मुंबईत ‘सर्वांसाठी पाणी’ उपक्रम

मुंबईत ‘सर्वांसाठी पाणी’ उपक्रम

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका देशात सर्वोत्तम महानगरपालिका आहे. सर्वांसाठी पाणी या धोरणाच्या माध्यमातून मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला हक्काचे पाणी मिळ

वुहानला मुंबईने मागे टाकले
हजारो मुंबईकरांसाठी पाणीपुरवठा हे दूरचे स्वप्न
नऊ वर्षे उलटूनही शाहीद आझमी खून खटल्याचा निकाल नाहीच!

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका देशात सर्वोत्तम महानगरपालिका आहे. सर्वांसाठी पाणी या धोरणाच्या माध्यमातून मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला हक्काचे पाणी मिळणार आहे. सर्वांसाठी पाणी हे धोरण राबवणारी मुंबई महानगरपालिका देशात पहिली महानगरपालिका आहे. सर्वांसाठी पाणी या बरोबरच सर्वांसाठी आरोग्य हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

माँसाहेब मीनाताई ठाकरे उद्यान, नागरी निवारा परिषद गोरेगांव येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिसरातील सर्व निवासी रहिवाशांसाठी असणाऱ्या “सर्वांसाठी पाणी” धोरणाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. या वेळी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, वस्त्रोद्योग मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अस्लम शेख, पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार गजानन कीर्तीकर, आमदार सुनिल प्रभू, राजहंस सिंह, रवींद्र वायकर, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक डॉ.इकबालसिंह चहल उपस्थित होते. या वेळी “सर्वांसाठी पाणी !” धोरणाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुंबई शहरामध्ये १६ विविध संस्था कार्यरत आहेत. या सर्वांना एकत्रित घेऊन मुंबई शहराला एक दिशा दिली आहे. सर्वांसाठी पाणी हे धोरण जाहीर करणे हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे प्रतिपादन पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले.

मुंबई २४ तास काम करणारी, स्वप्नं बघणारी आणि ती पूर्ण करणारी आहे. ट्रान्स हार्बर लिंक, मालमत्ता करामध्ये सूट, सर्वांसाठी पाणी असे अनेक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांबरोबरच २०२६ पर्यंत सुमारे तीन हजार इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत, असे अनेक निर्णय घेत शाश्वत विकास करत मुंबईला पुढे नेण्याचे काम होत असल्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडपट्टीधारकांना पाणीपुरवठा करणे. तटीय नियमन क्षेत्रातील (सीआरझेड) झोपडपट्टी धारकांना सार्वजनिक नळ खांबाद्वारे पाणीपुरवठा करणे. क्षमापित निवासी इमारतींमधील अनधिकृत वाढीव बांधकामांना नळ जोडणी देणे. प्रकल्पबाधित झोपडपट्टी धारकांना पाणीपुरवठा करणे. निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्याचे नकाशे मंजूर नाहीत, परंतु बांधकाम प्रारंभ पत्राशिवाय झाले आहे, त्यांना नळ जोडणी देणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0