एकदा चीनला ‘थोडी का होईना’ पण धडा शिकवायला हवा ही जी भावना आहे त्यात या थोड्यानं झालेली सुरुवात पुन्हा कुठे थांबणार हे सांगता येणार नाही, याचं भान बाकी देशात फारसं दिसत नसलं तरी लडाखवासियांना मात्र ते आहे.
लडाख ही खरंतर शांततेची भूमी. हिमालयाच्या रांगांमध्ये नटलेला हा प्रदेश. एरव्ही साहसवीरांना, जीवनाचा आनंद प्रवासात शोधणाऱ्या भटक्यांना ही भूमी आकर्षित करत असते. स्वत:मधली शांतता शोधायची असेल तर लडाखसारखी दुसरी जागा नाही. पण सध्या या भूमीवर आहे युद्धाचं सावट. लडाखच्या विमानतळावर उतरल्यापासूनच या युद्धसदृश तणावाची छाया जाणवू लागते. दर काही मिनिटांनी लष्कराचे ट्रक रांगा लावून सीमेकडे जाताना दिसतात. आकाशात लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टरच्या घिरट्याही सुरू असतात. एरव्ही Monk, Monastery, Mountain या तीन ‘एम’नी ओळखल्या जाणाऱ्या लडाखला सध्या युद्धभूमीचं स्वरुप प्राप्त झालं आहे.
२९-३० ऑगस्टच्या रात्री चीननं पुन्हा दक्षिण पँगाँग लेक परिसरात घुसखोरीचा प्रयत्न केला. त्यानंतर वाढलेल्या तणावात लडाखच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ‘एबीपी माझा’च्या वतीनं आम्ही २ सप्टेंबरला इथे पोहचलो. भारत-चीन सीमेवरच्या तणावाचा हा पाचवा महिना. मे महिन्यापासूनच सीमेवर तणाव वाढायला सुरूवात झाली आहे. ज्या पँगाँग तलावाच्या परिसरात तणाव वाढलेला आहे तिथे मीडियाला जायला पूर्ण बंदी आहे. लेहपासून साधारण दीडशे किलोमीटर अंतरावरचा हा परिसर आहे. केवळ सरकारी परवाना असलेल्या व्यक्तीच लेहच्या हद्दीबाहेर पडू शकतात. त्यामुळे जे चित्र आपल्यापर्यंत पोहचतं ते ऐकीव माहितीवरचं.
लेहमध्ये ‘महाबोधी इंटरनॅशनल मेडिटेशन सेंटर’चे प्रमुख भिक्खू संघसेना गुरुजी यांच्यासारखे काही व्हीआयपी आपल्या संस्थेच्या कामासाठी मागच्या आठवड्यापूर्वीच चुशुल सेक्टरमध्ये सात-आठ दिवस राहून आलेले आहेत. ते सांगतात की, परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. दोन्ही बाजूंनी सैन्यांची उपस्थिती किती वाढली आहे हे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवतं. लडाखमध्ये युद्ध नको, शांतता हवीय या मागणीसाठी कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता आवाज उठवणारे ते एकमेव आहेत. याबाबत त्यांनी पंतप्रधानांसह अनेक संबंधित व्यक्तींना पत्रंही लिहिली आहेत. लडाखमध्ये वेळीच सामोपचारानं प्रश्न मिटले नाहीत तर लडाखचं काश्मीर होईल. अफगाणिस्तान, सीरियासारखा या भूमीला कायमचा अशांततेचा शाप लागेल ही व्यथा त्यांच्या बोलण्यातून जाणवते.
माध्यमांतून आपल्या एकतर्फी ताकदीचं कितीही चित्र रंगवलं जात असलं तरी ही खुमखुमी सध्याच्या काळात आपल्याला परवडणारी नाही. एकदा चीनला ‘थोडी का होईना’ पण धडा शिकवायला हवा ही जी भावना आहे त्यात या थोड्यानं झालेली सुरुवात पुन्हा कुठे थांबणार हे सांगता येणार नाही, याचं भान बाकी देशात फारसं दिसत नसलं तरी लडाखवासियांना मात्र ते आहे.
ज्या दिवशी आम्ही पोहचलो, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे हे देखील लडाखमध्ये दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर दाखल झाले. १५ जूनला गलवान खोऱ्यात झालेल्या घटनेनंतर या भागात त्यांच्या भेटी सुरू होत्याच. २९-३० ऑगस्टच्या मध्यरात्री झालेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ते पुन्हा लडाखमध्ये आले. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी ते लडाखमध्ये होते, त्याच दिवशी हवाईदलप्रमुख आर के एस भदौरिया हे आपल्या पूर्वोत्तर सीमेवरच्या हवाई तळांचा आढावा घेत होते. दोन प्रमुख दलांचे सर्वोच्च अधिकारी जेव्हा एकाचवेळी सीमेवर असतात तेव्हा परिस्थिती किती गंभीर आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही. याशिवाय आयटीबीपीचे महासंचालकही सहा दिवस सीमेवर तळ ठोकून होते. लडाखमध्ये सध्या झटापट सुरू असली तरी चीनचं लक्ष्य अरुणाचल प्रदेशावरही आहे. त्यामुळे भारताला एके ठिकाणी गुंतवून दुसऱ्या ठिकाणी हल्लाबोल करण्याचा चीनचा डाव असू शकतो.
लडाखमध्ये चीन सीमा ही साधारण ८५० किलोमीटरची आहे. पण चीनसोबतची एकूण सीमा उत्तराखंड, अरुणाचलपर्यंत जवळपास ३,५०० किलोमीटरची आहे. त्यामुळे एकाचवेळी सर्व ठिकाणी गस्त वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लष्करप्रमुखांच्या सीमेवरच्या भेटीत दोन्ही देशांमधल्या चर्चेचा विषय तर होताच, पण सोबतच युद्धाची वेळ आलीच तर सैन्याला आवश्यक असणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कसा होत राहील, पुढे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून या भागात बर्फवृष्टी व्हायला सुरूवात होते अशा काळात या गोष्टींचा तुटवडा भासू नये याच्याही नियोजनाचा विषय होता.
२०१४ ला मोदी सत्तेत आल्यानंतर चीनसोबत सुरू असलेल्या वादाची ही दुसरी घटना. आधी डोकलाम सीमेवरूनही तणाव निर्माण झाला होता आणि आता पूर्व लडाखमध्ये गेली पाच महिने सैनिक आमने-सामने उभे आहेत. यावेळची स्थिती आणखी गंभीर आहे कारण एकीकडे चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असतानाच दुसरीकडे चीनची सीमेवरची आगळीकही सुरू आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षणमंत्री मॉस्कोमध्ये शांघाय को-ऑपरेटिव्ह समिटच्या निमित्तानं भेटले. त्यानंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री मॉस्कोत भेटतायत. त्याच्या आधी पुन्हा सीमेवर तणाव वाढला. तब्बल ४५ वर्षानंतर भारत चीन सीमेवर गोळीबाराची घटना घडल्याचं सांगितलं जातंय. त्यामुळे या चर्चांमधून नेमकं काय निष्पन्न होतंय असा सवाल उपस्थित होतोय. कारण संरक्षणमंत्री स्तरावर झालेली ही बैठक दोन देशांमधे या वादादरम्यान झालेली सर्वोच्च स्तरावरची बैठक होती. पण यातून काय साध्य होतंय याची गंभीरतेनं चर्चा होण्याऐवजी राजनाथ सिंह यांचा बोट उंचावून दाखवणाऱ्या मुद्रेचा फोटो म्हणजेच भारतानं किती रोखठोक भूमिका घेतली आहे याचा अर्थ काढण्यात आपल्या माध्यमांचा वेळ गेला. २ तास २० मिनिटे ही बैठक चालली, त्यात राजनाथ सिंह यांच्या काही सेकदांच्या मुद्रेतून हा अर्थ काढणं म्हणजे कमालच. पण एकूणच चीनच्या या सगळ्या प्रकरणात जी उथळता पहिल्यापासून दाखवली गेली आहे त्याला हे साजेसंच.
चीन नेमकं हे आत्ता का करतोय, अचानक इतका आक्रमक का झाला आहे हाही यातला एक मूलभूत प्रश्न. लेहमध्ये सध्या अनेक अधिकारी खासगीत बोलताना सांगतात की, या पाठीमागे कलम ३७० रद्द होणं हेही कारण असू शकेल. कारण या निमित्तानं काश्मीर खोऱ्यात अशांतता पसरवण्याचा चीनचा प्रयत्न असू शकतो. पाकिस्तानचं परराष्ट्र धोरण तसंही चीननं आपल्या हातात घेतल्याचं अनेकदा दिसतं. याही स्थितीत अशीच कटकारस्थानं सुरू असल्याचं दिसतं. पण युद्ध हा यावरचा उपाय नाही. कोरोनासारख्या संकटाशी लढत असताना, अर्थव्यवस्था गाळात गेलेली असताना युद्धाचा ताण भविष्यात काय स्थिती करेल याची कल्पनाच न केलेली बरी.
लडाखच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम आधीच दिसू लागलाय. एकतर मार्च-एप्रिल ते सप्टेंबर-ऑक्टोबर याच काळात इथे पर्यटक येत असतात. यावेळी कोरोनाच्या संकटामुळे हा संपूर्ण हंगाम तर वाया गेलाच. पण युद्धाच्या सावटामुळे ही हलाखी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अडव्हेंचर स्पोर्टस, ट्रेकिंगसाठी सेवा पुरवणाऱ्या सगळ्या दुकानांना टाळं लागलेलं आहे. एकतर इथे येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये विदेशी पर्यटकांची संख्या खूप आहे. लॉकडाऊनसोबत युद्धाचं सावट या पर्यटन उद्योगावर मोठा परिणाम करणारं आहे. त्यामुळेच बाहेरून आलेले लोक पत्रकार आहेत म्हटल्यावर काहीशा चिंताग्रस्त सुरात इथले स्थानिक सतत विचारतात हे सगळं कधी ठीक होईल.
लडाखला भारताशी जोडणारे दोन मुख्य मार्ग आहेत. एक लेह- कारगिल- श्रीनगर तर दुसरा लेह- शारचू-मनाली असा. पण हे दोन्हीही रस्ते आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून जवळ असल्यानं इथली वाहतूक शत्रूराष्ट्राच्या रडारवर लगेच येते. भारतानं नुकताच लेहपासून मनालीला निमूमार्गे जाणारा एक वेगळा रस्ताही तयार केलेला आहे. या रस्त्यामुळे लेह ते मनाली हा प्रवास ६ ते ७ तासांत पूर्ण होईल. आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून दूर असल्यानं या रस्त्यावरची वाहतूक सहजासहजी दृष्टीक्षेपात येणार नाही असाही दावा केला जातोय. शिवाय इतर दोन मार्ग बर्फवृष्टी झाल्यानंतर किमान ४ महिने तरी बंद असतात. हा मार्ग आखताना तो कमी बर्फवृष्टीच्या जागांवरून जाईल अशा पद्धतीनं आखला गेल्याचा दावा बीआरओनं केला आहे. त्यामुळे वर्षातून किमान ११ महिने तरी तो सुरू राहील असा दावा केला जातोय. अजून या रस्त्याचं ३० किलोमीटरचं काम बाकी आहे. त्यानंतर तो वापरात येईल. अशा पायाभूत गरजांची पूर्ती आत्ता कुठे होतेय.
कलम ३७० रद्द होऊन आता एक वर्ष झालं, अद्याप त्याची प्रतिक्रिया कुठे उमटलेली नाही. देशांतर्गत स्थिती वेगवेगळ्या कारणामुळे नियंत्रणात असताना हे सीमेवरचं संकट मात्र गडद होत चाललं आहे. जीएसटी, नोटबंदीनं मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये सामान्यांचे हाल केले. दुसऱ्या टर्मच्या सुरुवातीलाच सीमेवरच्या या संकटामुळे मोदी सरकारची परीक्षा घेतली आहे. आता ही स्थिती कशी हाताळली जातेय, चर्चेतून तोडगा निघणार की युद्धज्वरात वाहत सरकार नव्या संकटांची मालिका ओढवून घेणार हे पाहावं लागेल.
प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.
COMMENTS