३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा

३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा

कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ‘मागणीतील चढउतारानुसार उत्पादन कमीजास्त करण्यासाठी’ २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिल्यानंतर कामगारांनी संप सुरू केला.

आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला
जनता संवादासाठी सरकारचे नवे मीडिया व्यवस्थापन
२०१८मध्ये सर्वाधिक आत्महत्या व शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात

होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया प्रा. लि. (HMSI) च्या मानेसर येथील कारखान्यातील सुमारे २,५०० कामगारांच्या आंदोलनाला १६ दिवस झाले आहेत. वाहनांच्या मागणीमध्ये घट आल्याचे कारण देऊन कंपनी मनुष्यबळ कमी करू पाहत आहे. HMSI मध्ये सुमारे १,९०० कायम कामगार तर २,५०० कंत्राटी कामगार आहेत. 

कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ‘मागणीतील चढउतारानुसार उत्पादन कमीजास्त करण्यासाठी’ २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिल्यानंतर कामगारांनी संप सुरू केला. कर्मचाऱ्यांना अनिश्चित काळपर्यंत रजेवर पाठवण्यात आले आहे, परंतु त्यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत तिथेच राहण्याचे ठरवले आहे. 

ज्यांना सोडायला सांगितले आहे अशांना उचित नुकसानभरपाई मिळावी आणि ज्यांनी कारखान्यात १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ काम केले आहे अशांना कायम करण्यात यावे अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. 

११ नोव्हेंबरपासून मानेसर प्लँटमधील सर्व उत्पादन बंद आहे आणि अजून सुरू झालेले नाही. 

१५ दिवसांचे धरणे आंदोलन

सुमारे १,५०० कंत्राटी कामगार १४ दिवस अन्न, पाणी किंवा इतर सुविधा तुटपुंज्या असतानाही प्लँटच्या परिसराच्या आत बसून आहेत. काही कामगारांना आरोग्य समस्यांमुळे बाहेर यावे लागले, परंतु बाकीचे तिथेच आहेत. आत्ता संघटित झालो नाही तर सर्वांनाच कामावरून काढून टाकतील अशी भीती त्यांना वाटते. आत बसलेल्या कामगारांना समर्थन म्हणून बाहेरही शेकडो कामगारांचे आंदोलन चालू आहे. त्याचबरोबर मोठ्या संख्येने पोलिसही तैनात करण्यात आलेले आहेत.   

गुडगाव-मानेसर औद्योगिक पट्ट्यात या प्रकारची आंदोलने होत असतातच, मात्र या आंदोलनातील कामगारांची संख्या आणि कालावधी अलिकडच्या काळात सर्वाधिक आहे. कंत्राटी कामगार त्याचे नेतृत्व करत आहेत आणि जवळपासच्या इतर कारखान्यांमधील युनियन त्यांना पाठिंबा देत आहेत. 

आत्ता ‘अनिश्चित काळाच्या रजेवर’ पाठवलेले अनेक कामगार प्लँटमध्ये एक दशक किंवा अधिक काळ काम करत आहेत, आणि तरीही त्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. दर वर्षी त्यांचा करार बदलतो आणि त्यांना पुन्हा वेगळ्या कंत्राटदारामार्फत आणि वेगळा कर्मचारी क्रमांक देऊन पुन्हा भरती होण्यास सांगितले जाते. नोकरीमध्ये ब्रेक दाखवण्याकरिता हे सर्रास केले जाते, जेणेकरून कामगार कायम कर्मचाऱ्यांसारखे लाभ आणि सुरक्षा यांच्यावर दावा करू शकणार नाहीत. त्यांचे पगार नियमितपणे वाढवले जात नाहीत. 

कामगारांसाठी मंदी, व्यवस्थापनासाठी नाही? 

मंदीत पहिली कुऱ्हाड कामगारांवर येते आणि व्यवस्थापनातील लोकांना काहीच फरक पडत नाही, म्हणून कामगार संतापलेले आहेत. 

“व्यवस्थापनाच्या लोकांना बिना वेतन ३ महिने घरी बसायला सांगितले, तर त्यांची तरी उपजीविका चालेल का? या कामगारांना फक्त १४,००० रुपये पगार मिळतो. ते कसे खर्च चालवतील? ठीक आहे, मंदी आहे हे आम्ही मान्य करतो, पण मग त्याचा परिणाम फक्त कंत्राटी कामगारांनाच का भोगावा लागतो? व्यवस्थापनातल्या लोकांनी मात्र एप्रिलमध्येच स्वतःचे पगार वाढवून घेतले आहेत,” एक कायम कामगार आणि कामगार युनियनचा सदस्य असलेला पंकज अहिरे म्हणाला. 

मंगळवारी चंदीगड येथे HMSI व्यवस्थापन, हरयाणा लेबर कमिशनर आणि उपमुख्यमंत्री तसेच कामगार व रोजगार मंत्रालयाचे मंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यातील बैठकीमध्ये कामगारांना त्यांच्या मागण्यांच्या बाबत ‘सकारात्मक’ प्रतिसाद मिळाल्याचे कामगारांकडून समजते.  

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: