हैदराबाद पोलिसांचे वेगवान ‘बुलेट कोर्ट’!

हैदराबाद पोलिसांचे वेगवान ‘बुलेट कोर्ट’!

पोलिसांनीच इथून पुढे असे ‘झटपट' न्यायदान सुरू केले तर न्यायालयांवरील भार हल्का होण्याची शक्यता किती आणि पोलिसांनी न्यायालयाच्या अधिकारावर केलेला हा अधिक्षेप किती आणि भारताला कुठे घेऊन जाईल, हे काही सांगता येत नाही.

हैदराबाद पोलिस दिशा बलात्कार व हत्या प्रकरणातील चारही आरोपींना घटनास्थळी पाहणी करण्यासाठी घेऊन गेले होते. तिथे गेल्यावर या चार आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांनी पळून जाणाऱ्या या आरोपींना थांबविण्याचा प्रयत्न म्हणून गोळ्या घातल्या. ज्यात ते चारही आरोपी जागीच ठार झाले! शुक्रवारीची ही सर्वात मोठी बातमी!

एखाद्या पोलिस अधिकारी नायक असलेल्या चित्रपटाला शोभेल असे कथानक असणारी घटना आणि त्यावर चित्रपटाच्या प्रेक्षकाप्रमाणे आनंदी होणारे लोक! काल उत्तर प्रदेशात उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला न्यायालयात जाताना जाळून मारण्याचा प्रयत्न झाला! ‘गंगाजल’ वगैरे चित्रपटातून असे प्रसंग पाहिले होते, ते प्रत्यक्षात पाहायला मिळाले!

हैद्राबादच्या बलात्कार पीडितेस लवकरात लवकर न्याय मिळाला म्हणून देशातील अनेक लोक आनंदी व उत्साही होऊन हैदराबाद पोलिसांचे अभिनंदन करत आहेत. एकंदर देशभरातील लोकांना हैदराबाद पोलिसांची ही कृती खूपच आवडली असल्याचे दिसून येत आहे. पोलिसांचे कौतुक करणारे सर्व लोक काही हिंसक वा गुन्हेगारी कृत्यांचे सरसकट समर्थक नाहीत. पण उन्नावमधील पीडितेला न्यायालयात जाताना आरोपींच्या समर्थकांनी जाळण्याच्या घटनेमुळे उद्विग्न झालेल्या सर्व सामान्य लोकांची ती स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणावी लागेल. त्यामुळे जे पोलिसांचे या बद्दल कौतुक करत आहेत, त्यांच्यावर टीका करण्यात काहीच हशील होणार नाही!

उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी कुलदिप सेंगरचेही असेच एन्काउंटर करावे अशी मागणी आज आनंदी झालेल्या लोकांकडून झाली तर त्यावर उत्तर प्रदेश पोलिस कशा प्रकारे काम करतील? हा खरा प्रश्न आहे. अशी गंभीर स्थिती असताना स्वामी चिन्मयानंद यांच्याबाबतही असे काही घडू शकेल याची काही माहिती उपलब्ध नाही! त्यांना संरक्षण मिळणे गरजेचे पण पोलिसांनी त्यांचे संरक्षण करावे हे म्हणणे देखील आता विश्वासार्ह राहिले नाही!

एका बाजूला ज्यांच्यावरील बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होऊन सजा भोगत आहेत असे काही पुण्यवान गुन्हेगार काही जणांसाठी अजूनही वंद्य आहेत आणि ज्यांच्यावर गुन्ह्याचा आरोप आहे, ज्याचा तपासही पूर्ण नाही वा अजून चार्जशीट तयार नाही, त्यांना सजा दिल्याबद्दल मात्र आनंद व्यक्त केला जात आहे, हे खरोखरच आश्चर्यकारक आहे!

हैदराबाद शहरात सरदार पटेल पोलिस अकादमी आहे. ही अकादमी भारतातील सर्वात मोठे पोलिस प्रशिक्षण केंद्र आहे. अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण इथे होते. यात अनेक बाबी शिकवल्या जातात, त्यात पोलिसांच्या ताब्यात असणाऱ्या आरोपी वा गुन्हेगारांचे रक्षण याचेही प्रशिक्षण दिले जाते. त्यानुसार आरोपी व गुन्हेगार सशस्त्र असेल तर प्रत्युत्तर म्हणून गोळ्या घालता येतात. त्यालाच एन्काउंटर म्हणतात. कारण पोलिसांनी गोळीबार हा प्रत्युत्तर स्वरूपात करायचा असतो, पहिल्यांदा नव्हे! नि:शस्त्र आरोपी पलायन करत असेल तर प्रथम त्याच्या पायांवर गुडघ्यांच्या खाली बाजूस गोळ्या माराव्यात असे पोलिसांच्या सेवा नियमांतर्गत नमूद आहे.

हैदराबाद पोलिसांनी स्वत:च दिलेल्या माहितीनुसार ते चारही आरोपी पळून जाण्याच्या तयारीत होते म्हटल्यावर त्यांच्या केवळ पायांवर गोळ्या मारल्या असत्या तर पोलिसांना त्यांना पुन्हा जेरबंद करता आले असते. पण चार पैकी एकालाही जिवंत पकडता येऊ नये, याला पोलिसांची कार्यक्षमता म्हणावे की धडाडी हेही समजत नाही. पोलिसांना बहुदा स्वत:च न्यायालयाचे काम करण्याची घाई असावी असेच यातून दिसते.

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या हा न्यायालयीन प्रशासनासमोरचा गंभीर प्रश्न आहे. हे पाहता पोलिसांनीच इथून पुढे असे ‘झटपट’ न्यायदान सुरू केले तर न्यायालयांवरील भार हल्का होण्याची शक्यता किती आणि पोलिसांनी न्यायालयाच्या अधिकारावर केलेला हा अधिक्षेप किती आणि भारताला कुठे घेऊन जाईल, हे काही सांगता येत नाही.

कांही बाबी खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की, त्या आरोपींची अद्याप पूर्ण चौकशीही झालेली नव्हती. बलात्कार व हत्या ही फक्त चार जणांनी केली होती की त्यात आणखी काही आरोपीही होते हे आता समजणार कसे? उद्या तपासात त्या चारऐवजी जास्त किंवा इतर कोणी वेगळेच चार जण होते असे असेल तर या मारलेल्या चार लोकांना पुन्हा जिवंत कसे करणार?

मी दक्षिणात्य चित्रपट नेहमी पाहतो. कथानकातील रहस्याबद्दल अधिक विचार करता करता अनेक शक्यतांचा अंदाजही येवू शकतो. त्यामुळे अशीही शक्यता नाकारता येत नाही की, या प्रकरणाचे मूळ आरोपी कोणी वेगळेच असू शकतात. परंतु ते उच्च वर्तुळातील, राजकीय वरदहस्त असणारे असल्यामुळे बलात्काराचा व हत्येचा आरोप या चार लोकांवर ठेवून चौकशी पूर्ण व्हायच्या आत त्यांना ठार मारून हा विषय कायमस्वरूपी बंद करण्याचाही हा घाट असू शकतो! मग आता कोणता ‘सुर्या सिंघम’, ‘महेशबाबू’ किंवा ‘अल्लू अर्जुन’ प्रत्यक्षात येऊन हे सर्व शोधून काढेल काय?

‘गोमती नदी के पुल के किनारे इत्तफा़कन मौजूद’ असणारे एन्काउंटर स्पेशालिस्ट फक्त ‘जॉली एलएलबी’सारख्या चित्रपटातच असतील असे नव्हे!
त्यामुळे मूळ बलात्कार प्रकरणाचा तपास थांबवता कामा नये आणि त्याच बरोबर या चार लोकांच्या मृत्यूंचाही तपास व्हायला हवा! कारण ते मारलेले चार त्याच प्रकरणातील आरोपी आहेत की इतर कुठले तरी आरोपी पकडून या घृणास्पद गुन्ह्याच्या प्रकरणात त्यांना संपवून, इतर कोणत्या तरी प्रकरणातील कोणास वाचवण्याचा प्रयत्न तर नसावा! या सर्व शक्यता तपासून पाहाव्या लागतील.

एखादी व्यक्ती हिंसक होऊन अमानवी कृत्ये करते तेव्हा तिला लवकरात लवकर कडक शिक्षा न्यायालयाकडून घटनात्मक मार्गाने मिळणे लोकशाही देशात क्रमप्राप्त असते. पण जेव्हा संस्था हिंसक होऊन घटनात्मक मापदंड उधळतात तेव्हा ‘फॅसिस्ट स्टेट’ प्रत्यक्षात उतरायला वेळ लागत नाही. आरोपी खरेच गुन्हेगार असतील किंवा नसतील, आता काहीही करून त्यांना परत जिवंत करता येत नाही. पण हैदराबादच्या ‘निर्भया’ला खरंच न्याय मिळाला का हा विषय मोठा आहे.

आरोपींना ठार मारले गेले म्हणून आनंदी झालेल्या लोकांचा आनंद न्यायालयीन प्रक्रियेच्या प्रक्षुब्धतेतून आलेला आहे. पण एक लोकशाही देशातील नागरिक म्हणून अजून भारतीयांना किती प्रगल्भ होण्याची आवश्यकता आहे हे अशा प्रसंगाला मिळणाऱ्या उत्साही प्रतिसादातून दिसून येत आहे.

जलद व वेगवान याची तुलना बुलेटशी होते. म्हणून तर वेगवान ट्रेनला बुलेट ट्रेन म्हणतात. तशी जलदगतीने न्याय देणारी ही नवीन ‘बुलेट’ कोर्ट लोकांच्या कौतुकाचा विषय ठरत आहेत. हा विषय निव्वळ पोलिसांचा नसून कायदा आणि सुव्यवस्थेची जवाबदारी असणाऱ्या लोकनियुक्त सरकारचा आहे.

एकंदर पाहता लोकशाहीचे रक्षण ही बाब जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही समोरील सर्वात मोठे आव्हान येत्या काळात असणार आहे!

राज कुलकर्णी, प्रवक्ता, फ्रेंडस ऑफ डेमॉक्रसी.

COMMENTS