‘द क्रिमिनल जस्टिस अँड पोलिस अकाउंटेबिलिटी’ या भोपाळमधील संशोधन गटाने मध्य प्रदेशात पोलिसांच्या कारवाई आणि अटकेसंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल गेल्या वर्षी देशस्तरावर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान दाखल झालेल्या ३४ हजारहून अधिक नोंदी आणि ५०० एफआयआरवर आधारित आहे.
‘द क्रिमिनल जस्टिस अँड पोलिस अकाउंटेबिलिटी’ या भोपाळमधील संशोधन गटाने मध्य प्रदेशात पोलिसांच्या कारवाई आणि अटकेसंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा अहवाल गेल्या वर्षी देशस्तरावर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान दाखल झालेल्या ३४ हजारहून अधिक नोंदी आणि ५०० एफआयआरवर आधारित आहे.
या अहवालानुसार संशोधकांना असे आढळले, की “पोलिसांनी त्यांच्या आधिकारांचा वापर अनियंत्रितपणे केला आणि समाजिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या समुदायांना गुन्हेगारीकरणाकडे ढकलले.”
अहवालानुसार लॉकडाउन नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ६ हजारांपेक्षा जास्त व्यक्तींना अटक केली गेली. “लॉकडाउन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अटक झालेल्यांपैकी जवळपास ३० टक्के लोक अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि आदिवासी (डीएनटी) समुदायातील आहेत; जवळपास २० टक्के लोक इतर मागासवर्गीय समाजातील होते आणि जवळजवळ २५ टक्के लोक मुस्लिम समाजातील होते. ”
अनुराग एक्का यांनी काढलेली ही चित्रे आणि त्यातील उदाहरणे लालगडमधील गोंडी भाजी विक्रेत्या फुल्लोबाईची गोष्ट सांगतात. अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करीत असूनही पोलिसांनी त्यांना लक्ष्य केले होते.
चित्रकथेचा मराठी अनुवाद – यशवंत झगडे
COMMENTS