पोकळ अर्थसंकल्पः शेतकरी संघटनांची टीका

पोकळ अर्थसंकल्पः शेतकरी संघटनांची टीका

मोहालीः मोदी सरकारच्या ३ शेती कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटना उभ्या राहिल्या असताना शेती प्रश्नाविषयी सरकारने कोणतीही संवेदना दाखवलेली नाही, हा अर्

अन्न अत्यावश्यक नाही, तर दुसरे काय?
शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिलेला धडा
शेतकरी-कामगारांच्या आंदोलनाला देशव्यापी प्रतिसाद

मोहालीः मोदी सरकारच्या ३ शेती कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटना उभ्या राहिल्या असताना शेती प्रश्नाविषयी सरकारने कोणतीही संवेदना दाखवलेली नाही, हा अर्थसंकल्प केवळ पोकळ अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून येत आहे.

योगेंद्र यादव, अविक सहा, कविता कुरुंगथी, किरन व्हिस्सा व अन्य शेतकरी संघटनांचे नेते व कृषीतज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. सरकार शेती क्षेत्राच्या मागे उभे राहात नसून ते आपला आधार काढून घेत असल्याचा आरोप या सर्वांनी केला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत शेतीवरचा खर्च ५.१ टक्क्याहून ४.३ टक्के इतका खाली आणण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १.४८ लाख कोटी रु.ची तरतूद आहे, ती गेल्या वर्षी १.५४ लाख कोटी रु. होती, याकडे या तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.

रयतू स्वराज वेदिका या शेतकरी संघटनेचे नेते किरणकुमार विस्सा यांनी किमान हमीभाव, बाजारपेठ सोयीसुविधा, पीकविमा योजना व ग्रामीण रोजगारीवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आलेला नाही, अशी टीका केली आहे. सरकारने पीएम आशा व एमआयएस-पीएसएस (मार्केट इंटरव्हेन्शन स्किम अँड प्राइस सपोर्ट स्कीम) या योजनांवरचा खर्च कमी करून त्या अर्थहिन केल्याचे विस्सा यांचे म्हणणे आहे.

PM-AASHA:

Year Budgetary allocation
(Rs in crores)
2019-20 1500
2020-21 500
2021-22 400

MIS-PSS:

Year Budgetary allocation (crores)
2019-20 3000
2020-21 2000
2021-22 1501

या वर्षी किमान हमीभाव घसरल्याने शेतकर्यांचे ५० हजार कोटी रु.चे नुकसान झाले आहे. तरीही सरकार किमान हमीभावावर गंभीरपणे विचार करत नाही, त्यामुळे शेतकरी किमान हमी भावाची सरकारकडून मागणी करत असल्याचे विस्सा यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतीला मदत करत नाही व बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत नाही, तर किमान हमीभावाला अर्थ नाही, असेही ते म्हणाले.

जन किसान आंदोलनाचे नेते अविक सहा यांनी म्हटले की, कोविड-१९ महासाथीचा फटका बसल्यानंतर सरकारने आत्मनिर्भर भारत या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यातून शेतीला फारसा फायदा झाला नाही. कारण सरकारने पायाभूत शेतीवर खर्च केला नाही. सरकारने जानेवारीच्या मध्यात फक्त २,९९१ कोटी रु. प्राथमिक कृषी बाजार समित्यांना दिले, असा आरोप केला.

स्वराज इंडियाचे प्रमुख व संयुक्त किसान मोर्चाचे योगेंद्र यादव यांनी शेतकर्याचे उत्पन्न येत्या ५ वर्षांत दुप्पट करू असे आश्वासन मोदींनी दिल्याची आठवण करून दिली. हे वर्ष पाचवे आहे पण शेतकर्यांचे उत्पन्न किती वाढलेय याची माहिती सरकार देऊ शकलेले नाही, अशी टीका केली. सरकारने कृषी क्षेत्रातील योजनांवर आजपर्यंत किती खर्च केला आहे. किती योजनांना त्याचा लाभ झालाय याचा रिपोर्ट ठेवलेला नाही. अशा परिस्थितीत सामान्य शेतकर्याची परिस्थिती सुधारण्यापेक्षा कॉर्पोरेट इंडियाला फायद्याची होतील अशा सुधारणा सरकार आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0