‘भारत-चीन तणावाबाबत १७ प्रश्नांना फेटाळले’

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे कारण देत भारत-चीन सीमावादासंदर्भात सप्टेंबर २०२० ते आजपर्यंत विचारण्यात आलेल्या १७ प्रश्नांची उत्तरे लोकसभा सचिवालयाने देण्यास नकार दिल्याची माहिती काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी सोमवारी दिली. सरकारला कोणतेही प्रश्न विचारा त्यांची उत्तरे सरकारकडून दिली जात नाहीत असाही आरोप त्यांनी केला. तिवारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती, तारीख, वार यांची एक यादी ट्विट केली. हे ट्विट त्यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला व राज्यसभेचे सभापती एम. वेंकया नायडू यांना टॅग केले आहे.

भारत-चीन सीमावादाविषयीचे विचारण्यात आलेल्या १७ प्रश्नांपैकी १० प्रश्न संरक्षण खात्याला, ५ प्रश्न केंद्रीय गृह खात्याला, एक प्रश्न परराष्ट्र खात्याला व एक प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयाला विचारण्यात आला होता.

सरकारकडून सप्टेंबर २०२० नंतर चीनबाबत १८ प्रश्नांची उत्तरे

तिवारी यांनी सरकारवर आरोप केला असला तरी लोकसभेच्या रेकॉर्डमध्ये सप्टेंबर २०२० नंतर चीन संदर्भात विचारण्यात आलेल्या १८ प्रश्नांची उत्तरे सरकारने दिली आहेत. यात काही प्रश्न चीनमधून भारतात उत्पादन हलवण्यासंदर्भात, चीनकडून होणारी आयात, भारत-चीन वाद या विषयांशी संबंधित आहेत. तिवारी यांनी विचारलेल्या काही प्रश्नांचीही सरकारने उत्तरे दिली आहेत. उदाहरणार्थ, चीनकडून बांधण्यात आलेले बांध, चीनसोबत झालेल्या व्हर्चुअल बैठका असे विषय आहेत.

परराष्ट्र खात्याने १६ सप्टेंबर २०२० रोजी भारत-चीन सीमा चर्चेवर उत्तर देताना चीनने एप्रिल-मे २०२० पासून सीमांवर व पश्चिम भागात सैन्य व लष्करी सामग्री जमा केल्याचे म्हटले असून मे नंतर चीनच्या सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन केल्याची कबुली दिली होती. त्याच बरोबर सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी उभय देशांमध्ये लष्करी व राजनयिक मार्गाने चर्चा सुरू असल्याचेही सांगितले होते. परराष्ट्र खात्याने गलवानमधील चीनची झालेली घुसखोरीबाबतही खुलासा केला होता. ६ जून २०२०मध्ये उभय देशांमध्ये चर्चा होऊन दोन्ही देशांनी आपले सैन्य आपापल्या जागी न्यावे यावर सहमती झाली होती. पण पुढे चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत झालेल्या सहमतीचे उल्लंघन केले होते व त्यातून १५ जून २०२०मध्ये चीनच्या सैन्याने गलवानमध्ये घुसखोरी केली. त्यात दोन्ही देशांचे सैनिक आमने-सामने आले व त्यांच्यात संघर्ष उडाला. यात दोन्ही बाजूचे काही सैनिक मारले गेले. हा संघर्ष चीनच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी कराराचे पालन केले असते तर टाळता आला असता असेही सरकारने स्पष्ट केले होते.

मूळ बातमी