मोदी सरकारचा ७ क्षेत्रांवरील खर्च कसा आहे?

नवी दिल्लीः गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारने देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव काम केल्याचा दावा केला. त्यांचे जसे भाषण सुरू झाले तसे त्यांनी केलेल्या दाव्याचे खरे चित्र दिसू लागले. अर्थमंत्र्यांनी दावे केलेले आकडे खरोखरीच दिसतात का? मोदी सरकारने कुठे पैसा खर्च केला? सरकारचे प्राधान्य कोणत्या क्षेत्राला होते? याचा खुलासा द वायरने केला आहे. प्रस्तुत लेखात सरकारने आजपर्यंत घोषणा केलेल्या योजना, या योजनांवरचा झालेला खर्च व सरकारने केलेले दावे मांडले गेले आहेत.

शिक्षण

यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणावर ९३,२२४ कोटी रु. खर्चाची तरतूद आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या खर्चापेक्षा कमी पण प्रस्तावित अंदाजापेक्षा ८ हजार कोटी रु. नी अधिक आहे. कोविड-१९मुळे देशातील शैक्षणिक संस्था बंद होत्या. सर्व शिक्षण ऑनलाइन सुरू होते. यात ग्रामीण व शहरी भारत असा मोठा डिजिटल भेद दिसून आला. इंटरनेट व ऑनलाइन सोय नसल्याने देशातल्या अनेक भागात शेकडो शैक्षणिक संधी पोहचल्या नाहीत. शिक्षकांच्या नोकर्या गेल्या व विद्यार्थ्यांना वाली राहिला नाही. आता देशातल्या सर्व शैक्षणिक संस्था नव्या दमाने सुरू व्हायच्या असतील व सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी द्यायची असेल तर सरकारला मोठ्या प्रमाणात वित्तीय स्रोत उपलब्ध करून द्यावे लागतील, तरच शिक्षणाची आबाळ थांबेल. पण सरकारने या समस्येकडे लक्ष न देता शिक्षणावरचा खर्चच कमी केला आहे. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांत शिक्षणावर जेवढा खर्च केला त्याच्या तुलनेत यंदा हा खर्च कमी आहे.

आरोग्य

कोरोना महासाथीमुळे भारतीय आरोग्यव्यवस्थेचे वास्तव दिसून आले. निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात ६४,१८९ कोटी रु.ची तरतूद आरोग्य क्षेत्रासाठी केली आहे. ही तरतूद फक्त एकाच योजनेसाठी तीही पुढील ६ वर्षांसाठी केलेली आहे.

या वर्षी आरोग्य खात्याने सर्व आरोग्य योजनांवर ७३,९३२ कोटी रु.ची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षी प्रस्तावित केलेल्या आकड्यांपेक्षा (८२,९२८ कोटी रु.) कमी आहे. पण सरकारने २०२०-२१ साठी प्रस्तावित खर्चापेक्षा जास्त आहे.

कृषी

मोदी सरकारच्या तीन शेती कायद्याविरोधात गेले तीन महिने शेतकर्यांचे आंदोलन सुरू आहे. लाखो शेतकरी तीनही कायदे रद्द करावेत म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार कृषी क्षेत्रावर किती खर्च करतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरचा खर्च वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे.

पण गेल्या वर्षी केलेल्या तरतूदीपेक्षा यंदाची शेती क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद सुमारे १० हजार कोटी रु. नी कमी आहे व प्रस्तावित तरतुदीपेक्षा ७ हजार कोटी रु. नी कमी आहे.

संरक्षण

सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षण क्षेत्राचा उल्लेखही नव्हता. पण या क्षेत्रावरचा प्रस्तावित खर्च गेल्या वर्षाच्या खर्चापेक्षा अधिक आहे. हा पैसा कुठे खर्च होणार आहे, याची माहिती अद्याप झालेली नाही.      

नरेगा

कोरोना महासाथीत बेरोजगारांची संख्या लाखोंनी वाढली आहे. बेरोजगारीची लाट केवळ असंघटित नव्हे तर संघटित क्षेत्रालाही बसली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात रोजगारवृद्धीच्या शक्यता वाढल्या होत्या. शहरातला स्थलांतरित गावाकडे गेला तेव्हा त्याला नरेगात काम मिळाले.

सरकारने गेल्या वर्षी प्रस्तावित अंदाजापेक्षा अधिक खर्च नरेगावर केला. पण त्यात आश्चर्याची बाब नाही. कारण केंद्राची राज्यांकडे थकबाकी होती, त्यामुळे कोरोना महासाथीअगोदरचा नरेगावरचा खर्च तसा कमीच होता.

यंदा नरेगावरचा खर्च वाढवण्यापेक्षा सरकारने तो कमी केला आहे. सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी गेल्या वर्षाच्या तुलनेतला खर्च ३८ हजार कोटी रु.ने कमी केला आहे.

स्वच्छ भारत योजना

मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी अशी स्वच्छ भारत योजना आहे. पण ही योजना फारशी यशस्वी ठरलेली दिसत नाही. देशाच्या बहुसंख्य भागात ती स्थितीशील स्वरुपाची आहे. गेल्या वर्षी केलेली आर्थिक तरतूद पूर्णपणे वापरलेली गेलेली नाही. त्यामुळे यंदाचा प्रस्तावित खर्च गेल्या वर्षी अंदाजित केलेल्या खर्चाएवढा आहे.

महिला व बाल कल्याण

कोविड-१९ महासाथीची झळ महिला व बाल कल्याण कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात बसली आहे. समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकातील मुलांना महासाथीमुळे पोषक आहार मिळू शकलेला नाही. यंदा सरकारने गेल्या वर्षी अंदाजित केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक आर्थिक तरतुदीची घोषणा केली आहे पण दोन वर्षांपूर्वीचा खर्च पाहता ही आर्थिक तरतूद कमी आहे.

मूळ लेख