श्रीमंतांकडून कर वसूल करण्याबाबत पंतप्रधानांना आवाहन

प्रति,

माननीय पंतप्रधान,

भारत सरकार,

नवी दिल्ली.

१४ एप्रिल २०२०रोजी देशाला संबोधित करताना, आपण ३ मेपर्यंत देशव्यापी टाळेबंदीची मुदतवाढ जाहीर केली. आपण असा दावा केला की, भारताने तीन आठवड्यांच्या टाळेबंदीमुळे प्राणघातक कोरोना व्हायरस साथीच्या प्रसारावर आत्तापर्यंत जरी ताबा मिळवला असला, तरी त्याला पराभूत करण्यासाठी मुदत वाढवण्याची आवश्यकता होती. आपण लोकांना अजून जास्त  ‘संयम, तपश्चर्या आणि त्याग’ करण्याचे आवाहन केले.

कमी आणि अपुरे आर्थिक पॅकेज

तथापि, या टाळेबंदीमुळे ज्यांचे अचानकपणे रोजगार गेले आहेत, जे सध्या उपासमारीच्या मार्गावर आहेत अशा लाखो लोकांवर त्याचे काय परिणाम होतील हे आपण या भाषणात किंवा आपल्या आधीच्या भाषणांमध्ये बोलला नाहीत. यातील बहुसंख्य लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात, जे देशातील एकूण कार्यशक्तीच्या ९३% आहेत. त्यापैकी मोठ्या संख्येने, कदााचित १४ कोटी लोक, खूप दूरदूरच्या राज्यातल्या ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेले आहेत. २४ मार्चला जेव्हा पहिली टाळेबंदी झाली तेव्हा, अवघ्या ४ तासांच्या सूचनेवर, रेल्वे, बसेस व ट्रक वाहतूक सेवा मध्यरात्रीनंतर बंद केल्यामुळे त्यांना आपले सामान-सुमान बांधून सार्वजनिक वाहनांनी घराकडे परतण्यासाठी कालावधी दिलाच नाही.

या पार्श्वभूमीवर २६ मार्चला आपल्या सरकारने जाहीर केलेले मदत पॅकेज अत्यंत कमी आणि अपुरे आहे. संविधानाच्या कलम २१ नुसार, केंद्र व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रातील सर्व बेरोजगार कामगारांना टाळेबंदी दरम्यान आणि त्यानंतर देखील ‘सन्मानाने जीवन’ जगण्यासाठी  सर्व आवश्यक गोष्टी मिळतील याची खात्री करणे बंधनकारक आहे. परंतु रोगाच्या प्रसाराचा वेग कमी करण्यासाठी अनियोजित पद्धतीने लागू केल्या गेलेल्या टाळेबंदीमध्ये आपल्या सरकारने पैसे वाचवण्याला प्राधान्य दिले.

कोरोना चाचण्या वाढवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सशक्त करण्याचे आव्हान

आपण १४ एप्रिलला दिलेल्या भाषणात, काही आठवड्यांपूर्वी कोविड-१९च्या रुग्णांसाठी शहरी भागात केलेल्या अतिरिक्त वैद्यकीय तरतुदींबाबत उल्लेख केला. पण, सार्वजनिक खर्च अत्यल्प असल्यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील आणि दुर्गम भागातील आदिवासी क्षेत्रात आपल्या आरोग्यसुविधा अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत. ह्या दुःखदायक परिस्थितीमुळेच आपले सरकार कोरोनाग्रस्त पीडितांसाठी फारच कमी चाचण्या करत आहे. (२७ एप्रिलला चाचणीचा दर एक लाख लोकांमागे फक्त ४८.२ होता, १७३ देशांमध्ये याबाबतीत भारताचा नंबर १४२वा आहे).

सार्वजनिक आरोग्यसुविधांवरील खर्च वाढवण्यासंबंधी आपले मौन आकलनापलीकडील आहे. देशाला आत्ता अशा सुनियोजित रणनीतीची आवश्यकता आहे की देशभरात जास्त रोग भार क्षेत्र चिन्हित करणे आणि तिथे लक्ष केंद्रीत करून उपलब्ध असलेले सीमित चाचण्या साहित्य काटकसरीने वापरणे. लोकांना शिक्षा किंवा धमकी देऊन नव्हे तर त्यांचा विश्वास आणि सहभाग प्राप्त करणे ही यशाची गुरुकिल्ली आहे.

कोरोना प्रभावित लोकांचे अलगीकरण करणे, वेगळे ठेवणे आणि उपचार करण्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र स्तरावर सामूहिक विलगीकरण कक्ष तयार करावे लागतील, आणि ज्यांना गरज आहे अशांनाच फक्त रुग्णालयात पाठवावे. तृतीय स्तरीय आरोग्यसेवांच्या ऐवजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा लागेल. या आजाराचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी संक्रमित म्हणून ओळखल्या गेलेल्यांच्या संपर्कातील लोकांना शोधून काढण्याकरिता आपल्याला समाजातील अधिक लोकांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, आणि अशा शोधून काढलेल्या लोकांना लक्षणे नसतील तरीही लगेचच त्यांच्या चाचण्या घेणे आवश्यक आहे. जर आपण संपर्कात आलेल्यांचा नियोजित आणि कठोर पाठपुरावा केला आणि चाचणी केली तरच टाळेबंदीमुळे रोगाचा प्रसार कमी होऊ शकतो. अन्यथा टाळेबंदीने दिलेली संधी वाया जाईल.

आपले सरकार टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदीचा उठाव करण्याचा विचार करीत आहे अशा बातम्या येत आहेत. पण संपर्क शोधून काढणे, चाचण्या घेणे, विलगीकरण करणे, अलग ठेवणे आणि सहाय्यक उपचार करणे हे सर्व न करता अनियोजितपणे टाळेबंदी उठवल्यास साथ पुन्हा डोके वर काढेल. आम्ही पुन्हा सांगतो, की टाळेबंदी हा इलाज नाही, तर कृतीची तयारी करण्यासाठी फक्त एक पायरी आहे.

जगाचा अनुभव ( चीन, न्यूझीलंड आणि द. कोरियासारख्या देशांचा) हे दर्शवतो की सर्व कोरोना व्हायरस संक्रमितांना ओळखण्यासाठी लक्षणे असोत वा नसोत, चाचण्या मोठ्या प्रमाणात वाढवून त्यानंतर त्यांचे विलगीकरण करणे आणि त्यांची प्रकृती खालावल्यास त्यांच्यावर उपचारांची व्यवस्था करणे हाच व्हायरस नियंत्रित आणि पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. ह्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवरील सरकारी खर्चामध्ये निःसंशयपणे लक्षणीय वाढ आवश्यक आहे.

कोरोना महासाथीसंबंधित अपुरा अर्थसंकल्प : राजकीय प्राधान्यक्रम बदलण्याची गरज आहे

सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पुन्हा जिवंत करण्यासाठी, आत्ता जो खर्च केला जातो त्यापेक्षा GDP च्या १.५% अतिरिक्त गुंतवणुकीची, म्हणजे ३.४ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे.

सुमारे दोन तृतीयांश खाटा आणि ८०% व्हेंटिलेटर्स खासगी रुग्णालयांकडे आहेत, पण ते कोविड १९च्या फक्त १०% गंभीर केसेस हाताळत आहेत. कोविड १९चा त्वरित आणि पुरेसा मुकाबला करण्यासाठी सरकारने सर्व खाजगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स आणि चाचणी प्रयोगशाळा ताब्यात घेण्याची गरज आहे.

टाळेबंदी हळूहळू उठवली गेली तरीही लोकांना कित्येक महिने आर्थिक संकट, अन्न असुरक्षितता आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे बेरोजगारी ह्याला तोंड द्यावे लागणार आहे. देशभरातील सर्व गरजू कुटुंबांना (अंदाजे २० कोटी कुटुंब) सरकारने त्यांच्याकडे रेशनकार्ड व आधारकार्ड आहे की नाही याची पर्वा न करता किमान आवश्यक रेशन आणि इतर गरजेच्या वस्तू आणि प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला ४००० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची गरज आहे. जर हा आधार किमान दोन महिने दिला गेला तर यासाठी सरकारला सुमारे २.४ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

याव्यतिरिक्त, अर्थव्यवस्था सावरण्यास सुरुवात होईपर्यंत स्थलांतरित लोक गावाकडेच राहतील; ते परत शहरांमध्ये स्थलांतरित होईपर्यंत सरकारला मनरेगामध्ये लोकांना रोजगार देण्याची तरतूद वाढवावी लागेल. याशिवाय आपल्या सरकारला सर्व छोट्या शहरांसाठी तरी त्याच धर्तीवर ‘शहरी रोजगार हमी योजना’ सुरू करावी लागेल.

हे सर्वांसाठी प्रस्तावित मदत पॅकेजमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची आवश्यकता आहे—सध्याच्या १.७ लाख कोटी रु.वरून (यापैकी अर्धी रक्कम तर अर्थसंकल्पातील तरतूदींना नवीन वेष्टनात बांधून आणली आहे) कमीतकमी १० लाख कोटी रुपये असावी.

अतिश्रीमंतांना आवाहन :  ‘संयम, तपश्चर्या आणि त्याग’ करा, घटनेचे अनुसरण करा

अति-श्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन कोरोनाकर लावून आपले सरकार आवश्यक निधी सहज गोळा करू शकते. ऑक्सफॅम व क्रडिट सुसीच्या अहवालानुसार, देशातील सर्वात श्रीमंत १% लोकांकडे २०१९ साली ३८१ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती होती. त्यांच्या संपत्तीमध्ये २५% विकास दर गृहीत धरला, तर २०२० मध्ये त्यांची संपत्ती ४७६ लाख कोटी रुपये झाली असेल. अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीवर आपत्कालीन उपाय म्हणून नाममात्र २% जरी संपत्ती कर लावला तरी सरकारला त्यातून ९.५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल—आणि वर सूचित केलेल्या सर्व उपायांसाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध होतील.

२% संपत्ती कर लावण्याचा प्रस्ताव राज्यघटनेच्या निर्देशांनुसार आहे. कलम ३८(२) सांगते  – “उत्पन्नातील असमानता कमी करा”; आणि कलम ३९ (c) सांगते – “संपत्तीचे एकीकरण होईल अशा पद्धतीने आर्थिक व्यवस्था चालवू नये . . .” म्हणूनच, आमचा प्रस्ताव स्वीकारताना आपण फक्त राज्यघटनेची अत्यावश्यक अंमलबजावणी कराल आणि “आम्ही भारतातील लोक” यांच्या वतीने १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्पण केलेल्या श्रद्धांजलीला न्याय मिळेल.

आम्ही पुन्हा एकदा १४ एप्रिलला आपण केलेल्या भाषणाकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो ज्यामध्ये आपण देशातील सर्व लोकांना आवाहन केले की देशात पसरलेल्या कोरोनाव्हायरस महासाथीचा पराभव करण्यासाठी ‘संयम, तपश्चर्या आणि त्याग’ करावा लागेल. कदाचित या भावनिक आवाहनानुसार, वित्त मंत्रालयाने, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता व केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांची महागाई मदत १८ महिन्यांसाठी गोठवण्याचा तसेच एक वर्षासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर महिन्याला एक दिवसाचा पगार कापण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही विश्वास ठेवू इच्छितो की आपल्या आवाहनामध्ये पूर्वी नमूद केलेले अति-श्रीमंतही (१% सर्वात श्रीमंत)—ते देखील भारताचे नागरिक असल्यामुळे—असतील. पण, मागील परिच्छेदांमधून स्पष्ट होते की हे आवाहन फक्त विशाल असंघटित क्षेत्रं, इतर निम्न मध्यमवर्ग, तसेच शासकीय कर्मचारी यांच्यासाठी आहे, जे लोकसंख्येच्या ८५% पेक्षा जास्त आहेत.

कोरोना महासाथीला हरवण्यासाठी अब्जाधीशांनी छोटासा खारीचा वाटा उचलावा व आपल्या संपत्तीच्या फक्त २% देशासाठी त्याग करावा असा प्रस्ताव सरकारने न करण्याचे कोणतेही कारण नाही (केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता गमावण्या व्यतिरिक्त त्यांच्या वार्षिक संपत्तीच्या ३% त्याग करायला सांगितला आहेच की)! नाहीतरी, अति-श्रीमंतांची प्रचंड संपत्ती सामान्य माणसाच्या “घामाच्या पैशा” (महात्मा फुले यांच्या शब्दात) मधूनच तर जमवली आहे.

आम्ही खाली सही करणारे आपणांस उद्युक्त करतो की, कोरोनासाथीमुळे मानवतेवर उभे ठाकलेल्या संकटाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी ताबडतोब देशातील सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांवर २% आपत्कालीन कोरोनाकर लावायला पाहिजे. ह्या अतिरिक्त महसूलाचा उपयोग आधी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमध्ये वाढ करून १० लाख कोटी रुपये करावा.

• डॉ. जी. जी. पारीख, मुंबई (प्रसिद्ध गांधीवादी समाजवादी नेते; संपादक, जनता साप्ताहिक)
• न्यायमुर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, पुणे ( सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय)
• मेधा पाटकर, बडवानी, मध्य-प्रदेश (नर्मदा बचाओ आंदोलन; जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय)
• पद्मश्री देवनूरू महादेवा, बंगलूरू (सुप्रसिद्ध कन्नड लेखक)
• जिज्ञेश मेवाणी, अहमदाबाद (आमदार, वडगाम, गुजरात विधान सभा; राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच)
• अरुणा रॉय, जि. राजसमंद, राजस्थान (मज़दूर किसान शक्ती संघटन)
• प्रा. अनिल सद्गोपाल, भोपाळ(माजी प्रमुख, दिल्ली विद्यापीठ; अखिल भारतीय शिक्षण अधिकार मंच)
• प्रा. जगमोहन सिंघ, लुधियाना (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट्स);
• डुनु रॉय, दिल्ली(FREA चे माजी सदस्य; सध्या, संचालक, खत्रा केंद्र,दिल्ली)
• डॉ. प्यारे लाल गर्ग, चंडीगढ(भारत ज्ञान विज्ञान समिती,पंजाब);
• डॉ. इम्राना कादीर, दिल्ली(माजी प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, सध्या विशेष प्राध्यापक, कौंसिल फॉर सोशल देव्हेलपमेंट, दिल्ली )
• डॉ. एस. पी. उदयकुमार, नागरकोईल, तमिळ-नाडू(अणूर्जा विरोधी जनांदोलन)
• अविक सहा, दिल्ली(स्वराज अभियान)
• प्राध्यापक रूपरेखा वर्मा, लखनऊ(माजी कार्यकारी कुलगुरु, लखनऊ विद्यापीठ; सचिव, साझी दुनिया)
• नीरज जैन(लोकायत, पुणे; सहसंपादक, जनता साप्ताहिक)
• प्रा. सुभाष वारे, पुणे(एस. एम. जोशी सोशलिस्ट फौंडेशन, पुणे)
• प्रा. आर. रामानुजम, चेन्नई(गणित विज्ञान संस्थान, चेन्नई, तमिळ-नाडू; तमिळ-नाडू विज्ञान मंच)
• प्रा. इंद्राणी दत्ता, गुवाहाटी(प्राध्यापक, कॉटन विद्यापीठ, गुवाहाटी)
• प्रा. वी. वसंथी देवी, चेन्नई(माजी कुलगुरु, एम. एस. विद्यापीठ, तमिळनाडू; सध्या अध्यक्ष, तमिळ-नाडू शालेय शिक्षण संरक्षण आंदोलन)