रॅपिड टेस्ट कीटसाठी सरकारने मोजली दुप्पट किंमत

रॅपिड टेस्ट कीटसाठी सरकारने मोजली दुप्पट किंमत

नवी दिल्ली : चीनकडून आयात केलेल्या कोरोना विषाणू अँटिबॉडी टेस्ट कीटची दुप्पट किंमत भारताला चुकवावी लागली असून देशातील अनेक राज्यांनी हे कीट दोषयुक्त व

भारताने चीनकडून शिकले पाहिजे
प्रसार भारती म्हणतेय, पीटीआय देशद्रोही
चीनचा विरोध असतानाही नॅन्सी पॅलोसी यांचा तैवान दौरा यशस्वी

नवी दिल्ली : चीनकडून आयात केलेल्या कोरोना विषाणू अँटिबॉडी टेस्ट कीटची दुप्पट किंमत भारताला चुकवावी लागली असून देशातील अनेक राज्यांनी हे कीट दोषयुक्त वा त्याचे निकाल चुकीचे येत असल्याची तक्रार सुरू केली आहे. या टेस्ट कीटच्या वितरण व आयाती दरम्यानचा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी गेल्यानंतर ही माहिती बाहेर पडली आहे. एनडीटीव्हीच्या रिपोर्टनुसार रियल मेटाबॉलिक्स या भारतीय वितरण कंपनीने भारत सरकारला कोविड-१९ टेस्ट कीट महाग विकले आहेत.

२७ मार्च रोजी केंद्र सरकारने आयसीएमआरच्या माध्यमातून चीनच्या वॉन्डफो कंपनीकडून ५ लाख रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट कीटच्या खरेदीचा सौदा केला होता. त्यानंतर २० दिवसानंतर चीनमधील भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री यांनी १६ एप्रिलला एक ट्विट केले होते. या ट्विटमध्ये त्यांनी चीनमधून ६.५० लाख अँटिबॉडी टेस्ट कीट व आरएनए एक्सट्रॅक्शन कीट भारतात पाठवल्याचे नमूद केले होते.

चीनमधून आयात कंपनी मॅट्रिक्सने २४५ रुपयांमध्ये एक कीट खरेदी केले होते व ते वितरक कंपनी रियल मेटाबॉलिक्स व आर्क फार्मास्युटिकल्सने भारत सरकारला ६०० रुपये प्रती कीट विकले. म्हणजे सरकारने ६० टक्के वाढीव दराने ही खरेदी केली.

या संदर्भातील एक वाद तामिळनाडूमध्ये निर्माण झाला जेव्हा तामिळनाडू सरकारने शान बायोटेक व अन्य एक वितरक कंपनीकडून ६०० रुपये प्रती कीट  दराने खरेदी केली. यावर रियल मेटाबॉलिक्स कंपनीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले व तेथे दावा केला की आयात करण्याची एकमेव वितरक कंपनी म्हणून आपलीच कंपनी असून तामिळनाडू सरकारने अन्य कंपनीकडून टेस्ट कीट घेतल्याने कराराचा भंग झाला आहे.

न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा लक्षात आले की आयात करण्यात आलेली कीट अधिक भावाने सरकारने खरेदी केली आहेत. यावर न्यायालयाने प्रती कीटची किंमत ४०० रु. ठेवण्याचे निर्देश दिले व या दरानेच ते विकले पाहिजे असे सांगितले.

या संदर्भात न्यायालयाने सांगितले की, वैयक्तिक लाभापेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचे असून व्यापक जनहित पाहून हा वाद मिटवला पाहिजे. न्यायालयाने जीएसटी वगैरे सर्व धरून कीटची किंमत ४०० रु.च्या वर असता कामा नये असेही स्पष्ट केले.

या संदर्भात जेव्हा एनडीटीव्हीने आयसीएमआरला प्रश्न विचारला तेव्हा या संस्थेने रॅपिड टेस्ट कीटची किंमत ५२८ रु. ते ७९५ रु. दरम्यान ठेवण्यास मंजुरी दिली होती असे सांगितले. कीटची किमत तंत्रज्ञानावर अवलंबून असते असेही स्पष्ट केले.

गेल्याच आठवड्यात आयसीएमआरने वॉन्डफो टेस्ट कीटचे निकाल चुकीचे येत असल्याच्या कारणावरून या कीटच्या वापरास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0