भारताने चीनकडून शिकले पाहिजे

भारताने चीनकडून शिकले पाहिजे

भारतामध्ये चीनमधल्या घडामोडींबद्दल भीतीयुक्त विस्मयाने बोलले जाते, मात्र ती सर्व धोरणे कोणत्या परिस्थितीत राबवली गेली त्याचा संदर्भ मात्र आपण विसरतो.

मागच्या काही आठवड्यांमध्ये, माझ्या WeChat वर मी कोणत्या जागा टाळल्या पाहिजेत त्याबद्दल सतत सूचना येत आहेत: बार (ज्यापैकी अनेक बंद झाले आहेत), शहराचा मध्यभाग (जिथे सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात आली आहे) आणि सबवे स्थानके (ज्यापैकी काही बंद करण्यात आली आहेत).

नाहीतर मग परदेशी असणाऱ्या लोकांच्या गटांमध्ये सतत कोणता व्हीपीएन सर्वर चालू आहे याबाबत चर्चा चालू आहे. ड्रोन, पतंग आणि इतर हवेत उडणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घातली आहे असे मला सांगण्यात आले आहे. एक दिवस मला लढाऊ विमानांच्या सरावाचा गडगडाटही ऐकू आला.

हे सगळे १ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) च्या स्थापनेच्या ७० व्या वर्धापनदिनाच्या तयारीसाठी चालू आहे. चीन मागच्या वर्षभर जगाला जे काही सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचाच एक भाग म्हणजे ही प्रचंड तयारी आहे. चीनला जगाला हे सांगायचे आहे की आता त्याची वेळ आली आहे. अर्थव्यवस्था असो, संस्कृती असो किंवा शिक्षणक्षेत्र असो, चीनला आता गुणतक्त्यात अव्वल क्रमांक हवा आहे आणि सर्व जगाने ही गोष्ट मानावी यासाठी तो मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहे.

भारतामध्ये आजकाल चीनमधल्या या घडामोडींबद्दल भीतीयुक्त विस्मयाने बोलले जाते, मात्र ती सर्व धोरणे कोणत्या परिस्थितीत राबवली गेली त्याचा संदर्भ मात्र आपण विसरतो. तर मग, ७० वर्षांनंतर भारत चीनकडून काय शिकू शकतो?

पहिली गोष्ट ही की आपण चीनचे अनुभव म्हणजे एक एकरेषीय कथा म्हणून त्याकडे न पाहता ते १९४९ नंतर एकाचवेळी घडलेले अनेक प्रसंग आहेत (जे अनेकदा एकमेकांना काटकोनात छेदणारेही होते) हे लक्षात घेतले पाहिजे. बाकी काही म्हणा, चीनने मागच्या ७० वर्षांमध्ये ८५ कोटीलोकांना गरिबीतून वर काढले आहे. सरासरी, वास्तव आकड्यांमध्ये चीन दर आठ वर्षांमध्ये आपली अर्थव्यवस्था दुप्पट करू शकला आहे.१९४९ मध्ये सरासरी आयुष्यमान३५ वर्षे होते, ते आता दुप्पटीपेक्षा जास्त म्हणजे ७५.८७ वर्षे आहे.

जुळवून घेणारी नोकरशाही

चिनी नोकरशाही अनेकदा मनमानी आणि ताठर असते. मात्र तंत्रज्ञानातील बदलांना मात्र ती तत्परतेने जुळवून घेते असे दिसले आहे. चिनी कार्यक्षमतेची नेहमी प्रशंसा होते, कारण तिथली व्यवस्था बदलांशी जुळवून घेते. ती लोकांशी मित्रत्वाने वागणारी नक्कीच नाही, मात्र यशस्वीरित्या प्रकल्पांची संकल्पना तयार करणे व ते अंमलात आणणे यासाठी आवश्यक तितकी ती लवचिकही असल्याचे तिने दाखवून दिले आहे. युएन युएन आंग यांच्यासारख्या विद्वानांनी याकडे लक्ष वेधले आहे की १९८० नंतरच्या नोकरशाही सुधारणांनी थेट लोकांशी संपर्क असणारे एजन्ट आणि उच्चभ्रू यांचे उत्तरदायित्व तसेच त्यांच्यामधील आपापसातील स्पर्धा यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले. आणि अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणात विशेषाधिकार देण्यात आलेल्या आणि कॉर्पोरेटकरण करण्यात आलेल्या व्यवस्थेने चिनी अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व वाढीसाठीचे इंधन पुरवले.

याच संदर्भात एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे चीनने सरकारी मालकीच्या संस्था (SOE) सशक्त कशा बनवल्या. १९९३ मध्ये चीनने आपल्या फुगलेल्या, अकार्यक्षम आणि जुन्या झालेल्या SOE मध्ये सुधारणा करून त्यांचे रुपांतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करू शकतील अशा सशक्त संस्थांमध्ये केले. याउलट, भारत सरकारचे पाठबळ असलेल्या कंपन्यांची कामगिरी सुमार राहिली आहे आणि त्यांची गणना अजूनही फायदा मिळवून न देणारी मालमत्ता यामध्येच होते. भारतामधल्या कंपन्यांमध्ये यापुढे सरकारची भूमिका आहे याहून अधिक वाढणार नसली तरीही सार्वजनिक संस्थांचे व्यवस्थापन कसे करावे याच्या बाबतीत चीनमधील अनुभवांमधून अजूनही मौल्यवान धडेमिळू शकतात.

चीन आणि भारत दोघांनीही पहिल्यांदा आधुनिक राष्ट्र-राज्ये बनल्यानंतर पहिल्यांदा पंचवार्षिक योजनांमधूनच वाटचालीला सुरुवात केली. चीनच्या केंद्रीय नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्थेमुळे त्यांना पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यामध्ये मोठी गुंतवणूक करणे शक्य झाले आणि लोकशाही व्यवस्थेत ज्यांना तोंड द्यावे लागते अशा भूमी अधिग्रहणासारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागले नाही. १९९० पासून त्यांनी आपल्या संसाधनांची विविधता वाढवण्यासाठी परकीय आणि खाजगी गुंतवणुकीलापरवानगी दिली आहे.

वितरणाचा विचार केला तर सरकारने केवळ दुर्लक्षित क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले नाही. त्यांनी सर्वसमावेशक धोरण ठेवून प्रकल्प शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये विभाजित केले. पायाभूत सुविधांवर खर्च केल्यानेही आर्थिक वृद्धीला चालना मिळाली आणि त्यामुळे इतर क्षेत्रांमध्येही आणखी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला.

भारतामध्ये मात्र पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतली दरी ५२६ अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड असल्याचा अंदाज आहे. सध्याच्या अर्थसंकल्पात रस्ते आणि रेल्वे यांच्याकरिता अगदीच मामुली रक्कम राखून ठेवली आहे, मात्र ही मोठी दरी कशी भरून काढायची याबाबत सरकारकडे काही दीर्घकालीन नियोजन आहे असे दिसत नाही. कदाचित चीन (ज्याच्याकडे काही क्षेत्रात आता अती-क्षमता झाली आहे) आपल्याला काही कल्पना देऊ शकतो.

संधींच्या स्वरूपातीलविकासाची किंमत

मागच्या सत्तर वर्षांमध्ये चीनमधल्या ७० कोटी लोकांनी स्वतःला गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश मिळवले आहे. पण संधींच्या स्वरूपात या विकासाची किंमत काय? शेवटचा धडा मूलभूत स्वरूपात या सामाजिक मुद्द्याबद्दलचा आहे.

चिनी अनुभव आपल्याला आणखी एक गोष्ट शिकवतात ती म्हणजे धोरणे ही काही हवेत अंमलात येत नाहीत. ती समाजावर बरावाईट परिणाम करत असतात. ती बाह्य जगावर परिणाम करतात ज्यातून समस्या निर्माण होऊ शकतात. ग्रेट लीप फॉरवर्ड आणि सांस्कृतिक क्रांतीमधील आकडे मोठ्या प्रमाणातील विध्वंस दर्शवतात. चिनी समाजावरच्या परिणामांचा विचार करा – उदाहरणार्थ ज्यांना शिक्षणाचा हक्क नाकारला गेला त्या ‘हरवलेल्या पिढी’वरील परिणामांचा विचार करा.

पुरुषप्रधान आणि पितृसत्ताक संस्कृतींमुळे लोकांना समाधानी आयुष्य जगण्यासाठीचा अवकाश अरुंद झाला आहे. पक्ष सतत प्रचार करत असला तरीही सार्वजनिक विश्वास आणि सरकारची यथार्थता अस्पष्ट आहेत. कदाचित सर्वात जास्त चुकवलेली किंमत चिनी नागरिकांच्या आयुष्यातील समाधान आणि मानसिक आरोग्य यांच्याबद्दलच्या उत्तरांमध्येदिसून येते, या दोन्ही गोष्टी १९९० पासून खालावलेल्या आहेत.

CCP ची यथार्थता चिनी राष्ट्रवादामधून येत नाही तर त्याच्या आर्थिक यशातून येते.

भारत लोकशाही देश आहे – आणि त्यातही खूप गोंधळ आहे. आपल्याला जर सुपरपॉवर बनायचे असेल तर आपल्याला केवळ नाविन्यपूर्ण विचारच गरजेचा नाही तर इतर मोठ्या देशांनी काय चुका केल्या त्या टाळाव्या लागतील. चीनने काय केले हे जाणून घेणे आपल्या हिताचे आहे, त्यांच्या यशातून चुकता येईल न येईल, पण त्यांच्या चुकांमधून तरी शिकलेच पाहिजे.

हंसिनी हरिहरन ,या स्टेट्स ऑफ अनार्की पॉडकास्टच्या होस्ट आहेत. त्या सध्या बीजिंग येथे असतात आणि @HamsiniH येथे त्यांना संपर्क केला जाऊ शकतो.

मूळ लेख

COMMENTS