जामिया प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जामिया प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : जामिया मिलिया विद्यापीठात पोलिसांच्या दडपशाहीविरोधात तक्रार करायची असेल तर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावेत असे सांगत सर्वोच्च न्य

राज्यसभेत ३७० कलम रद्द, जम्मू आणि काश्मीर व लडाख नवे केंद्रशासित प्रदेश
देशात २०२४ अखेर एनआरसी पूर्ण : अमित शहा
अमित शहांकडून दिल्ली पोलिसांचे कौतुक, पण वास्तव वेगळेच

नवी दिल्ली : जामिया मिलिया विद्यापीठात पोलिसांच्या दडपशाहीविरोधात तक्रार करायची असेल तर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावेत असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यापुढे याचिका आल्या असता त्यांनी बसेस कशा जाळल्या हा प्रश्न विचारला. त्याचबरोबर या घटनेतील अनेक प्रकारची माहिती पाहता त्यावर एक सदस्यीय चौकशी समिती बसवता येईल असे वाटत नाही. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे तशी मागणी आंदोलकांकडून करता येईल. उच्च न्यायालयांना अशा चौकशा समिती स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे ‘ट्रायल कोर्ट’ नाही, असे न्या. बोबडे यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी पोलिसांकडून जुलुमशाही झाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. विद्यार्थ्यांवरच पोलिसांनी जबर हल्ले करून हिंसाचार पसरवला. पोलिसांनी विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी न घेता केवळ जामियाच्या आवारात शिरकाव केला नाही तर ते ग्रंथालय, वसतीगृहे, कँटिन, मुलींच्या रुममध्येही शिरले व त्यांनी विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण केली. मालमत्तांची नासधुस केली, असे जयसिंग यांनी सांगितले.

त्यावर न्या. बोबडे यांनी जर विद्यार्थीच असे करत असतील तर पोलिस काय करणार असा सवाल उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांनी दगडफेक केल्यास फिर्याद दाखल होणार नाही का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0