‘स्विंग स्टेट्स’वर ट्रम्प/बायडनची मदार?

‘स्विंग स्टेट्स’वर ट्रम्प/बायडनची मदार?

२०१६मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनल्ड ट्रम्प यांनी बाजी मारण्यामागे तेथील १०-१२ ‘स्विंग स्टेट्स’चा कल महत्त्वाचा ठरला होता. आताही तशीच परिस्थिती आहे. या १०-१२ राज्यात निवडणूक रोमहर्षक होईल.

अमेरिकेचा अध्यक्ष हा जगातील सर्वात बलवान माणूस म्हटला जातो. हे थोडेफार खरे आहे. त्यामुळे निवडणूक जवळ आली की जगभर तिच्याकडे लक्ष लागते. अमेरिकी नागरिकांना त्यांच्या भवितव्यासाठी निर्णय घ्यायचा असतो. बऱ्याच सीनिकल नागरिकांना वाटते की कुणीही अध्यक्ष होवो, त्यांच्या आयुष्यात फार फरक पडत नाही. हे थोडेफार खरे आहे. त्यामुळे ते मतदानही करत नाहीत. हा विषय गहन आणि वेगळा आहे. असो. पण उरलेल्या जनतेला औत्सुक्य असते. अध्यक्ष बदलले म्हणून अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण सर्वसाधारणपणे धक्कादायक पणे बदलत नाही. मुख्य बदल परिस्थिती बदलल्याने होतो. तरीसुद्धा अध्यक्षाचा बदलात मोठा हिस्सा असतो. सर्व देशांचे कुठले न कुठलेतरी हितसंबंध अमेरिकेशी गुंतलेले असतात. ते त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे जगभर निवडणुकीचे औत्सुक्य असते. भारतात सुद्धा मीडियात मोठ्या प्रमाणात कव्हरेज असते. त्यात यावेळेस मोदी अनुयायांच्या नावडत्या कमला हॅरिस आणि आवडते ट्रम्प निवडणुकीत उभे आहेत.

अमेरिकेत संसदीय लोकशाही नाही. अध्यक्ष हे प्रत्यक्षपणे जनता निवडते, संसद (अमेरिकेत काँग्रेस म्हणतात) निवडत नाही. पंतप्रधान हे संसदेवर अवलंबून असतात तर अध्यक्ष स्वायत्त असतात. लोकशाहीच्या सर्वसाधारण कल्पनेनुसार उमेदवार देशभर प्रचार करतात. निवडणुकीत सर्व मतांतून ज्या उमेदवाराला जास्त मते पडली तो जिंकला किंवा ती जिंकली असे असते. पण अमेरिकेत सर्वसाधारणपणे असेच होते मात्र तसे होईलच असे नाही. कधी कधी सामान्य व्यवहार ज्ञानाच्या उलटे घडू शकते. २०१६च्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांना डॉनल्ड ट्रम्पपेक्षा २९ लाख मते जास्त पडली होती तरी सुद्धा ट्रम्प जिंकले. त्या निवडणुकीत कॅलिफोर्निया सारख्या सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यात टीव्हीवरील जाहिरातीचा अपवाद वगळता प्रचार जवळपास झाला नाही. उमेदवारांनी या राज्याकडे पाठ फिरवली. अमेरिकेच्या अध्यक्षाची निवडणूक कशी होते हे माहीत नसलेल्या व्यक्तीला हे अनाकलनीय आहे. हाच प्रकार या २०२०च्या निवडणुकीत होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच हे असे का होऊ शकते हा सुद्धा या लेखाचा मुख्य विषय आहे. तो चर्चेत पुढे येईलच.

अमेरिकेतील अध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पक्षांतर्गत उमेदवार निवडीची प्राथमिक फेरी (प्रायमरीज), पक्षांकडून उमेदवाऱ्यांचे नामनिर्देशन (nominations) आणि प्रचार असे तीन टप्पे आहेत. सध्याच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा म्हणजे प्राथमिक फेरी झाली आहे. अमेरिकेत पक्षांचा एक सर्वोच्च नेता नसतो. राजकीय पक्षांचे उमेदवार भारतासारखे ‘हाय कमांड’ ठरवत नाही. तर पक्षांचे समर्थक मतदान करून उमेदवार निवडतात. या पक्षांतर्गत निवडणुकीत कुणीही उतरू शकतो. प्राथमिक फेरीत नॅशनल टीव्हीवर डिबेट्स होतात. साधारणपणे चार एक राउंड्स असतात. ते बघितल्यावर ओपिनियन पोल्समध्ये फारच कमी रेटींग मिळालेले उत्सुक उमेदवार आपणहून माघार घेतात. सर्व राज्यांच्या प्रायमरीज एकाचवेळी नसतात. राज्यातील प्रायमरी निवडणुकीत मिळालेल्या मतानुसार उत्सुकांना डेलिगेट्स मिळतात. डेलिगेट्स म्हणजे पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात उत्सुकांच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या व्यक्ती. त्यांची संख्या राज्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे ठरते. काही उत्सुक उमेदवार माघार घेतात. त्यावेळी ते त्यांचे डेलिगेट्स त्यांच्या पसंतीच्या उत्सुक उमेदवाराला देतात.

यावेळेस बर्नी सँडर्स, कमला हॅरिस आणि इतर काही उत्सुकांनी त्यांचे डेलिगेट्स जो बायडनला दिले होते. अशा तऱ्हेने प्रायमरीजच्या शेवटी शेवटी कुणाला उमेदवारी मिळणार हे उघड झाले असते.

दुसऱ्या टप्प्यात पक्षांची राष्ट्रीय अधिवेशने होतात. ही अधिवेशने मोठे सोहळे असतात. मोठ्या स्टेडियममध्ये समर्थक ओरडत असतात. या वर्षी कोव्हिडमुळे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अधिवेशन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झाले. त्यामुळे तो फील आला नाही. मोठमोठ्या नेत्यांची भाषणे असतात. मग डेलिगेट्सनी दिलेल्या मतांनुसार उमेदवार ठरतो. उमेदवारांच्या नामनिर्देशनाची (nominations) घोषणा केली जाते. उमेदवार ते नामनिर्देशन स्वीकारण्याच्या भाषणातून प्रचाराची सुरुवात करतो. नंतर अध्यक्षपदाचा उमेदवार उपाध्यक्षपदासाठीचा उमेदवार स्वतःच्या पसंतीने कुणालाही निवडतो. कमला हॅरिस प्रायमरीजमध्ये होत्या पण नंतर त्यांनी माघार घेतली. जरी त्या प्रायमरीजमध्ये जो बायडन यांच्या विरुद्ध होत्या तरीसुद्धा राजकीय कारणांनी बायडन यांनी हॅरिस यांना उपाध्यक्षपदासाठीचा उमेदवार म्हणून निवडले.

या वेळच्या प्रचाराची रणशिंगे फुंकली गेली आहेत. टीव्हीवर जाहिराती चालू झाल्या आहेत. आता नॅशनल टीव्हीवर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होतील. उमेदवार आपली बाजू मांडताना आणि जाहिरात काय सांगितले जाते यात खरं किती खोटे किती हे ओळखणे अवघड असते. काही वेबसाईट्स फॅक्ट चेक ठेवतात. परंतु किती लोकं जाऊन बघतात हा प्रश्न आहे आणि लोकांची स्मृती तात्पुरती असते. शिवाय कट्टर समर्थक ऐकायच्या मूडमध्ये नसतातच. आजकालच्या पोस्ट ट्रुथ जमान्यात तुम्हाला काय वाटते ते सत्य, वास्तवाशी काही देणेघेणे नसते.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील तिसरा टप्पा म्हणजे प्रचार. त्याची रणनीती (strategy) वाटते तशी सरळ सोपी नाही. निवडणुकीशी अनभिज्ञ माणसाला वाटेल की अमेरिकेत सर्वत्र निवडणुकीचा धुमाकूळ चालू असेल. उमेदवार सर्वत्र जाऊन सभा देत आहेत, रॅली होत आहे. पण तसे नाहीये! राष्ट्रीय पातळीवरील टीव्ही वरील जाहिराती सोडल्यास बऱ्याच राज्यात मोठा प्रचार नसतो. उमेदवार फिरकत नाहीत. मात्र घरांच्या अंगणात आणि रस्त्याच्या कडेला बोर्ड जमिनीत खोचलेले असतात. विस्कॉनसीन राज्याचे त्यावेळचे गव्हर्नर स्कॉट वॉकर २०१५मध्ये मिश्कीलपणे म्हणाले होते की, “The nation as a whole is not going to elect the next president. [Only] Twelve states are.” हे ऐकून नक्कीच धक्का बसेल. वॉकर यांच्या या मिश्किल कॉमेंटमध्ये थोडी अतिशयोक्ती असली तरी खूप तथ्य आहे. हे असे का बरं? याचे उत्तर पुढे बघू.

मेजर कॅम्पेन इव्हेंट म्हणजे उमेदवाराची सभा किंवा मोठी रॅली. हे मुख्यतः महत्त्वाच्या राज्यात खूप वेळा होतात. असे सोहळे इतर राज्यात थोडीफार औपचारिकता म्हणून उमेदवार जातात आणि सोहळे होतात. तर काही राज्यात उमेदवार जातही नाहीत. ही निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची राज्ये मोठी असतील असेही नाही.

वर पाहिल्याप्रमाणे २०१६ च्या निवडणुकीत कॅलिफोर्नियासारख्या सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यात टीव्हीवरील जाहिरातीचा अपवाद वगळता प्रचार जवळपास झाला नाही. उमेदवारांनी या राज्याकडे पाठ फिरवली. कॅलिफोर्नियामधील प्रचंड संख्येने असलेली मते दोन्ही पक्षांना फार महत्त्वाची वाटली नाहीत. काही राज्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची का ठरतात? उत्तर पुढे बघू.

२०१६च्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांना डॉनल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा देशभरात तब्बल २९ लाख मते जास्त पडली होती. या मतांना पॉप्युलर मते म्हणतात. तरीसुद्धा ट्रम्प विजयी झाले. का बरे? जनतेने मते देऊन सुद्धा ती उमेदवारांना प्रत्यक्षपणे न जाता मध्ये काही तरी होते. याचे उत्तर आहे, जनता उमेदवारांना प्रत्यक्ष मते न देता इलेक्टोरल (electoral) कॉलेजलमधील सदस्यांना मते देतात. [अमेरिकेत electoral चा उच्चार ‘अलेक्टोरल’ असा करतात.] हे सदस्य पुढे उमेदवारांना मते देतात. एकूण इलेक्टोरल मते ५३८ आहेत. ट्रम्प यांना ३०४ तर क्लिंटन यांना फक्त २२७ इलेक्टोरल मते पडली आणि क्लिंटन हरल्या. बाकी ७ इलेक्टोरल मते इतर उमेदवारांना मिळाली. २९ लाख पॉप्युलर मतांची आघाडी असताना ७७ इलेक्टोरल मतांची पिछाडी हे सामान्य व्यवहार ज्ञानाच्या उलटे वाटेल ना? हा काय मूर्खपणा? याचे उत्तर हो आणि नाही असे दोन्ही आहे.

अमेरिकेतील राज्ये ही इलेक्टोरल मते कशी ठरवतात याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे यामागे कारण आहे. अमेरिका हे राज्यांचे संयुक्त संस्थान (Union of  States) आहे. भूतकाळात स्वतंत्र राज्ये आपणहून अमेरिकेत (Union) आली आहेत. भारतासारखे नाही की ज्यात केंद्र सरकारने राज्ये बनवली. त्यामुळे अमेरिकेतील राज्ये खूप प्रमाणात स्वायत्त आहेत. तरीसुद्धा संयुक्त राष्ट्राचा (Union चा) अध्यक्ष ठरवताना राज्यांना एवढा अधिकार कसा दिला गेला? यावर खूप मतभिन्नता आहे. विषय विवाद्य आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर पॉप्युलर मते आणि इलेक्टोरल मते जेव्हा विरोधी होतात तेव्हा हा वाद उफाळून येतो. त्यावेळी ही पद्धत बदलावी का नाही यावर वाद होतात. काही का असेना राज्यांची स्वायत्त पद्धत बदलेल की नाही भविष्यात दिसेल. सध्यातरी वास्तवाचा विचार करू.

अमेरिकेत प्रतिनिधीगृहात (‘House of Representative’ किंवा नुसतंच ‘House’), राज्याला मिळणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या लोकसंख्येनुसार असते. तर सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याचे दोन प्रतिनिधी असतात. राज्य कितीही लहान किंवा मोठे असले तरी प्रत्येक राज्याला फक्त दोन सिनेटर असतात. प्रत्येक राज्याला प्रतिनिधींची संख्या अधिक सिनेटरची संख्या (म्हणजे दोन) एवढे इलेक्टोरल कॉलेजात मते असतात. म्हणजे राज्याची लोकसंख्या कितीही कमी असली तरी कमीतकमी तीन इलेक्टोरल मते असतात. उदा. वायोमिंग राज्याची लोकसंख्या फक्त साडेपाच लाख आहे. तरी त्याला तीन इलेक्टोरल मते आहेत. या अर्थाने छोट्या राज्यांतील मतदाराला अध्यक्ष निवडताना थोडेसे का होईना इतर राज्यांतील मतदारांपेक्षा थोडे जास्त वजन मिळते. २०००  साली अल गोअर वि. ज्युनिअर जॉर्ज बुश यांच्यात रंगलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अल गोअर यांना जॉर्ज बुश यांच्यापेक्षा थोडी जास्त पॉप्युलर मते होती तरी बुश अतिशय थोड्या इलेक्टोरल मतांमुळे जिंकले. कारण या निवडणुकीत बुश यांना लहान राज्यांचा फायदा झाला होता.

मात्र त्याही पेक्षा मोठा फॅक्टर म्हणजे राज्ये त्याच्याकडे असलेली इलेक्टोरल मते उमेदवारांना कशी आणि किती देतात. ५० राज्यांपैकी ४८ राज्ये (आणि राजधानी) त्यांची सगळी इलेक्टोरल मते त्या राज्यातील सर्वाधिक पॉप्युलर मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला देतात. म्हणजे एखादा उमेदवार जरी फक्त एका पॉप्युलर मताने जिंकला तरी त्याला त्या राज्याची सर्व इलेक्टोरल मते मिळतात. म्हणजे दुसऱ्या शब्दात एखादा उमेदवार एका मताने जरी हरला तर तो सर्व इलेक्टोरल मते गमावतो. Winner takes all. या नियमावरून निवडणुकीची रणनीती (strategy) ठरते.

एक उदाहरण बघूयात. कॅलिफोर्निया राज्याची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. त्याला ५५ इलेक्टोरल मते आहेत. तिथे डेमॉक्रॅटिक पक्ष गेले पंचवीस-एक वर्षांपासून मोठ्या मताधिक्याने जिंकत आहे. त्यामुळे होतं काय की अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्ष तिथे फार पैसे आणि वेळ घालवत नाही, फारशा सभा घेत नाही. कारण त्यांची पॉप्युलर मते वाढवली तरी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा उमेदवारच जिंकत असल्याने रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारास एकही इलेक्टोरल मत मिळणार नसतेच. त्यामुळे त्या वाढीव पॉप्युलर मतांचा उपयोग नसतो.

तसाच प्रकार डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा. त्यांना वेळ आणि पैसे घालून मिळणाऱ्या वाढीव पॉप्युलर मतांचा काहीच फायदा नसतो. तसेही डेमॉक्रॅटिक उमेदवाराला ५५ इलेक्टोरल मत मिळणार असतातच. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष कॅलिफोर्नियात वेळ आणि पैसा घालवत नाही. टीव्हीवरील जाहिराती सोडून अगदी तुरळक सभा होतात. उमेदवार सुद्धा सहसा जात नाही. याच्या उलट अगदी हाच प्रकार रिपब्लिकन पक्षाचा बालेकिल्ला असणाऱ्या राज्यात. दोन्ही पक्षांना पॉप्युलर मते वाढवण्यात फायदा नसतो. रिपब्लिकन उमेदवाराला त्या राज्याचे सर्व इलेक्टोरल मते मिळणार असतातच.

मात्र ज्या राज्यात डेमॉक्रॅटिक किंवा रिपब्लिकन पक्षाला दरवेळेस बहुमत मिळत नाही, तिथे जिंकण्याचे हरण्याचे मार्जिन कमी असते. जिंकण्याच्या किंवा हरण्याच्या शक्यता सांगता येत नाही. त्यामुळे एका पॉप्युलर मताने जरी पराभव झाला तर राज्याची सर्व इलेक्टोरल मते दुसऱ्या उमेदवाराला मिळतात. अशी राज्ये कोणाच्या पारड्यात इलेक्टोरल मते पारड्यात टाकणार हे दरवेळेस बदलू शकते. म्हणून या राज्यांना ‘स्विंग स्टेट्स’ (फिरणारी राज्ये) म्हणतात. गेल्या कित्येक निवडणुकात अशी स्विंग स्टेट्स तयार झाली आहेत. जर तिथे वेळ, पैसे घालवले तर सर्व इलेक्टोरल मते मिळू शकतात. म्हणून दोन्ही पक्ष शक्ती पणाला लावतात. प्रचार सभांचा धुमाकूळ असतो. उमेदवार सारखे भेटी देतात. त्यामुळे या राज्यांना बॅटलग्राउंड स्टेट्स पण म्हणतात. दोन्ही पक्षांकडे विश्लेषकांच्या टीम्स असतात. ओपिनियन पोल्स आणि मॅथेमॅटिकल मॉडेल्स वापरली जातात. वर स्कॉट वॉकर म्हटलेली हीच ती राज्ये. या राज्यांच्या मतदानावरून अख्या अमेरिकेचा अध्यक्ष ठरतो! बाकी राज्यांत इलेक्टोरल मते जवळपास ठरलेली असतात. दुर्दैवाने आजकाल हा ट्रेंड रुजू लागला आहे.

२०१६च्या निवडणुकीचे उदाहरण बघूयात. मेजर कॅम्पेन इव्हेंट म्हणजे जिथे उमेदवारांनी भाषणे दिली, मोर्चे निघाले, जत्रा भरवल्या गेल्या, मिटींग झाल्या इत्यादी. त्या निवडणुकीत तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे आणि ओपिनियन पोल्स प्रमाणे १२ राज्ये महत्त्वाची होती. तिथे ४०० पैकी तब्बल ३७५ मेजर कॅम्पेन इव्हेंट्स झाले. म्हणजे अमेरिकेची ९४% निवडणूक या १२ राज्यात झाली! वर स्कॉट वॉकर मिश्कीलपणे म्हटल्या प्रमाणे “The nation as a whole is not going to elect the next president. [Only] Twelve states are.”

त्यात परत ६ राज्ये कुठल्याही पक्षाकडे झुकू शकण्यात खूप संवेदनशील स्विंग स्टेट्स होती. तिथे दोन तृतीयांश (२/३) मेजर कॅम्पेन इव्हेंट्स झाले. या निवडणुकीत निकाल लागल्यानंतर एक स्पष्ट झाले की मिशिगन, विस्कॉन्सिन आणि पेनसिल्व्हेनिया या राज्यात ट्रम्प अत्यंत कमी मार्जिनने जिंकले. या तीन राज्यात मिळून ट्रम्प हे फक्त एक लाख पॉप्युलर मताधिक्याने जिंकले. आणि त्यांनी ४६ इलेक्टोरल मते खिशात टाकली. फक्त तीन राज्यात मिळून एक लाख जास्तीच्या पॉप्युलर मतांमुळे ४६ जास्तीची इलेक्टोरल मते आणि विजय!

जर या तीन राज्यात क्लिंटन जिंकल्या असल्या तर त्यांना ही ४६ इलेक्टोरल मते मिळाली असती. मग त्या ट्रम्प ३०४ विरुद्ध क्लिंटन २२७ अशा न हारता, ट्रम्प २५८ विरुद्ध क्लिंटन २७३ अशा जिंकल्या असत्या. त्यांच्या संपूर्ण अमेरिकेतील २९ लाख पॉप्युलर मताधिक्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.

या वेळच्या २०२० च्या निवडणुकीत तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे २०१६ च्या निवडणुकीतील स्विंग स्टेट्स तीच राहणार आहेत. बहुतेक २०१६ सारखीच परिस्थिती असेल. या १०-१२ राज्यात निवडणूक रोमहर्षक होईल. अजून पण जशी निवडणूक पुढे सरकेल तशी परिस्थिती स्वच्छ दिसू लागेल. अजून टीव्ही डिबेट्स चालू झालेल्या नाहीत. अमेरिकेत निवडणूक झाल्या झाल्या मतमोजणी चालू होते. त्यामुळे ३ नोव्हेंबरला निवडणूक झाल्या झाल्या सगळे टीव्हीला खिळून बघतील.

डॉ. प्रमोद चाफळकर, हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये कन्सल्टन्सी करतात. ते अमेरिकेत मिशिगन राज्यात राहतात.

COMMENTS