उ.प्रदेशात हिंसाचारात ६ ठार, दिल्लीत निदर्शने सुरूच

लखनौ : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध म्हणून उत्तर प्रदेशातील विविध शहरात शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी आंदोलन केले. पण या आंदोलनात हिंसाचार झाल्याने पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ६ नागरिक ठार झाले. या घटना संभल, फिरोजाबाद, मेरठ व कानपुर येथे झाल्या. शुक्रवारी लखनौ व अलिगड शांत होते.

शुक्रवारी गोरखपूर, फिरोजाबाद, कानपूर, भदोही, बहराइच, बुलंदशहर, फरुखाबाद, बिजनौर, संभल या शहरांव्यतिरिक्त अनेक जिल्ह्यात नागरिक रस्त्यावर आले होते. त्यामुळे राज्यात सुमारे ४५ तास इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले होते. अनेक महाविद्यालयीन पातळीवरच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांच्या गोरखपूर शहरात अनेक ठिकाणी हिंसाचार उफाळला. शहरातील घंटाघर, शाहमारुफ, नखास चौक, खूनीपूर व इस्माइलपूर भागात तणाव होता. या भागात पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेक करण्यात आली.

पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व सोशल मीडियावर, व मेसेज पाठवण्यावर बंदी घातली आहे. याचा फटका दैनंदिन जीवनावर दिसून आला. अलिगडमध्ये सलग पाचव्या दिवशीही इंटरनेटवर बंदी होती. तेथे रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. लखनौतही शुक्रवारी इंटरनेट सेवा बंद होती. पण लखनौ व अलिगडमध्ये शांतता होती.

दिल्लीत निदर्शने सुरूच

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून शुक्रवारी राजधानी नवी दिल्लीत जामा मशीदच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. एकीकडे हजारो नागरिक भारताचे झेंडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बॅनर घेऊन जमा झाले होते तर दुसरीकडे पोलिस व निमलष्करी दलाच्या जवानांचा फौजफाटा असे दृश्य दिसत होते. भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी जामा मशिदीच्या भागात आंदोलन पुकारले होते पण पोलिसांनी त्यांना परवानगी दिली नाही. त्यामुळे जमाव खवळला होता. जमावाने पोलिसांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. काही घोषणा या संविधान बचावाच्या होत्या. या गोंधळात आझाद हे पोलिसांच्या हाती तुरी देऊन पळून गेले.

सरकार कायद्यावर विचार करणार

समाजातील सर्व जातीधर्मातून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला होणारा विरोध पाहता केंद्रीय गृहखात्याने या कायद्यातील तरतुदींवर विचार करण्याची व आंदोलकांकडून त्यांची मते मागवण्याची तयारी दाखवली आहे. जर हा कायदा देशात राबवला तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल ही भीती असल्याने या कायद्यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज गृहखात्यातील अधिकारी बोलून दाखवत आहेत, असे एनडीटीव्हीने वृत्त दिले आहे.

हा कायदा केंद्राचा असल्याने तो राज्यांना लागू करणे बंधनकारक आहे. नागरिकत्वाची नोंदणी संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने व प्रत्येक नागरिकाची कागदपत्रे पाहून केली जाणार आहे. या कामी प्रत्येक राज्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांची गरज लागणार आहे. त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकली जाणार आहे. यात अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.