काश्मीरमधील परिस्थिती : अमित शहांच्या गृहमंत्रालयाकडे माहिती नाही

नवी दिल्ली : गेले दोन महिने जम्मू व काश्मीरमध्ये मोबाइल व इंटरनेटवर बंदी असून तेथील राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, हजारो कार्यकर्ते व तरुणांना तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. पण या विषयीची कोणतीही माहिती, दस्तावेज आमच्याकडे नाही असे उत्तर केंद्रीय गृहखात्याने माहितीच्या अधिकारात दिले आहे.

केंद्रीय गृहखात्यामध्ये जम्मू व काश्मीर संदर्भात एक विशेष विभाग असून आरटीआय कार्यकर्ते वेंकटेश नायर यांनी जम्मू व काश्मीरमधील नेमकी परिस्थिती काय आहे याची विचारणा माहिती अधिकाराचा हक्क वापरून गृहखात्याकडे केली होती. त्यावर उत्तर देताना गृहखात्याने जम्मू व काश्मीरमध्ये लावलेले निर्बंध व तुरुंगात ठेवलेले नागरिक यांच्याविषयी आमच्याकडे कोणताही दस्तावेज नसल्याचे सांगितले. ही माहिती जम्मू व काश्मीर सरकारकडे असू शकते पण जम्मू व काश्मीरमध्ये आरटीआय लागू नसल्याने माहिती मिळू शकत नाही असे उत्तर गृहखात्याने वेंकटेश नायर यांना दिले आहे.

गृहखात्याच्या या उत्तरावर तीव्र नापसंती व्यक्त करत वेंकटेश नायर यांनी सरकारचे हे उत्तर तथ्य व वास्तवावर आधारित नाही अशी टीका केली आहे. १९ डिसेंबर २०१८पासून जम्मू व काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालाच्या माध्यमातून राज्य व केंद्रादरम्यान कारभार चालत असतो. अशावेळी राज्यात दूरसंपर्क माध्यमांवर निर्बंध घातले जात असतील तर त्या आदेशाची किमान एक प्रत सरकारकडे असू शकत नाही का, असा सवाल नायर यांनी उपस्थित केला आहे.

मध्यंतरी जम्मू व काश्मीरमधील निर्बंध, अटकसत्रे याची माहिती संसदेच्या स्थायी समितीने गृहखात्याकडे मागितली होती. ही माहिती संसदीय समितीला गृहखात्याने दिली असेल तर ती माहिती मलाही देण्यास काय हरकत आहे, असाही प्रश्न वेंकटेश नायर यांनी केला आहे.

लोकांचा आवाज व त्यांचे मूलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम समाजावर होत असतात. केवळ जम्मू व काश्मीरमध्ये राहणारे नागरिकच नव्हे तर या नागरिकांचे देशभर पसरलेले नातेवाईक, मित्रमंडळ यांनाही अशा बंदीची झळ बसते असा मुद्दा नायर यांनी मांडला आहे. नायर यांनी गृहखात्याच्या या भूमिकेवर न्यायालयात अपील करणार असल्याचे सांगितले आहे.

‘द वायर’नेही जम्मू व काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणारी कागदपत्रे गृहमंत्रालयाकडे माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. पण गृहखात्याने माहिती अधिकारातील कलम आठचा हवाला देत माहिती देण्यास नकार दिला होता.

महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू व काश्मीरवर निर्बंध नाहीत तर ते काही लोकांच्या डोक्यात आहेत असे विधान विरोधी पक्षांना उद्देशून केले होते.

मूळ बातमी