हैदराबादला हवाय विकास पण मिळतोय धार्मिक द्वेष

हैदराबादला हवाय विकास पण मिळतोय धार्मिक द्वेष

सेक्युलर चेहरा असलेल्या हैदराबाद शहरात आज होत असलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने जातीय समीकरणांची चाचणी घेतली जात आहे. शहराचे प्रमुख मुद्दे विकासाचे असताना ते मागे पडून ३७० कलम, अयोध्या, पुलवामा असे विषय आणले जात आहेत. या प्रचारामुळे शहरातील रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था व आरोग्य हे प्रश्न पडद्याआड गेले आहेत.

निवडणूक सुधारणा व लोकशाहीतील कमतरता या विषयांवर काम करणार्या नवी दिल्लीतील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सेप्शन’ या संस्थेने केलेल्या एका पाहणीत हैदराबाद शहरातील सुमारे ४० टक्के नागरिकांनी आपल्याला अन्न मिळते पण ते मिळवताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते असे म्हटले आहे. जवळपास ९० टक्के नागरिकांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अन्नसेवनाच्या टक्केवारीत कमतरता आल्याचे म्हटले आहे. ९५ टक्के नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींचे काम योग्य नसेल तर त्यांच्याविरोधात ‘राइट टू रिकॉल’ असावा अशी मागणी केली आहे.

हे सर्वेक्षण १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान हैदराबादेतील ३० सर्कलपैकी १५ सर्कलमध्ये करण्यात आले.

या निवडणुकात विकासाचे मुद्दे गायब होऊन मंदिर-मशीद, रोहिंग्या मुस्लिम, बिर्याणी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, पुलवामा, काश्मीर, पाकिस्तान व हैदराबादचे नाव बदलून ते भाग्यनगर करणे, हुसैन सागरचे नामकरण विनायक सागर करणे यावर प्रचार झाला. उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी फैजाबादचे नाव अयोध्या, अलाहाबादचे नाव प्रयागराज केले हे मतदारांना सांगितले. त्यांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये हैदराबादचे नागरिक जमीन विकत घेऊ शकतात असेही सांगितले.

भाजपच्या प्रचार यंत्रणेत सर्व बडे नेते जातीने उतरले. अमित शहा, जेपी नड्डा, स्मृती इराणी यांनी प्रचार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना लस विकसित सेंटरला भेट दिली. निवडून आल्यानंतर प्रत्येकाला मोफत कोरोना लस मिळेल, असे भाजपने पूर्वी मतदारांना आश्वासन दिलेच आहे.

भाजपच्या या आक्रमक प्रचाराला तेलंगण राष्ट्रसमिती व ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमिन यांना तोंड द्यावे लागले आहे. काँग्रेसचा या प्रचारात फारसा भाग नव्हता. काँग्रेसमुळे निर्माण झालेल्या पोकळीत भाजपला फायदा होताना दिसत आहे.

हैदराबाद महानगर पालिकेच्या निवडणुकात सर्व शक्तीनिशी उतरायचे ही भाजपची पहिल्यापासूनची रणनीती होती. ती नुकत्याच झालेल्या दुबाक्का विधान सभा पोटनिवडणुकातील विजयामुळे आकारास आलेली नव्हती. हैदराबाद शहराची लोकसंख्या, तेथील जातनिहाय, धर्मनिहाय, अल्पसंख्याक मतदार यांचा अभ्यास करून भाजपने आपली पावले उचलली आहे. नोकरी, व्यवसायानिमित्त हैदराबादमध्ये उत्तर भारतातून आलेल्या व तेथे स्थायिक झालेल्या मतदारांचाही भाजपने कानोसा घेतला आहे. त्यामुळे या शहराच्या निवडणुकांमधील प्रचार धार्मिक अंगाने कसा केला जाईल, यावर भाजपने लक्ष केंद्रीत केले.

१९७०-८०च्या दशकात हैदराबादमध्ये धार्मिक दंगली झाल्या होत्या. पण नंतर या शहराचा चेहरा सेक्युलर राहीला आणि त्या बळावर या शहराची भरभराट वेगाने झाली. शहरावर अनेक वर्षे अनेक पक्षांनी सत्ता गाजवली पण सेक्युलर व विकासाच्या मुद्द्यापलिकडे निवडणुका गेल्या नाहीत. पण भाजपने अँटी-सेक्युलर अवकाश व सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्रसमितीविरोधातील लोकांचा वाढता रोष केंद्रीत धरून आपला प्रचार सुरू केला.

भाजपला या निवडणुकीत तीन गोष्टींमुळे फायदा होऊ शकतो. एक म्हणजे, हैदराबाद महापालिकेत सत्ताधारी टीआरएसकडे १५० पैकी ९९ जागा तर एआयएमआयएमकडे ४४ जागा आहेत. या वर्षी या शहराच्या नागरी सुविधांसंदर्भात एक अभ्यास केला होता. त्यात असे दिसून आले की, ६७ टक्के मतदार शहरातील खराब रस्त्यांवर नाराज आहेत. ६२ टक्के मतदार शहरातील बिघडलेली सांडपाण्याची व्यवस्था, ५१ टक्के मतदार बिघडलेली आरोग्य व्यवस्था व ३४ टक्के मतदार खालावलेल्या महापालिका शाळांमधील शिक्षणसुविधा यांनी त्रस्त झाला आहे.

दुसरे कारण टीआरएसविरोधात मतदारांमध्ये रोष आहे. आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री ‘परोपकारी मुख्यमंत्री’ असून ते लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या चर्चांना महत्त्व देत नाही, प्रश्नांची लगेच तड लावत नाही, अशी मतदारांची धारणा झाली आहे. मध्यंतरी सरकारने नागरी समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी धरणी पोर्टल सुरू केले होते पण त्याचा बोजवारा वाजला होता. त्याचा संताप मतदारांमध्ये आहे.

तिसरे कारण, २०१८मध्ये टीआरएसने दुसर्यांदा सत्ता काबीज करताना शेतकर्यांना आर्थिक मदत देणारी रयतु बंधु नावाची योजना आणली होती. तशीच योजना हैदराबादमध्ये महापुर आल्यानंतर लागू करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मतदाराच्या हातात थेट पैसे देण्याने नागरी समस्या, विकास, रोजगार, आर्थिक प्रश्न यांची उत्तरे मिळत नाहीत.

एका सर्वेक्षणात हैदराबादच्या मतदारांना आपल्या लोकप्रतिनिधींवर अंकुश हवा आहे. ८९ टक्के मतदारांच्या मते आमचे लोकप्रतिनिधीवर कोणताही अंकुश नाही असे मत आहे. ९५ टक्के मतदारांना आपले लोकप्रतिनिधी योग्य काम करत नसेल तर त्यांना परत बोलवावे असे वाटते. त्याचबरोबर या मतदारांना पालिकेतील कर्मचार्यांवरही आपला अंकुश असावा असे वाटते.

महानगर पालिका व पंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधी योग्य काम करत नसतील तर त्यांना माघारी बोलावण्याचा कायदा मध्य प्रदेशात २००१ व छत्तीसगडमध्ये २००७मध्ये (‘राइट टू रिकॉल’) लागू आहे. अशाच प्रकारचा कायदा हैदराबादमध्ये लागू करावा अशी बहुसंख्य मतदारांची मागणी आहे. मतदारांचा हा राग व संताप या वेळी दिसून येत आहेत. आपला नगरसेवक आपल्या मूलभूत समस्या सोडवू शकत नाही व त्याला तो उत्तरदायित्व नाही, याचा रोष सामान्य मतदारांमध्ये आहे. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक होत आहे. दुर्दैवाने विकासाच्या या समस्या दिसत असतानाही धर्माच्या नावावर प्रचार झाला आहे.

डॉ. कोटा नीलिमा, या महापालिका व पंचायत स्तरावरील सुधारणांवर संशोधन करत आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS