऑक्सिजनचे टँकर अडवून धरले असे कुठेही म्हटलेले नव्हते.

गेल्या रविवारी केजरीवाल यांनी ऑक्सिजन टंचाईचे ट्विट केले त्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या. दिल्ली उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिलला आयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट्सला तातडीने १४० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दुसर्या दिवशी एवढा ऑक्सिजन पाठवू न शकल्या कारणाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑयनॉक्सला न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला म्हणून नोटीस पाठवली होती. दुसर्या दिवशी उ. प्रदेशातून दिल्लीला ऑक्सिजन पाठवल्यास त्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो अशी भीती आयनॉक्सने व्यक्त केल्याचे सरकारी वकील राहुल मेहरा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर मध्य रात्री २१ एप्रिलला मॅक्स हॉस्पिटलने दिल्ली हरियाणा सीमेवर अडथळे असल्याने ऑक्सिजन टँकरची वाहतूक मंदावली असल्याचे अपील न्यायालयात दाखल केले.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिल्ली, हरयाणा व उत्तर प्रदेश सरकारमधील विसंवादामुळे व ऑक्सिजनचे टँकर ‘लुटले’ जात असल्याच्या आरोपामुळे प्रश्न निर्माण झाल्याचे म्हटले होते.

दिल्लीतील अनेक रुग्णालयांनी फरिदाबादस्थित लिंड इंडिया लिमिटेडकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा होत होता, पण या कंपनीचे टँकर हरियाणाने सरकारने अडवल्याने टंचाई निर्माण झाल्याचे सांगण्यास सुरूवात केली.

गुरुवारी अपोलो रुग्णालयाच्या व्यवस्थापकीय संचालक संगीता रेड्डी यांनी एक ट्विट केले. या ट्विटमध्ये त्यानी पानिपत येथील आयओसिएलच्या प्लँटमध्ये ऑक्सिजन टँकर हरियाणाचे पोलिस जाऊ देत नसल्याचे म्हटले होते.

हे ट्विट प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० मिनिटानंतर त्यांनी ट्विटमध्ये एक दुरुस्ती करत ड्रायव्हरला प्लँटमध्ये जाऊ देण्याची परवानगी दिली असे सांगितले.

त्यानंतर काही तासानंतर केंद्रीय गृहखात्याने एक नोटीस जारी करून आंतरराज्यीय मेडिकल ऑक्सिजनला कोणीही रोखू शकत नाही असे आदेश काढले.

मोदींना वाचवण्यासाठी नोकरशाहीवर टीका

ऑक्सिजन टंचाईवर केवळ शेतकरी नाही तर नंतर नोकरशाहीवर काही माध्यमांनी निशाणा साधण्यास सुरूवात केली. द प्रिंटने शनिवारी एक वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्तात नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्सिजनच्या टंचाईवरून नोकरशाहीला दमात घेतले असे वृत्त प्रसिद्ध केले. अत्यंत संतप्त झालेल्या मोदी यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकार्यांना त्यांच्या कामगिरीविषयी धारेवर धरले असे या वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. या बैठकीला मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गौबा, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, गृहसचिव अजय भल्ला, आरोग्य सचिव राजेश भूषण, औषध सचिव एस. अपर्णा व नीती आयोग सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल उपस्थित होते.

मूळ लेख