कोविडचे लाखांहून अधिक रुग्ण व गैरव्यवस्थापनाने परिस्थिती आटोक्याबाहेर

कोविडचे लाखांहून अधिक रुग्ण व गैरव्यवस्थापनाने परिस्थिती आटोक्याबाहेर

भारतातील कोविडच्या दैनंदिन रुग्णसंख्येने सोमवारी १०३,५५८ हा आकडा गाठला. अधिकृत आकडेवारीनुसार ही सर्वोच्च दैनंदिन रुग्णसंख्या आहे. यामुळे भारतातील एकूण कोविड-१९ केसेसची संख्या १२.५९ दशलक्ष झाली आहे. ब्राझिलच्या १३ दशलक्ष या आकड्याहून भारत किंचितच मागे आहे. २४ तासांच्या अवधीत लाखांहून अधिक नवीन रुग्ण आढळण्याचा प्रकार अमेरिका वगळता अन्य कोणत्याही देशात घडलेला नाही. ब्राझिलमध्ये साथ शिखरावर असताना गेल्या महिन्यात एका दिवसात आढळलेल्या रुग्णांची संख्या ८०,००० होती. भारतात याच दराने संसर्ग होत राहिला, तर या आठवड्यातच ब्राझिलला मागे टाकले जाण्याची शक्यता आहे. रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याची अवधी सप्टेंबर २०२०मधील अवधीच्या दुप्पट आहे.

रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना भारतात त्याला समांतर पद्धतीने लसीकरणाचा वेगही हळुहळू वाढू लागला आहे. सरकारने कोवॅक्सिन व कोविशील्डचे ७९ दशलक्ष डोस दिल्याची माहिती ५ एप्रिल रोजी सकाळी ९:५० वाजता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर होती. मात्र, भारतातील दुसऱ्या लाटेचा विचार करता हा वेग पुरेसा नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये साथीने पहिला कळस गाठला होता. त्यावेळी सर्वाधिक दैनंदिन रुग्णसंख्या ९९ हजारच्या आसपास होती. अर्थशास्त्रज्ञ श्रृती राजगोपालन यांनी लिहिल्याप्रमाणे, लशीची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मागणी उत्पादनक्षमतेच्या आवाक्याबाहेर वाढेल अशी स्थिती लवकरच येऊ शकते. यामुळे जगभरातील लोक दीर्घकाळ टिकणाऱ्या साथीच्या धोक्याखाली येतील. यासाठी सरकारने लवकरात लवकर अन्य देशांत वापरल्या जाणाऱ्या लशींपैकी एखाद्या लशीला मंजुरी दिली पाहिजे. यात फायझर, मॉडेर्ना किंवा लॉजिस्टिक्सच्या दृष्टीने सोपी, सिंगल-शॉट जॉन्सन अँज जॉन्सन लशीचा समावेश होते. या कंपन्या उत्पादन वेगाने वाढवू शकत नसतील, तर त्यांच्या लशींचे उत्पादन भारतात करण्यासाठी सरकारने परवाना करार करण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे भारत सरकारने अॅस्ट्राझेनेका/सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या अनुक्रमे कोविशील्ड व कोवॅक्सिनच्या उत्पादकांना खासगी बाजारपेठेत लसविक्रीची परवानगी द्यावी, अशी शिफारसही राजगोपालन यांनी केली आहे.

देशातील साथीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ एप्रिलला उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यात पंतप्रधान कार्यालय, नीती आयोग आणि जैवतंत्रज्ञान विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी होते. महाराष्ट्रातील प्रचंड रुग्णसंख्या बघता सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ व क्लिनिशिअन्स राज्यात पाठवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे छत्तीसगढ व पंजाब या राज्यांमध्ये मृत्यूदर अधिक असल्याने तेथेही केंद्राने तज्ज्ञ पाठवले आहेत, असे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात ५ एप्रिलपासून कडक निर्बंध लागू झाले आहेत. साथीचा फटका त्याखालोखाल केरळला बसला आहे. तरीदेखील महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेथील संख्या बरीच कमी आहे. देशातील काही छोट्या भागांमध्ये चिंताजनक प्रवाह दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय स्तरावर मृत्यूदर बराच आटोक्यात असला तरी छत्तीसगढमधील दुर्ग जिल्ह्यात सात दिवसांत ६,००० रुग्ण आढळले व ३८ जणांचा मृत्यू झाला.

दिल्ली, छत्तीसगढ, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातही रुग्णालयातील जागा अपुऱ्या पडत आहेत.

नोव्हेल कोरोनाव्हायरसच्या म्युटंट स्ट्रेनची शंका असल्याने भीती वाढत आहे. त्यात अॅस्ट्राझेनेका डोसबद्दल तसेच अलीकडे कोवॅक्सिनबदद्लही शंका निर्माण झाल्या आहेत.

भारतात लसीकरण मोहीम ६ जानेवारी रोजी सुरू झाली, तेव्हा सरकारने जुलैपर्यंत ३०० दशलक्ष लोकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. आजघडीला हे अशक्य वाटत आहे. यात लॉजिस्टिक समस्यांसोबतच लस घेणाऱ्यांच्या मनातील शंका हेही एक कारण आहे. कोक्रेन कोलॅबोरेशन्सच्या संस्थापक सदस्य हिल्डा बॅशियन यांनी ‘द अटलांटिक’मध्ये ३० मार्च रोजी लिहिले आहे- विशिष्ट कोविड-१९ लशीच्या काही क्वचित दिसणाऱ्या धोक्यांबद्दल कार्यक्षम व निश्चित पद्धतीने सांगणे जगभरातील अधिकाऱ्यांसाठी कठीण आहे. त्यांचा मुद्दा असा की, अधिकारी लशीच्या विविध अंगांबाबत खूपच गोपनीयता बाळगत असतील ते घेणाऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच पारदर्शकता आवश्यक आहे. कदाचित लवकरच लशीशिवाय अन्य काही उपचार येईल पण तोपर्यंत प्रशासकांनी शांतता व पारदर्शकता राखली पाहिजे.

प्रत्यक्षात मात्र भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने २६ फेब्रुवारीनंतर दैनंदिन एईएफआय (लसीकरणानंतरच्या प्रतिकूल घटना) अहवालही प्रसिद्ध केलेले नाहीत. एईएफआय नोंदवल्या जाण्याचे प्रमाण मात्र बरेच होते. त्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाच्या लसीकरण विभागाने १७ मार्च रोजी एक टिपण प्रसिद्ध करून आठ एईएफआयवर विचार केल्याचे सांगितले. त्यातील चार योगायोगाचा भाग होत्या आणि एक वर्गीकरण न करण्याजोगी होती, तर तीन डेझिग्नेटेड बीवन आहेत असे यात नमूद आहे. अन्य कोणतेही तपशील उपलब्ध नव्हते. विचारविनिमय, समतीचे सदस्य, या आठ केसेस का निवडल्या, कोणत्या बाबी विचारात घेतल्या गेल्या याविषयी काहीच सांगितले गेले नाही. या आठही एईएफआय कोविशील्डबद्दल होत्या आणि त्यातील कोणतीही लसीकरणाशी निगडित नाही, अशा शब्दांत निवेदनाची सांगता करण्यात आली. एईएफआयला बळी पडलेल्यांचे वयोमान ३६ ते ६१ वर्षे वयोगटातील होते. या केसेस औरंगाबाद, बल्लारी, बेलगावी, हर्दा, मंचेरिअल, पिलिभित, सरन व ठाणे येथे झाल्या होत्या. कोविशील्डचा पुरवठा थांबवण्याचा भारताचा कोणताही विचार नाही, असेही १८ मार्चच्या ‘क्वार्ट्झ इंडिया’मध्ये म्हटले आहे.

याउलट ब्रिटिश सोसायटी फॉर हेमॅटोलॉजीशी संबंधित एका गटाने युरोपमध्ये अस्ट्राझेनेका डोसनंतर जाणवलेल्या रक्तातील गुठळ्यांच्या साइड-इफेक्टबद्दल उत्तम माहिती पुरवली आहे तसेच याचे व्यवस्थापन कसे करावे याबद्दलही सूचना केल्या आहेत. अॅस्ट्राझेनेका लस घेतल्यानंतर रक्तात गुठळ्या होत असल्याच्या तक्रारींमुळे या लशीबद्दल युरोपात चिंता निर्माण झाली होती. युरोप आणि कॅनडातील एईएफआय मूल्यमापनही अत्यंत तपशीलवार व खुले आहे.

कोवॅक्सिनबद्दलही शंका आहेतच. गेल्या आठवड्यात कोवॅक्सिन आयात करण्यासाठीचा भारत बायोटेकचा अर्ज ब्राझिलमधील औषध नियंत्रकांनी नाकारला. भारतातील काही कारखान्यांमध्ये उत्पादनाच्या नियमित पद्धतींचा अवलंब होत नाही अशा तक्रारींवरून ही परवानगी नाकारण्यात आली.

यातील काही प्रमुख तक्रारींपैकी एक म्हणजे विषाणू लशीत समाविष्ट करण्यापूर्वी त्याला निष्क्रिय करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया इच्छित प्रकारे पूर्ण होत आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी भारत बायोटेक फारसे काही करत नाही.  हे महत्त्वाचे आहे, कारण, कोवॅक्सिनसारख्या निष्क्रिय विषाणू लशी अन्य पर्यायांहून सरस ठरतात आणि त्यातील लाभ हे विशेषत्वाने निष्क्रियीकरण प्रक्रियेतूनच निर्माण होतात. संशोधकांनी २०१४ मधील एका अहवालात म्हटले आहे:

“यशस्वीरित्या मिश्रित निष्क्रिय विषाणू लशी या आज लाइव्ह अॅटेन्युएटेड (क्षीण) विषाणू लशींच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित आहेत. पॅथोजेन पूर्णपणे निष्क्रिय करण्यात आल्यामुळे लस घेणाऱ्या शरीरात विषजन्य फेनोटाइप तयार होण्याची शक्यता नाहीशी होते. शिवाय निष्क्रिय लस विषाणू असंक्रमणीय असतात. रोगप्रतिकाशक्ती कमी झालेल्या लोकांसाठी ही लस म्हणून अधिक चांगली आहे.”

अत्यंत उच्च दर्जाची सुरक्षितता साध्य करण्यासाठी निष्क्रिय लशीच्या उत्पादनात निष्क्रियीकरणाचे विश्लेषण निर्णायक महत्त्वाचे आहे. निष्क्रियीकरणाची गतीशीलता पूर्णपणे समजून घेतली पाहिजे आणि निष्क्रियीकरण पूर्ण झाले आहे याची खात्री करून घेतली पाहिजे.

ब्राझिलमध्ये उपस्थित झालेल्या शंकेवर भारताने विचार केला पाहिजे. ऑगस्ट २०२१पर्यंत भारतात वापरण्यासाठी कंपनीने १२० दशलक्ष डोसेस पुरवणे अपेक्षित आहे असे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. (मोदी यांनी कंपन्यांना भेट दिल्यानंतर दोनेक महिन्यांतच भारतीय औषध नियंत्रकांनी कोवॅक्सिन व कोविशील्ड या दोन्ही लशींना मान्यता दिली आहे.)

अखेरीस समस्या आहे ती नोव्हेल कोरोनाव्हायरसचे नवीन व्हराएंट्स लोकसंख्येत पसरर आहे ही. गेल्या आठवड्यात व्हायरोलॉजिस्ट शाहीद जमील यांनी ‘द वायर’ला सांगितले की, महाराष्ट्रातील वाढत्या रुग्णसंख्येमागे “डबल म्युटंट” स्ट्रेन हे कारण असू शकेल. एका म्युटेशनने या विषाणूला अधिक संसर्गजन्य केले आहे, तर दुसऱ्या म्युटेशनमुळे त्याला अॅस्ट्राझेनेका, जॉन्सन अँड जॉन्सन  व नोवावॅक्स लशींनी दिलेले संरक्षण उधळून लावणे शक्य होत आहे. मात्र, देशाच्या विविध भागांतून गोळा केलेल्या नमुन्यांतील विषाणूजन्य जिनोम्सची संगती लावण्यासाठी भारतात चाललेले प्रयत्न अपेक्षेच्या तुलनेत संथ आहेत. राजकीय नेते सज्जतेबद्दल प्रश्न विचारले असता नवीन व्हराएंट्सकडे बोट दाखवून मोकळे होत आहेत.

मूळ लेख: 

COMMENTS