अपयशी नव्हे; मोदी सरकार गुन्हेगार आहे!

अपयशी नव्हे; मोदी सरकार गुन्हेगार आहे!

२०१७ मध्ये उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रचाराने ध्रुवीकरणाचा कळस गाठलेला असताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दफनभूमीवर अधिक खर्च केल्याचा आरोप तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवर करत होते. ‘जेथे कबरस्तान बांधले जाईल, तेथे स्मशान बांधले गेलेच पाहिजे’ असे मोदी त्यांच्या खास शैलीत म्हणाले आणि भारावलेल्या जमावातूनही ‘शमशान.. शमशान’ असा प्रतिध्वनी उमटू लागला.

आज भारतातील स्मशानांमध्ये उठणाऱ्या ज्वाळांचे फोटो आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानांवर छापून येणे ही त्याची परिपूर्ती मानायची का? हीच स्मशाने आणि कबरस्ताने आपल्या क्षमतेहून खूप अधिक सेवा आज नागरिकांना देत आहेत.

“१.३ अब्ज लोकसंख्येच्या भारताला वेगळा पाडता येईल का?” असा प्रश्न ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या अग्रलेखात उपहासाने विचारण्यात आला आहे. यूके आणि युरोपमध्येही काही महिन्यांपूर्वी कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाला होता. मात्र, जानेवारीत झालेल्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये मोदी यांनी युरोपमधील साथीबद्दल चकार शब्द न काढता भारतात कोविडचा सामना करण्यासाठी किती चांगली संरचना आहे याच्या बढाया मारल्या होत्या. मी त्यांचे ते भाषण डाउनलोड करून घेतले आहे, कारण, त्यांच्या काळात इतिहासाचे ज्या पद्धतीने पुनर्लेखन सुरू आहे, ते बघता हे भाषण नक्कीच नाहीसे केले जाईल.

“सध्याच्या भीतीने ग्रासलेल्या कालखंडात मी १.३ अब्ज भारतीयांतर्फे आत्मविश्वास आणि आशेचा संदेश घेऊन आलो आहे. भारताला कोविडचा भीषण फटका बसेल असे सगळ्या जगाला वाटत होते पण जगाच्या लोकसंख्येपैकी १८ टक्क्यांचे घर असलेल्या आमच्या देशाने कोरोनापासून मानवतेचे रक्षण केले आहे.”

जादूगार मोदी यांनी अवघ्या जगापुढे कोरोनाविषाणूला यशस्वीपणे रोखल्याची टिमकी वाजवली होती.

आताच्या परिस्थितीत आपण काय करणार आहोत? आज जगभरात भारतीयांकडे कोरोनाचे वाहक म्हणून बघितले जात आहे त्याचे काय? अन्य देशांनी त्यांच्या सीमा भारतासाठी बंद केल्या आहेत त्याचे काय? आपल्याला हा विषाणू, आजार, अवैज्ञानिकता, मूर्खपणा, आपले पंतप्रधान आणि त्याच्या पक्षाचे राजकारण यांच्यासह आपल्या सीमेत कोंडले जात आहे त्याचे काय?

कोविडची पहिली लाट भारतात आली आणि नंतर शमली तेव्हा सरकार आणि त्यांच्या पाठीराख्यांचा विजयी उन्माद सुरू होता. “भारतातही कोविड आहे पण आमची गटारे मृतदेहांनी तुंबलेली नाहीत, रुग्णालये भरलेली नाहीत, स्मशाने-दफनभूमींमध्ये गर्दी किंवा लाकडाची टंचाई नाही. याहून वेगळी आकडेवारी असेल तर द्या, नाहीतर तुम्ही स्वत:ला देव समजता आहात” अशा आशयाचे ट्विट द प्रिंट या न्यूजसाइटचे मुख्य संपादक शेखर गुप्ता यांनी केले होते. ते जाऊ द्या. बहुतेक साथींची दुसरी लाट येते हे सांगण्यासाठी देवाची गरज होती का? दुसऱ्या लाटेच्या संसर्गजन्यतेने वैज्ञानिक व व्हायरोलॉजिस्ट्सनाही आश्चर्याचा धक्का दिला असला, तरी ती येणार याचा अंदाज तर होता. मग मोदी ज्या कोविडसज्ज संरचनेच्या आणि ‘जनचळवळी’च्या बढाया मारत होते ती कुठे गेली? आज रुग्णालयांत जागा नाही, डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा अंत बघितला जात आहे.  स्मशानांमध्ये लाकडे उरलेली नाहीत. वनखात्याला शहरातील झाडे तोडण्याची परवानगी द्यावी लागली आहे. जणू आकाशात अदृश्य यूएफओ पार्क केला आहे कोणीतरी आणि तो आपल्या फुप्फुसांतील हवा शोषून घेत आहे. ऑक्सिजनवरील अशा प्रकारचा डल्ला आपण कधी बघितलाच नव्हता. भारताच्या आजारी अर्थव्यवस्थेत ऑक्सिजन हे नवीन चलन झाले आहे. राजकारणी, पत्रकार, वकील, देशातील उच्चभ्रू सगळे ट्विटरवरून रुग्णालयात जागा आणि ऑक्सिजन सिलिंडर्ससाठी आवाहन करत आहेत. सिलिंडर्सचा काळा बाजार शिगेला पोहोचला आहे. ऑक्सिजन सॅच्युरेशन मशिन आणि औषधांचा तुटवडा झाला आहे. मुक्त बाजारपेठेच्या तळाशी आणखीही बरेच काही सुरू आहे. आपल्या जवळच्यांना निसटते बघण्यासाठी शवागारापाशी लाच द्यावी लागत आहे, अंत्यसंस्कार करणारे जास्तीचे पैसे मागू लागले आहेत, ऑनलाइन वैद्यकीय सल्ल्याच्या नावाखाली लुटालुटीचे प्रकार सुरू झाले आहेत. खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी पैसा जमवताना घरे, जमिनी विकल्या जात आहेत.

यापैकी कशातूनच भीषणतेची पुरेशी खोली आणि आवाका लक्षात येणार नाही, माजलेला गोंधळ कळणार नाही, लोकांना ज्या अपमानाचा सामना करावा लागत आहे त्याची कल्पना येणार नाही. कोविडच्या या लाटेत तरुणांना संसर्ग होत आहे. तरुण जग सोडून जातात, तेव्हा वृद्धांची जीवनेच्छाही काही प्रमाणात सोबत घेऊन जातात.

कधीतरी सगळे ठीक होईल पण ते बघायला आपल्यातील कितीजण असू हे माहीत नाही. श्रीमंतांसाठी श्वास घेणे तुलनेने सोपे आहे, गरिबांसाठी नाही. रुग्णालयेही ऑक्सिजनची याचना करत आहेत. ऑक्सिजनवरून राज्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे आणि राजकीय पक्षांची दोषारोपनाट्ये सुरू आहेतच.

२२ एप्रिलला दिल्लीच्या मोठ्या खासगी रुग्णालयात २५ कोविड रुग्णांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला. २४ एप्रिलला दिल्लीच्या आणखी एका रुग्णालयात २५ रुग्णांचा याच कारणाने मृत्यू झाला. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हायकोर्टात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना म्हणाले, “आपण रडकेपणा टाळण्याचा प्रयत्न करू. आत्तापर्यंत देशात सर्वांना ऑक्सिजन पुरवण्यात आला आहे.”

उत्तरप्रदेशात कुठेच ऑक्सिजनची कमतरता नाही आणि याबाबत अफवा पसरवणाऱ्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई होईल, असा इशारा मुख्यमंत्री अजय मोहन बिश्त यांनी दिला आहे. त्यांच्या राज्यातील एका बलात्कार प्रकरणाचे वार्तांकन करण्यासाठी आलेल्या केरळमधील सिद्दिक कप्पन या पत्रकाराला अटकेत टाकण्यात आले आणि आता तो कोविडने गंभीर आजारी आहे याची योगींना कल्पना नाही का? योगींनी दिलेल्या इशाऱ्याचा अर्थ तुम्ही उत्तरप्रदेशात राहत असाल तर कोणतीही तक्रार करू नका आणि मुकाट मरा असाच होतो. अर्थात ही धमकी केवळ उत्तरप्रदेशापुरती मर्यादित नाही. भारतविरोधी शक्ती या संकटाचा वापर नकारात्मकता पसरवण्यासाठी करत आहेत, असा कांगावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुरू केला आहेच. सरकारवर टीका करणारी खाती डिअॅक्टिवेट करून ट्विटरने त्यांची री ओढली आहेच.

मग आता आपण काय करायचे? आकडेवारीला चिकटून राहायचे? मृत्यूंचा आकडा किती? किती बरे झाले? कळस केव्हा गाठला जाईल? आकडे थोडा दिलासा देतात पण त्याचाही काय भरवसा? खुद्द राजधानीत चाचणी करणे कठीण आहे. गावोगावच्या दहन-दफनांच्या आकड्यांवरून, मृत्यूंचा खरा आकडा हा सांगितला जात आहे त्याहून ३० पट अधिक आहे असे दिसत आहे. दिल्ली कोसळत आहे, तर खेड्यापाड्यांत काय होत असेल? शहरातील लक्षावधी श्रमजिवी विषाणू शरीरात घेऊन गावांकडे जात आहेत, पंतप्रधानांनी गेल्या वर्षी अचानक जाहीर केलेल्या लॉकडाउनच्या आठवणी त्यांच्या मनांत ताज्या आहेत. यावेळी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नाही, वाहतूक व्यवस्था सुरू आहे. तरी ते परत जात आहेत. कारण, अर्थव्यवस्थेचे इंजिन ते फुंकत असले तरी प्रशासनाच्या नजरेत त्यांचे अस्तित्वच नाही हे त्यांना माहीत आहे. यावेळी गोंधळाचे स्वरूप वेगळे आहे एवढेच. ग्रामीण भागात तर डायरियानेही लोक मरतात. ते कोविडचा सामना कसे करणार? सुविधा आहेत? त्या विसरा, त्यांच्याबद्दल कोणाला काळजी आहे?आहे तो कोरडा तटस्थपणा.

आमचे एक स्नेही प्रभूभाई बुधवारी वारले. कोविडची लक्षणे होती पण त्यांच्या मृत्यूची नोंद कोविड मृत्यूंत होणार नाही. कारण, त्यांची चाचणीच झाली नव्हती. नर्मदा खोऱ्यात धरणविरोधी चळवळीत ते अग्रेसर होते. स्वत: धरणामुळे विस्थापित झाले होते. आजही त्यांच्यासारखी अनेक कुटुंबे विस्थापितांचे आयुष्य जगत आहेत. त्यांच्या केवाडियात रुग्णालय नाही. गावापासून जवळ स्टॅच्यू ऑफ युनिटी मात्र आहे. धरणाला ज्यांचे नाव देण्यात आले त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांचा. या सर्वांत उंच पुतळ्याच्या छातीमधून पर्यटकांना नर्मदा नदीवरील सरदार धरण बघता येते पण या धरणाने उद्ध्वस्त केलेली संस्कृती कोणाला दिसत नाही. हा पुतळा मोदी यांचा आवडता प्रकल्प आहे. केवाडियातील कोविडची स्थिती भीषण आहे असे प्रभूभाईंच्या मृत्यूची बातमी कळवणाऱ्या मैत्रिणीने लिहिले आहे.

नमस्ते ट्रम्प सोहळ्यासाठी अहमदाबादमधील झोपडपट्ट्यांभोवती  घालण्यात आलेल्या भिंती कोविडच्या खऱ्या आकडेवारीभोवतीही आहेत. खरे आकडे तुम्हाला खऱ्या भारताचे चित्र दाखवतील. अशा भारताचे, ज्यात लोकांनी हिंदू म्हणून जगणे अपेक्षित आहे आणि बेवारसासारखे मरणेही.

“आपण रडकेपणा टाळण्याचाच प्रयत्न करूया!”

ऑक्सिजनच्या टंचाईचा इशारा एप्रिल २०२० मध्ये देण्यात आला होता, या तथ्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करू. दिल्लीतील मोठाल्या रुग्णालयांकडे स्वत:चे ऑक्सिजन प्लाण्ट्स का नाहीत असा प्रश्न नकोच विचारायला. सार्वजनिक पैशाचा वापर करणारा पण खासगी ट्रस्टप्रमाणे ऑपरेट होणारा पीएम केअर्स फंड अचानक ऑक्सिजनसाठी का वापरला गेला असेही नकोच विचारायला. आता आपल्याला हवा पुरवण्याचे श्रेयही मोदी लाटणार का, असेही नकोच विचारायला.

“आपण रडकेपणा टाळण्याचाच प्रयत्न करूया!”

मोदी सरकारला कितीतरी महत्त्वाची कामे आहेत. लोकशाहीचे उरलेसुरले अवशेष नाहीसे करायचे आहेत. अल्पसंख्याकांना ठेचून हिंदूराष्ट्राचा पाया मजबूत करायचा आहे. आसाममध्ये अनेक पिढ्यांपासून राहणाऱ्या पण अचानक नागरिकत्व नाहीसे झालेल्या २० लाख लोकांसाठी ‘तुरुंग संकुल’ तातडीने बांधायचे आहेत, शेकडो मुस्लिम विद्यार्थी व कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबायचे आहे. अयोध्येत मशीद जमीनदोस्त करून त्या जागी बांधल्या जाणाऱ्या नवीन राममंदिराचे उद्घाटन करायचे आहे. वादग्रस्त कृषीकायदे रेटून शेतीला कॉर्पोरेट्सच्या टाचेखाली आणायचे आहे.

आणि शिवाय नवी दिल्लीची विटलेली भव्यता नाहीशी त्या जागी नवीन इमले उभारण्याची कोट्यवधी डॉलर्सची योजना तर आहेच. नवीन हिंदू भारताचे सरकार जुन्या इमारतींतून काम कसे करू शकेल? कोविडच्या साथीमुळे दिल्लीत लॉकडाउन असला, तरीही ‘सेंट्रल व्हिस्टा’चे बांधकाम सुरू आहे. ते अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडते. त्यासाठी मजुरांना वाहून आणले जात आहे. त्यात कदाचित स्मशानही सामावून घ्यावे लागू शकते.

कुंभमेळे घ्यायचे आहेत. म्हणजे लक्षावधी हिंदू भाविक छोट्याशा शहरात जमून गंगेत स्नान करू शकतील आणि आपापल्या घरी परतून कोविडचा समानतेने भारतभर प्रवास करू शकतील. मोदींनी डुबकी ‘प्रतिकात्मक’ पद्धतीने हलकेच केलेली सूचना नाहीतरी कोणाला ऐकू गेली नाहीच. (गेल्या वर्षी तबलिगी जमातच्या संमेलनात गेलेल्यांना ‘कोरोना जिहादी’ म्हणणाऱ्या मीडियाने यावेळी मात्र तसे काही केलेले नाही). म्यानमारमधून भारतात घुसलेल्या काही हजार रोहिंग्यांना परत हुसकावून लावायचे आहे. तुम्हाला दिसत नाही का, सरकार किती व्यग्र आहे ते?

या सगळ्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकायची आहे. यासाठीच तर आपले गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंत्रिपदाची कर्तव्ये दूर सारून अनेक महिने बंगालवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या छोट्या पश्चिम बंगालमध्ये एकाच दिवशी मतदान घेणे शक्य आहे आणि यापूर्वी असेच झालेले आहे पण भाजपसाठी हा प्रदेश नवीन असल्याने तब्बल आठ टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले. कोरोनाचा प्रसार वाढू लागल्यामुळे अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला हे वेळापत्रक बदलण्याची विनंती केली पण आयोग भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला. आता मतदान संपत आले असताना बंगाल कोरोनाचे नवीन केंद्र होण्यास सज्ज आहे.

“आपण रडकेपणा टाळण्याचा प्रयत्न करूया!”

आणि एकुणात लशींचे काय? त्या आपल्याला नक्की वाचवतील? भारत तर लशींचे पॉवरहाउस आहे ना? खरे तर भारत सरकार सीआयआय व भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांवर अवलंबून आहे. खासगी रुग्णालयांना थोड्या चढ्या दराने लस विकण्याची घोषणा दोन्ही कंपन्यांनी केली आहे.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्था तर पोकळ झाली आहेच. रोजगार हमी योजनेवर (तीच ती काँग्रेस सरकारने सुरू केलेली) अवलंबून असलेल्यांची संख्या वाढत आहे. उपाशी जनता लशींवर पैसा खर्च करण्याची शक्यता शून्य आहे. यूकेत लसीकरण मोफत व मूलभूत हक्क आहे. भारतात लसीकरण मोहिमेचा उद्देश कंपन्यांना नफा मिळवून देणे हा आहे.

भारतातील टीव्ही वाहिन्या मोदी सरकारची पोपटपंची करत आहेत. त्यांच्या मते विषाणूमुळे “व्यवस्था” कोसळली आहे.

व्यवस्था कोसळलेली नाही, तिचे अस्तित्वच मुळात जेमतेम होते. या सरकारने आणि पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने आरोग्यव्यवस्था विकलांग करून ठेवली आहे. भारत जीडीपीच्या १.२५ टक्के भाग आरोग्यव्यवस्थेवर खर्च करतो. गरिबातील गरीब याहून अधिक खर्च आरोग्यव्यवस्थेवर करतात. भारतात शहरी भागातील ७८ टक्के, तर ग्रामीण भागातील ७१ टक्के आरोग्यसेवा खासगी क्षेत्राकडे आहे. आरोग्यसेवा मूलभूत हक्क आहे. खासगी क्षेत्र पैशाशिवाय उपचार देत नाही. आरोग्यव्यवस्थेचे खासगीकरण म्हणूनच गुन्हा आहे.

व्यवस्था कोसळलेली नाही. सरकार अपयशी ठरले आहे. खरे तर अपयश हा शब्दही चुकीचा आहे, कारण, सध्या जे चालले आहे, तो मानवतेविरोधातील गुन्हा आहे.  भारतात दररोज पाच लाखांहून अधिक रुग्णांची भर पडू लागेल असा व्हायरोलॉजिस्ट्सचा अंदाज आहे. आम्ही मित्रमंडळींनी दररोज एकमेकांना फोन करून जिवंत आहोत हे सांगण्याचे ठरवले आहे. आम्ही लिहित आहोत पण ते पूर्ण होईल की नाही माहीत नाही.   #ModiMustResign हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेण्डिंग आहे. मोदी-शहांना गिधाडाच्या स्वरूपात दाखवणारी मीम्स आहेत. मात्र, ही नाण्याची एकच बाजू आहे. दुसऱ्या बाजूला रिकाम्या डोळ्यांनी बघणारा एक माणूस आहे. तो कदाचित संसर्गजन्य रोगाने ग्रासलेला आहे.

फ्रेडरिक डग्लस म्हणाला ते योग्य आहे: अत्याचाराच्या मर्यादा तो सहन करणाऱ्यांच्या सहनशक्तीवर अवलंबून असतात.

आपल्याला सहनशक्तीचे फार कौतुक आहे. आपण स्वत:ला ध्यानधारणेच्या, स्वत:च्या आतमध्ये बघण्याच्या, आपली लायकी समानतेची नाही असे म्हणण्याच्या सुंदर सवयी लावून घेतल्या आहेत. आपला अपमान आपण किती नम्रतेने स्वीकारतो.

मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २००२ साली गुजरातमध्ये दंगली झाल्या. हिंदुत्ववादी जमावांनी गुजरात पोलिसांच्या मदतीने हजारो मुस्लिमांना भोसकले, जिवंत जाळले आणि गोधराधील ५० हिंदूंच्या मृत्यूचा बदला घेतला. हिंसाचार शमल्यानंतर मोदी यांनी मध्यावधी निवडणुका घ्यायला लावल्या आणि प्रचारात स्वत:ला हिंदूहृदयसम्राट म्हणून प्रस्थापित केले. तेव्हापासून मोदी निवडणुकीत हरलेले नाहीत. गुजरातमध्ये जी नृशंस हिंसा झाली ती केवळ मोदी मुख्यमंत्री होते म्हणून होऊ शकली, असे म्हटले जाते.  हे माहीत असूनही भारतातील तथाकथित बुद्धिवंतांनी, कंपन्यांच्या सीईओंनी आणि त्यांच्या पंजाखालील माध्यम समूहांनी मोदींचा पंतप्रधानपदाचा मार्ग खुला केला. टीकाकारांचा त्यांनी अपमान केला. आजही ते मोदी यांच्या वक्तृत्वाची व मेहनतीची प्रशंसा करतात. विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांची ते निंदा करतात. राहुल गांधींची टिंगल करण्यात धन्यता मानतात. कोविड-१९ प्रसाराबद्दल सुरुवातीपासून इशारे केवळ राहुल यांनी सातत्याने दिले होते हे त्यांना कळत नाही. विरोधी पक्षांना नष्ट करणे हे लोकशाही नष्ट करण्यासारखे आहे आणि त्यात हे लोक सत्ताधाऱ्यांना मदत करत आहेत.

तेव्हा आज पण त्यांनी सगळ्यांनी मिळून घडवलेल्या नरकात आहोत. लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक स्वायत्त यंत्रणा पोखरली गेलेली आहे आणि विषाणू हाताबाहेर गेला आहे.

आपल्याला या संकटातून बाहेर काढण्यास आपले सरकार असमर्थ आहे. एकच व्यक्ती सगळे निर्णय करत आहे आणि ती व्यक्ती धोकादायक आहे. विषाणू ही आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे. ती हाताळण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या नि:पक्षपाती यंत्रणेची आवश्यकता आहे.

मोदींबाबत बोलायचे तर गुन्ह्यांपासून  दूर जाणे व्यवहार्य आहे का? त्यांनी थोडी विश्रांती घेतली तरी चालेल. त्यांच्या व्हीव्हीआयपी प्रवासासाठी एअर इंडियाचे ५६४ दशलक्ष डॉलर्स मूल्याचे बोईंग सेव्हनसेव्हनसेव्हन कस्टमाइझ्ड आहे. ते बराच काळ रनवेवर पडून आहे. त्यात बसून मोदी आणि त्यांच्या चेल्यांनी कुठेतरी निघून जावे. आम्ही जो काही गोंधळ झाला आहे तो निस्तरण्याचा प्रयत्न करू.

नाही, भारताला जगापासून विलग करून चालणारच नाही. आम्हाला मदत हवी आहे.

मूळ लेख: 

COMMENTS